प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
वन विभागाच्या कारवाईने ४०० कुटुंबांचा प्रश्न ऐरणीवर
कल्याण : मांडा-टिटवाळा पूर्वेकडील विद्यामंदिर शाळेजवळील रस्त्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, वन विभागाच्या कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणी नवश्री सिध्दीविनायक आणि सह्याद्री को-ऑप. हौसिंग सोसायटीलगत असलेला सोसायटीत ये-जा करण्यासाठी वापरला जाणारा मुख्य रस्ता वन विभागाने बंद केला. सदर कारवाई कल्याण वनपरिक्षेत्र अधिकारी आखाडे यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
विद्यामंदिर शाळेजवळ तसेच मांडा परिसरात सोसायटीच्या बाजुला लागून असलेली जागा वन विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे वाढत असल्याचा दावा वन विभागाकडून करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर वन जमिनीचे संरक्षण करण्याच्या कारणास्तव सदर रस्ता बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली. मात्र, सदर रस्ता केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण परिसरातील सुमारे ४०० हून अधिक कुटुंबांसाठी अत्यावश्यक असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
या रस्त्याद्वारेच सोसायटीमध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने, पाण्याचे टँकर तसेच महापालिकेची कचरा संकलन करणारी वाहने ये-जा करीत होती. रस्ता अचानक बंद झाल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी तीव्र चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. एखादा रुग्ण गंभीर अवस्थेत असल्यास रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचणार कशी? आगीसारखी एखादी दुर्घटना घडल्यास अग्निशमन दलाला मार्ग कसा मिळणार? असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी यापूर्वीच वन विभागाकडे लेखी अर्ज सादर केले असून, सदर अर्जांमध्ये रस्ता पूर्णपणे बंद न करता किमान वाहतुकीसाठी खुला ठेवावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या मते, वन जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम रोखणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी संपूर्ण रस्ता बंद करणे, असा उपाय योग्य नाही. नियंत्रित पध्दतीने रस्ता खुला ठेवून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करता येऊ शकते, असेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, याबाबत बोलताना वन अधिकारी निलेश आखाडे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. सदर जागा वन विभागाच्या अखत्यारित असून तेथे वाहनांसाठी रस्ता ठेवणे शक्य नाही. नागरिकांच्या मागणीचा विचार करता केवळ पादचाऱ्यांसाठी पायवाट ठेवली जाईल. मात्र, वाहनांची ये-जा करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. आखाडे यांच्या या भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला असून, आपत्कालीन सेवांसाठी तरी विशेष व्यवस्था करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
वन विभागाचा निर्णय आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे मांडा-टिटवाळा परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. संबंधित सोसायट्यांचे अर्ज, रहिवाशांच्या तक्रारी आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता प्रशासन यावर कोणता तोडगा काढते? याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
