प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
उल्हासनगर महापालिकेचे ९९७ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर
उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकातर्फे सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे ९९७.२३ कोटी रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक २५ मार्च रोजी महासभेत सादर करण्यात आले. महापालिकेच्या इतिहासात तब्बल २९ वर्षांनंतर प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी थेट महापौरांना अंदाजपत्रक सादर केल्याने या विशेष घटनेची शहरात मोठी चर्चा आहे. वास्तविकतः महापालिका प्रशासनाच्या वतीने अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापतींना सादर करण्याची प्रथा आहे. मात्र, सध्या स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने आयुक्त मनिषा आव्हळे यांनी सदर अंदाजपत्रक थेट महापौर अश्विनी निकम यांना सादर केले.
१४.१६ लाख रुपयांच्या शिलकीचे सदरअंदाजपत्रक शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पंचसूत्री'वर आधारित असून, यात पायाभूत सुविधा, संगणकीकरण आणि पर्यावरण पूरक विकासाला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे आयुक्त मनिषा आव्हळे यांनी सांगितले. दरम्यान, नगरसेवकांना अभ्यासासाठी वेळ मिळावा या हेतुने महासभा ३० मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
या वेळच्या अर्थसंकल्पात ९९७.२३ कोटी रुपयांचे एकूण जमेचे अंदाज वर्तवण्यात आले असून, त्यामध्ये ५८७.५९ कोटी महसुली तर २८५.६५ कोटी रुपये भांडवली जमेचा समावेश आहे. खर्चाच्या बाजुने विचार करता ५९७.४१ कोटी रुपये महसुली कामांसाठी आणि ३७२.७१ कोटी रुपये भांडवली विकासासाठी नियोजित आहेत. स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट शाळा आणि अत्याधुनिक आरोग्य केंद्रांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः रस्ते विकासासाठी १८६.२१ कोटी आणि पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी ७६.६५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच महिला, बालक आणि तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी १० कोटींहून अधिक रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय सभा सुरु होताच शिवसेना नगरसेवक अरुण आशान यांनी महत्त्वाची मागणी सभागृहात मांडली. महापालिकेत अनेक नवीन नगरसेवक निवडून आले असून त्यांना अर्थसंकल्पातील तांत्रिक मुद्दे आणि निधीच्या तरतुदींचा सखोल अभ्यास करता यावा, यासाठी वेळ मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना अभ्यासपूर्ण चर्चा करता यावी या उद्देशाने त्यांनी ३० मार्चपर्यंत सभा तहकूब करण्याची विनंती केली. या मागणीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिल्याने महापौर अश्विनी निकम यांनी अर्थसंकल्पीय सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता ३० मार्च रोजी होणाऱ्या सभेत या अंदाजपत्रकावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
