प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
नवी मुंबई पालिकेतील मानधनावरील कर्मचारी कायमस्वरूपी होणार
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या १० ते १८ वर्षांपासून ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात अखेर आशेचा किरण दिसू लागला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखत १ एप्रिल रोजी झालेल्या विशेष महासभेत या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. मात्र, या विषयावर सभागृहात सत्ताधारी आणि प्रशासनामध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
सभागृह नेते सागर नाईक यांनी आवश्यकतेनुसार नवीन पदांची निर्मिती करणे, अंतिम निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱयांना कार्यानुरुप वेतनश्रेणी लागू करणे. पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवेतील पात्र कर्मचाऱयांना सेवेत कायम करणे, या संदर्भात प्रस्ताव मांडला होता. या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा करताना पालिकेने न्यायालयात नकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळेच कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनावर केला.
यावर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे चांगलेच संतप्त झाले. त्यांनी प्रशासनाची बाजू मांडताना या विषयावर प्रशासनाला विलन बनवून नका, प्रशासन कोणत्याही नियमाबाहेर जाऊन काम करत नाही. आम्ही कायदेशीर चौकटीत राहूनच बाजू मांडली आहे. बॅक डोअर एन्ट्रीच्या मुद्यामुळे यापूर्वी शासनाने प्रस्ताव नाकारला होता, सर्वांना न्याय देण्यासाठी नियमात शिथिलता हवी असेल, तर शासनाची परवानगी अनिवार्य आहे. घाईत घेतलेला निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकू शकतो. असे सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
यावेळी आयुक्तांनी एकूण४७९ कर्मचाऱ्यांपैकी २६६ कर्मचारी सध्याच्या नियमांनुसार पात्र असून २१२कर्मचारी मूलभूत शैक्षणिक अर्हताही पूर्ण करत नसल्याचे तसेच अनेक पदे अद्याप मंजूरच नसल्याची तांत्रिक अडचण सभागृहापुढे मांडली. यावेळी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रशासनाने न्यायालयापुढे सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली. तसेच महापौर सुजाता पाटील यांनी दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचा़ऱ्यांना न्याय देणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे. मानवी मूल्यांचा विचार करुन हा प्रस्ताव मंजूर करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच, हा प्रस्ताव न्यायालयात टिकावा यासाठी तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्याच्या सूचना ही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
आता लक्ष ७ एप्रिलच्या सुनावणीकडे
सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव आता अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. ७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात होणा़ऱ्या पुढील सुनावणीत शासन आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, यावर या शेकडो कर्मचाऱयांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
