प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
‘ठाणे जिल्हा परिषद'चा ११६ कोटी ९९ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर
ठाणेः ठाणे महापालिका पाठोपाठ २५ मार्च रोजी ‘ठाणे जिल्हा परिषद'चा ११६ कोटी ९९ लाखांचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी बी. जे. हायस्वुÀलच्या सभागृहात सादर केला. या अर्थसंकल्पात ११६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून ५ लाख ८४ हजारांची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास, डिजिटल पारदर्शकता आणि सामाजिक सक्षमीकरण या त्रिसूत्रीवर सदर अर्थसंकल्प आधारित आहे.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत प्रमोद काळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, कार्यकारी अभियंता बांधकाम पद्माकर लहाने, उपायुक्त पशुसंवर्धन वल्लभ जोशी, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वच्छ भारत मिशन) पंडित राठोड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) देविदास महाजन, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला-बाल विकास) संजय बागुल, जिल्हा कृषी अधिकारी एम. एम. बाचोटीकर, समाज कल्याण विभाग प्रमुख उज्वला सपकाळे, उपमुख्य लेखा -वित्त अधिकारी अंजली अंबेकर, जनसंपर्क अधिकारी रेश्मा आरोटे तसेच ‘जिल्हा परिषद'चे सर्व अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी आपल्या अभिभाषणात ठाणे जिल्हा परिषद राज्यातील अग्रगण्य जिल्हा परिषद असून ग्रामीण विकासाच्या विविध योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे सांगितले. १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवत राष्ट्रीय पातळीवरही ठसा उमटविल्याचा उल्लेख केला.
‘ठाणे जि.प.'च्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागासाठी १.१५ कोटी तर संकीर्ण सामान्य प्रशासनासाठी २.६१ कोटी रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. शिक्षण विभागासाठी ११.३६ कोटी तर प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी २.०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक १९.८७ कोटी निधी देण्यात आला आहे. लघुपाटबंधारे आणि जलसंधारण विभागासाठी २.४८ कोटी, तर आरोग्य विभागासाठी ३.७८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी २ कोटी निधी प्रस्तावित आहे. कृषी विभागासाठी ३.७४ कोटी तर पशुसंवर्धन विभागासाठी ३.७२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागासाठी ९.७९ कोटी आणि दिव्यांग कल्याणासाठी ३.०५ कोटी निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. महिला-बालकल्याण विभागासाठी ४.८९ कोटी तर ग्रामपंचायत विभागासाठी मुद्रांक शुल्क वाटपासाठी ३७.५० कोटी आणि मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानासाठी ३.६५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागासाठी विविध प्रशासकीय बाबींसाठी सुमारे ६७ लाखांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. अशा प्रकारे सर्व विभागांना समतोल निधी वाटप करुन सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘जिल्हा परिषद'चे मुख्य लेखा-वित्त अधिकारी वैजनाथ बुरडकर यांनी सांगितले.
डिजिटल,नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना...
स्वनिधी पोर्टल, ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन लाभार्थी निवड, डिजिटल नोंद प्रणाली, पोर्ट्रेबल एक्स रे मशिन, डोअर स्टेप सेवा, ॲसेट मॅनेजमेंट सिस्टम, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा यांसारख्या उपक्रमांद्वारे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प केवळ निधी वाटपाचा दस्तऐवज नसून ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला सक्षम, सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनविण्याचा संकल्प आहे. सर्वांगीण ग्रामीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य सेवा, जलसुरक्षा, शाश्वत कृषी, सामाजिक सक्षमीकरण आणि डिजिटल पारदर्शक प्रशासन या ५ प्रमुख तत्वांवर आधारित सदर अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाला निश्चितच नवी दिशा मिळेल.
-रणजित यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद-ठाणे.
