नवी मुंबई महापालिकेतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी होणार कायम

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून करार पध्दतीने कार्यरत असलेल्या १६४ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी समावेश अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना लवकरच महापालिका सेवेत कायम केले जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीचा ठराव करुन तो शासनाकडे पाठविला आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने कामगारांसाठी तात्काळ पदसंख्या वाढवून देण्याची मागणी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी केली आहे.

नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी शासनाने सन १९७५-१९८० या कालावधीत प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी केल्या होत्या. तसेच सुमारे ४० वर्षे उलटुनही या प्रकल्पग्रस्तांना किंवा त्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरीचा लाभ मिळालेला नाही. या कर्मचाऱ्यांनी बारवी धरणग्रस्तांच्या धर्तीवर नवी मुंबई महापालिका सेवेत कायमस्वरुपी समावेश करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. सन २०१६ पासून या भूमीपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रकल्पग्रस्त दाखला देणे बंद असल्याने वारसांची वंशावळ ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने १३ जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी ठाणे यांना निर्देश दिले होते, असे आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.

शासनाने निश्चित केलेल्या ६ सप्टेंबर २०२४ निकषांनुसार तसेच जिल्हाधिकारी ठाणे आणि जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अहवालानुसार एकूण १०५ प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी महापालिका सेवेत कायमस्वरुपी समावेशासाठी पात्र ठरले असून या १०५ पात्र कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी ठराव मंजूर करुन शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला देखील आहे. तसेच शासनाने तात्काळ पदसंख्या वाढीस मंजुरी देऊन या पात्र भूमीपुत्रांना न्याय द्यावा आणि त्यांना महापालिका सेवेत कायमस्वरुपी सामावून करुन घ्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. एकंदरीतच नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरुच राहतील, असे आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले आहे.

याप्रसंगी आ. मंदाताई म्हात्रे यांच्यासमवेत ‘भाजपा'चे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील, पदाधिकारी विक्रम (राजू) शिंदे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होेते.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

नवी मुंबई विमानतळावर तिसरी धावपट्टी उभारण्यासाठी चाचपणी