प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
अनधिकृत होर्डिंग प्रकरण हायकोर्टात
अंबरनाथ : शहरातील अनधिकृत आणि नियमबाह्य होर्डिंगचा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला असून, प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात समाजसेवक प्रवीण गोसावी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धावघेत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. वारंवार लेखी तक्रारी करुनही अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
२३ मार्चपासून नगरपालिका प्रशासनाने शहरात बॅनर्स आणि होर्डिंग विरोधात मोहीम उघडली असली, तरी शहरातील प्रमुख चौकांमधील मोठ्या होर्डिंगवर कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
समाजसेवक प्रवीण गोसावी यांनी नोव्हेंबर २०२३ आणि मे २०२४ मध्ये अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत ‘नगरपरिषद'कडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींवर प्रशासनाकडून केवळ कागदोपत्री उत्तरे मिळाली. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही. उलट शहरात बेकायदा होर्डिंगची संख्या वाढत असल्याचा दावा गोसावी यांनी केला आहे. मटका चौकातील १२६ बाय ३० फुट आकाराचे अजस्त्र होर्डिंग अर्धवट आणि अत्यंत धोकादायक स्थितीत असून, त्यामुळे शासन निर्णयाचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे गोसावी यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. रस्ते, चौक आणि पदपथांवर होर्डिंग लावण्यास कडक निर्बंध असतानाही अंबरनाथ पूर्व आणि पश्चिम भागात अनेक ठिकाणी निविदाधारकांकडून नियमांना बगल दिली जात असल्याचे चित्र आहे.
सध्या ‘अंबरनाथ नगरपरिषद'कडून सुरू असलेल्या कारवाईत शहरातील दुय्यम भागांतील बॅनर्स काढले जात असले, तरी शिवाजी महाराज चौक, हुतात्मा चौक आणि मटका चौक यासारख्या वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या मोठ्या आणि धोकादायक होर्डिंग्सना अद्याप स्पर्शही करण्यात आलेला नाही. प्रशासनाच्या या ‘निवडक' कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. संबंधित निविदाधारकांनी करारातील अटींचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि सर्व अनधिकृत होर्डिंग तातडीने हटवावेत, अशी मागणी प्रवीण गोसावी यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
दरम्यान, या गंभीर बाबीकडे त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांचेही लक्ष वेधले असून, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आता प्रशासन खरोखरच निष्पक्ष कारवाई करणार का? याकडे अंबरनाथकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.
