प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
जीएसटी अधिकाऱ्यांचे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी आंदोलन
ठाणे : महाराष्ट्र राज्य वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) विभागाच्या ‘राजपत्रित अधिकारी संघटना'ने अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘ठाणे जीएसटी कार्यालय'च्या आवारात अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. राज्याच्या महसुलात ७० टक्क्यांहून अधिक वाटा देणाऱ्या या विभागाने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.
८ डिसेंबर २०२५ रोजी तीव्र निदर्शनांसह आंदोलन सुरु झाले. ९ डिसेंबर रोजी सर्व अधिकारी काळ्या फिती घालून कामावर हजर झाले आणि त्यानंतर १० डिसेंबर रोजी सामूहिक रजा निषेध करण्यात आला. मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे, ‘संघटना'ने ११ डिसेंबर पासून २४ तास धरणे (ठिय्या आंदोलन) जाहीर केले, जे त्यांच्या समस्या सोडवल्या जाईपर्यंत सुरु राहील.
प्रमुख मागण्यांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशी बसण्याची व्यवस्था, विभागीय पुनर्रचनेचा पुनर्विचार, इंटरनेट आणि तांत्रिक सेवा समस्यांचे निराकरण, तात्पुरते पदोन्नती प्रस्ताव मंजूर करणे, बदली आणि पदोन्नती आदेशांची अंमलबजावणी, रिक्त पदे भरणे, ऑडिटशी संबंधित अधिकारांचे स्पष्टीकरण, निवड श्रेणी मंजूर करणे, महसूल वाढविण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाराचा विस्तार, परतावा प्रक्रियेत सुधारणा, आयुक्त कार्यालयात नियुक्त्यांसाठी निकष, विशेष अपंग अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि प्रलंबित चौकशी निकाली काढणे यांचा समावेश आहे.
सदर आंदोलनात ठाणे विभागाचे उपाध्यक्ष प्रकाश आढाव, डॉ. कल्पना पवार, डॉ. कविंद्र खिरसागर, चंद्रहास टेमकर, दीपेश तांडेल, ललित चावरडोल, संजय सायगण, शिवाजी धाईंजे, किरण खोबरेकर, सुनील गोहिल, सुमित्रा पाटील, गिरीश खान, उपायुक्त गिरीश पाटील, एस. ठाणे विभागातील सहाय्यक आयुक्त आणि जीएसटी अधिकारी सहभागी झाले होते.
