प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
महापालिका सर्वसाधारण सभेत ६९०४.४३ कोटी रक्कमेचा अर्थसंकल्प मंजूर
नवी मुंबई : ८ एप्रिल रोजी नवी मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये पिठासन अधिकारी महापौर सौ. सुजाता पाटील यांनी सन २०२५-२६ या वर्षाचा सुधारित आणि २०२६-२७ या वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प महाराष्ट्र महानगरपालिका दशरथ भगत आणि महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे उपस्थित होते.
महापालिका स्थायी समिती सभापती अशोक पाटील यांनी स्थायी समितीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर सभागृह नेते सागर नाईक, विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांच्यासह एकूण ८६ सदस्यांनी आपली मते मांडली. त्यानंतर स्थायी समितीने सादर केलेले सन २०२५-२६ या वर्षाचे सुधारित ५८३०.८२ कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२६-२७ या वर्षाचे मूळ ६७०४.४३ कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज यावर सर्व सदस्यांनी सूचित केलेल्या सूचनांचा विचार करुन महापौर सौ. सुजाता पाटील यांनी, सन २०२५-२६ या वर्षाच्या सुधारित खर्चांत केलेल्या फेरफार आणि आरंभीच्या शिलकेत २०० कोटी रुपये वाढ अपेक्षित धरण्यात आली असल्याचे सूचित केले. त्यानुसार सन २०२६-२७ या वर्षाचे मूळ जमेचे अंदाज आरंभीच्या शिलकेसह एकूण ६९०४.४३ कोटी रुपये आणि खर्चामध्ये २०० कोटी रुपयांची वाढ करुन एकूण खर्च ६८८९.४३ कोटी रुपये आणि अखेरची शिल्लक १५ कोटी रुपये राहील असा सन २०२५-२६ या वर्षाचा सुधारित आणि सन २०२६-२७ या वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
कोणतीही करवाढ न करता योग्य नियोजनाव्दारे नवी मुंबई शहराचा सर्वांगीण विकास घडविण्यावर भर देणारा आणि लोकाभिमुख दर्जेदार सुविधापूर्ती करणारा नवी मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७ या वर्षाचा ६९०४.४३ कोटी रुपये रक्कमेचा नवी मुंबई शहराच्या शाश्वत विकासाचा अर्थसंकल्प आहे. नवी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकडयांचा आर्थिक दस्तऐवज नाही तर नवी मुंबई शहराच्या प्रगतीचा ठाम संकल्प आहे. स्वच्छता, आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षण, लोककल्याणकारी योजना तसेच गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधापूर्ती करत नागरिकांना दिलासा आणि प्रशासनाला जबाबदारी देणारा महापालिकेचा अर्थसंकल्प आहे, असे याप्रसंगी बोलताना महापौर सौ. सुजाता पाटील यांनी नमूद केले.
सर्व सदस्यांनी विचारविनीमय करुन सादर केलेला सन २०२६-२७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील विविध बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी करुन नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या सेवासुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका प्रशासन कटिबध्द आहे, असे महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
महापालिकेस सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने पुढील तीन महिन्यात मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी थकबाकी भरणा करुन घेण्यावर प्राधान्याने भर दिला जाणार आहे. डिजीटल गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याने नागरिकांना विनात्रास सुलभपणे ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होत असून, नागरिकांकडून डिजीटल गव्हर्नन्सला पसंती मिळत आहे. यापुढील काळात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या समवेत प्रभागनिहाय बैठका घेऊन स्थानिक प्रश्न सोडवणुकीच्या दृष्टीने पुढाकार घेणार आहे, असे महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी सांगितले.
