सूर्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांची महापौर, आयुक्तांकडून पाहणी
ठाणे जिल्ह्यात जन्म-मृत्यूची १०० टक्के नोंदणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज
ठाणेः जिल्ह्यामध्ये जन्म-मृत्यूच्या घटनांची १०० टक्के नोंदणी व्हावी आणि प्रत्येक नागरिकाला विहित वेळेत प्रमाणपत्र मिळावे, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाची जन्म-मृत्यू नोंदणी व जीवनविषयक आकडेवारी संबंधी जिल्हास्तरीय समितीची महत्त्वाची आढावा बैठक २४ एप्रिल रोजी पार पडली.
या बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जि.प. ठाण्याचे सहा.गटविकास अधिकारी पंडित राठोड, , कल्याण पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी प्रशांत गजाकोस, सांख्यिकी अधिकारी सुप्रिया दरेकर, पं. स. भिवंडीचे सहायक गटविकास अधिकारी विनायक लोहकरे, पं. स. शहापूरचे सहा.गटविकास अधिकारी सुदाम इंगळे, पं. स. अंबरनाथच्या सहा.गटविकास अधिकारी निता खोटरे उपस्थित होते.
बैठकीत प्रामुख्याने केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या 'Revamped CRS Portal' या नवीन संगणक प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला असून, २४ जून २०२४ पासून ही सुधारित प्रणाली काय्रान्वित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असून, मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी जन्माची नोंदणी अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार, कोणत्याही घटनेची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संबंधितांना विनामूल्य प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे निबंधकांवर बंधनकारक आहे. बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत ठाणे जिल्ह्यात ९०.०५ टक्के जन्माच्या आणि ७४.०७ टक्के मृत्यूच्या नोंदी विहित वेळेत पूर्ण झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील उर्वारित नोंदींचा वेग वाढवण्यासाठी आणि शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा, तालुका आणि गाव स्तरावरील समित्यांनी आपापसात समन्वय ठेवून काम करावे, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
बैठकीत प्रलंबित आणि अवैध नोंदणीबाबतही कडक भूमिका घेण्यात आली. १ऑक्टोबर २०२३ ते ३१डिसेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अवैध नोंदी रद्द करण्याची प्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सुरू असून, अशा नोंदींबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या नोंदी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत, त्यांच्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपजिल्हा दंडाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगत, जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याच्या प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधून मिळणाऱ्या माहितीबाबत काही त्रुटी आढळल्याने, संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गांभीर्याने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अहवाल वेळेवर न पाठवणाऱ्या विभागांवर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश जिल्हा निबंधकांनी दिले आहेत. या मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील नागरी नोंदणी पद्धत अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल.
