प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
कशेळी-काल्हेरमधील हजारो रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार
दोषी विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
ठाणेः भिवंडी तालुक्यातील कशेळी आणि काल्हेर परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (श्श्Rीं) येथील अनेक इमारतींना निष्कासनाची नोटीस बजावली आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे उभ्या राहिलेल्या या इमारतींमुळे आता हजारो सर्वसामान्य कुटुंबांचे घराचे स्वप्न धोक्यात आले आहे.
कशेळी भागात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गृहप्रकल्प उभे राहिले आहेत. विकासकांनी एमएमआरडीएची बनावट बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्रे आणि बोगस कागदपत्रे तयार करून या इमारती उभारल्या. इतकेच नव्हे, तर याच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अनेक बँकांकडून रहिवाशांना गृहकर्जे देखील मिळवून दिली. आता एमएमआरडीएच्या सर्वेक्षणात ही फसवणूक उघड झाली असून, या इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
या गंभीर प्रश्नावर रहिवाशांनी ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. रहिवाशांनी सांगितले की, ”आम्ही आमची आयुष्यभराची पुंजी लावून ही घरे खरेदी केली आहेत, यात आमचा कोणताही दोष नाही.”यावर आमदार केळकर यांनी, एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि स्पष्ट निर्देश दिले की, ज्या विकासकांनी बोगस कागदपत्रे बनवून रहिवाशांची फसवणूक केली आहे, त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.रहिवाशांना बेघर करण्याऐवजी त्यांना दिलासा देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधावा.सामान्य नागरिकांना वेठीस न धरता मूळ दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
रहिवाशांची सद्यस्थिती
एमएमआरडीएने परिसरातील अनेक इमारतींना ३० दिवसांच्या आत घरे खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत.काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचा पाणी आणि वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
काही इमारतींचे प्रकरण सध्या न्यायालयात असून, त्यावर स्थगिती मिळवण्यासाठी रहिवासी प्रयत्न करत आहेत.
