म्हाडा निर्णयाच्या धर्तीवर सिडकोनेही घरांच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा
एआय, स्पेस टेक वापरातून राज्याचा विकास - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भाईंदर : येणारा काळ ‘स्पेस टेक'चा असून एआय आणि ‘स्पेस टेक'चा एकत्रित वापर करुन राज्याला दोन पावले पुढे घेवून जाणार, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि स्पेस टेक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने राष्ट्रीय परिषद ‘स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स' आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
या परिषदप्रसंगी लेपटनंट जनरल विनोद खंडारे (निवृत्त), डॉ. प्रकाश चव्हाण, माजी राज्यसभा सदस्य तथा ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी'चे उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे, आदि उपस्थित होते.
विविध क्षेत्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘स्पेस टेक'चा वापर वाढलेला आहे. विविध उद्योगांमध्ये ‘स्पेस टेक'चे योगदान महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्पेस टेक'चे महत्व जाणून पॉलिसी तयार केली. खासगी क्षेत्राचा यामध्ये कसा समावेश करता येईल, चांगले काम चालू राहील यासाठी ‘स्पेस टेक'चा उपयोग केला जात आहे. रिमोट सोर्सिंग, ड्रोन जीपीएस यामध्ये ‘स्पेस टेक'चा वापर केला जातो. त्यामुळे कामकाजामध्ये पारदर्शकता दिसून येते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पंतप्रधान यांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले. काही वर्षांमध्ये होणारे काम ‘स्पेस टेक'चा वापर केल्यामुळे कमी दिवसांमध्ये पूर्ण होते. भविष्यात मॅन्युअल प्रोसेस बंद करुन स्पेस टेक प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे अडीच हजार कोटींची बचत होईल.
जलयुक्त शिवार या योजनेमध्ये २० हजार गावांमध्ये स्पेस टेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याचे नियोजन केले. दरड कोसळणे, पूर, भूस्खलन, भूकंप यासारख्या आपत्तीवेळी व्यवस्थापन करणे, अशी बाब अत्यंत महत्वाची असते.
परंतु, त्याचे योग्य पध्दतीने मॉनिटरींग करून येणाऱ्या आपत्तीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी, होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘स्पेस टेक'चा वापर केला जावू शकतो. आरोग्य, शिक्षण या विभागातही ‘स्पेस टेक'चा वापर केला जातो. येत्या ३ महिन्यांमध्ये स्पेस टेक पॉलिसी तयार करण्यात येणार असून स्टार्टअप आणि यासाठीची इकोसिस्टम तयार करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
जिओस्पॅशल तंत्रज्ञान ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपी) बनविण्यात अत्यंत प्रभावी ठरु शकते. ‘स्पेस फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉन्क्लेव्ह'मध्ये उपग्रह प्रतिमा आणि भू-स्थानिक साधने यासारख्या अत्याधुनिक अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण भारतातील आव्हानांना कसे तोंड देऊ शकतो, याचा शोध घेतला जातो. सदर कार्यक्रम सरकार, उद्योग आणि तंत्रज्ञान संस्थांमधील आपापसातील समन्वय वाढ आणि सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
या माध्यमातून नवीन उपक्रमांना चालना मिळेल, सार्वजनिक सेवा मजबूत होतील आणि शाश्वत विकासाला पाठबळ मिळेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. ‘परिषद'च्या उद्घाटन सत्रात ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी'चे कार्यकारी संचालक डॉ. जयंत कुलकर्णी यांनी प्रस्तावना केली. डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे यांनी मनोगत व्यक्त केले. या ‘परिषद'चे सूत्रसंचालन गीता कुलकर्णी यांनी केले.
