प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
‘लोक अदालत'मध्ये ९,५८८ प्रकरणे निकाली
नवीन पनवेल : दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतुने १३ डिसेंबर रोजी पनवेल येथील न्यायालयात आयोजित ‘राष्ट्रीय लोक अदालत'मध्ये अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व आणि दाखल अशी एकूण ९,५८८ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात यश आले, अशी माहिती जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अध्यक्ष-तालुका विधी सेवा समिती पनवेल शैलेश उगले यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर ‘राष्ट्रीय लोक अदालत'चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे तसेच महावितरण, बँक, फायनान्स, पतपेढी संस्था अशा विविध विभागांकडून आलेली वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. पनवेल येथील जिल्हा न्यायालयात आयोजित केलेल्या ‘लोक अदालत'मध्ये वादपूर्व आणि प्रलंबित अशी एकूण ४७,३३६ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. ३८,८३१ वादपूर्व प्रकरणांपैकी ५,२२९ आणि ८,५२३ प्रलंबित खटल्यांपैकी ४,३५९ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून निकाली काढण्यात आली. त्याद्वारे पक्षकारांना आणि विविध विभागांना एकूण ४५ कोटी ७८ लाख ८८ हजार ५३५ रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.
‘लोक अदालत'साठी ‘पनवेल वकील संघटना'चे अध्यक्ष आणि संपूर्ण कार्यकारणी मंडळ यांचे विशेष सहकार्य मिळाले. पनवेल येथील न्यायालयात ‘लोक अदालत'चे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. यासाठी कक्षप्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति. सत्र न्यायाधीश दि. ए. कोठलीकर, न्यायाधीश आर. एम. गणविर, न्यायाधीश ए. एस. बडगुजर, न्यायाधीश एस. वाय. राणे, न्यायाधीश एम. डी. सैंदाणे, न्यायाधीश एम. व्ही. साळवी यांनी काम पाहिले. तसेच पंच म्हणून ॲड. इंद्रजीत भोसले, ॲड. प्रशांत गवाणे, ॲड. दिपाली बोहरा, ॲड. मनीषा गावंडे, ॲड. साहिल मोरे, ॲड. पौर्णिमा सुतार यांनी काम पाहिले.
‘लोक अदालत'मध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून देखील प्रकरणे मिटवण्यात आली. सदर लोकन्यायालय यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, सहा. अधीक्षक-जिल्हा न्यायालय दिपाली म्हात्रे, वरिष्ठ लिपीक हेमंत आंबेतकर, न्यायालयीन कर्मचारी आणि शैलेश कोंडसकर समवेत, समीक्षा कडू, निकिता खरात आणि विजया चव्हाण या विधी स्वयंसेवकांनी, महापालिका, बँक, पोलीस प्रशासन, इतर शासकीय विभाग आणि सर्व पक्षकार यांनी प्रतिसाद दिला.
