नवी मुंबई महापालिकेचा करवाढ नसलेला ६,७०४.४३ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
नवी मुंबई : नवी मुंबईकरांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा न टाकता शहराचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधणारा ६,७०४.४३ कोटी रुपयांचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प ३० मार्च रोजी महासभेत सादर करण्यात आला. स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. गेल्या २५ वर्षांची परंपरा कायम राखत आगामी २० वर्षांतही कोणतीही करवाढ केली जाणार नाही, असे महत्त्वाचे अभिवचन या अर्थसंकल्पातून देण्यात आले आहे. याप्रसंगी उपमहापौर दशरथ भगत, महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे, सभागृह नेते सागर नाईक व स्थायी समिती सदस्य व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी परिवहन उपक्रम आणि वृक्षप्राधिकरण यांचेही अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार आरंभीची शिल्लक रु.१८३९.५८ कोटी व जमा रु. ३९९१ .२४ कोटी अशी मिळून एकत्रित जमा रु.५८३०.८२ कोटी आणि रु.४५६४.९८ कोटी खर्चाचे २०२५-२६ चे सुधारित अंदाज. तसेच रु. १२६५.८३ कोटी आरंभीच्या शिल्लकेसह रु.६७०४.४३ कोटी जमा व रु.६६८९.४३ कोटी खर्चाचे आणि रु.१५.०० कोटी शिलकेचे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे सन 202६-2७ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेस्तव सादर करण्यात आले.स्थायी समितीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी ६ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात येत असल्याचे महापौर सुजाता पाटील यांनी जाहीर केले. यावेळी परिवहन उपक्रम आणि वृक्षप्राधिकरण यांचेही अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.
दरम्यान, नवी मंुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा विस्तार या सर्व गोष्टींमुळे वाढती वाहतूक काेंडी होण्याची शवयता आहे. त्याअनुषंगाने वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयाजवळील जंवशनची सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने नमुंमपा मुख्यालय जंवशन सुधारणा अंतर्गत कामे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील तलावांसाठी धारण तलाव पुनरूज्जीवन अंतर्गत खर्च करण्यात येणार असून त्यासाठी १२७कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लांट बांधण्यासाठी ८५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पार्किंग धोरण राबवण्यासाठी ३ कोटी ३० लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बसडेपो विकास प्रकल्पासाठी ३५ कोटी, लोककला मंचसाठी ५ कोटी, सौर उर्जा प्रकल्पासाठी १०० कोटी, कंडोमि नियम कामांसाठी ६५ कोटी, पेपरलेस कामकाजासाठी ९ कोटी, गतीमान प्रशासनाकरिता २ कोटी, सर्वसमावेशक वायप्रदूषण निमर्ुलन व वायू गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रमासाठी ५ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनसाठी ३०३ कोटी, सखोल स्वच्छता मोहीमसाठी १४५ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पसाठी १०० कोटी, ऐरोली रुग्णालय हे प्रथम संदर्भीय रुग्णालय म्हणून सुरू करणे व घणसोली येथे रुग्णालय बांधण्यासाठी २५ कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
अर्थसंकल्पातील १० प्रमुख ठळक वैशिष्ट्येः
१. बाँड्सद्वारे निधी उभारणीः मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी रुपयांचे ‘म्युनिसिपल बाँड्स' (कर्जरोखे) जारी केले जाणार आहेत. यात २०० कोटींचे ‘ग्रीन बाँड्स' (हरित कर्जरोखे) असतील.
२. सिग्नल फ्री नवी मुंबईः पामबीच रोड आणि ठाणे-बेलापूर रोड यांसारख्या मुख्य रस्त्यांवर उड्डाणपूल बांधून शहर सिग्नल मुक्त करण्यासाठी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
३. डेटा सेंटर हब आणि उत्पन्नः नवी मुंबईला ‘डेटा सेंटर हब' म्हणून विकसित करताना, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील पाणी या सेंटर्सना विकून महसूल वाढवण्याचे नियोजन आहे.
४. पाताळगंगा पाणी पुरवठा योजनाः शहराच्या पुढील ५० वर्षांच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पाताळगंगा नदीतून १५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा योजना राबवण्यासाठी १०१ कोटींची तरतूद.
५. घणसोलीत भव्य क्रीडा संकुलः ३६ एकर क्षेत्रात १५०० कोटींच्या प्रस्तावित खर्चातून अद्ययावत क्रीडा संकुल उभारले जाणार असून, यंदा ४० कोटींची तरतूद केली आहे.
६. पर्यावरण व कार्बन क्रेडिटः १०० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती आणि कार्बन क्रेडिटच्या विक्रीतून नवीन महसूल स्रोत निर्माण करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.
७. शिक्षण रूपांतरणः महापालिका शाळांना हायटेक करण्यासाठी ‘शिक्षण रूपांतरण धोरण' (१० कोटी) आणि सीवूड्स येथे नवीन सीबीएसई (ण्ँएिं) शाळा उभारली जाणार आहे.
८. महिलांसाठी ‘लखपती दीदी': महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महापालिका क्षेत्रात ही योजना राबवून ६.५० कोटी खर्च केले जातील.
९. आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरणः वाशी आणि ऐरोली रुग्णालयात ‘कॅथलॅब' व ‘आयसीयू' विभाग, नेरुळमध्ये ‘वंध्यत्व निवारण केंद्र' आणि ऐरोलीत ‘बर्न वॉर्ड' सुरू होणार आहे.
१०. प्रभाग निधीत वाढः नगरसेवकांच्या प्रभाग निधीत १११ कोटींची तरतूद करून स्थानिक समस्या सोडवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
महसूल वाढीसाठी ‘आउट ऑफ बॉक्स' विचार
महानगरपालिकेने केवळ मालमत्ता करावर अवलंबून न राहता ‘डेटा सेंटर', प्रक्रिया केलेले पाणी विक्री, जाहिरात शुल्क आणि केंद्र-राज्य शासनाच्या अनुदानांवर भर दिला आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबई महापालिकेचे 'AA+ Stable' हे पतमानांकन कायम असल्याने कमी व्याजदरात कर्ज उभारणे सुलभ होणार आहे.
करवाढ नाही, विकास मात्र दुप्पट गतीने या तत्त्वावर आम्ही काम करत आहोत. लोकनेते गणेश नाईक साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अर्थसंकल्प नवी मुंबईला ‘आत्मनिर्भर' आणि ‘शाश्वत' शहराच्या दिशेने नेणारा ठरेल.
-अशोक पाटील (सभापती, स्थायी समिती)
