सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कुचकामी धोरणामुळे बायपास रस्त्याचे घोंगडं पडलं भिजत
जेएनपीटी : उरण तालुक्यातील चिरनेर - कळंबुसरे या महामार्गावरील बायपास रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.त्यामुळे सदर बायपास रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम जवळ जवळ १५ वर्षे रेंगाळत पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे.तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर बायपास रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम तात्काळ हाती घ्यावे अशी मागणी आम्ही उरणकरच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या माध्यमातून उरण पुर्व विभागातील गावांचा औद्योगिक दृष्ट्या झपाट्याने विकास होत आहे.त्यात बांधपाडा,कोप्रोली,सारडे,पिरकोन, कळंबुसरे,मोठी जुई, चिरनेर,विधणे,दिघोडे,वेश्वी ग्रामपंचायत हद्दीत देश- परदेशांतील मालाची आयात निर्यात होणाऱ्या मालाची साठवणूक करणाऱ्या कंटेनर यार्डचे जाळे झपाट्याने वाढत आहे.त्यामुळे कळंबुसरे गावाच्या मध्यभागातून जाणाऱ्या अरुंद रस्त्यावरुन अवजड वाहनांची रेलचेल ही रहिवाशांच्या अपघातास कारणीभूत ठरत आहे.यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानी २००६ मध्ये कळंबुसरे गावातील स्मशानभूमी ते मोठी जुई बस स्थानक या परिसरातील शेतक-यांच्या शेत जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय हाती घेतला.तसेच दिड किलोमीटरचा कळंबुसरे गावाच्या बाहेरून बायपास रस्त्याचे काम हाती घेतले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या निर्णयाला कळंबुसरे गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध न दर्शविता सन २००६ साली शेत जमिन संपादित करुन दिल्या.परंतु ठरल्याप्रमाणे कळंबुसरे गावातील बाधित ३५ शेतकऱ्यांना संपादित शेत जमिनीचा मोबदला देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चालढकल पणा सुरू केला.त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी संपादित शेत जमिनीचा मोबदला जोपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( शासन ) देत नाही, तोपर्यंत कळंबुसरे - चिरनेर बायपास रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येऊ नये अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी लेखी स्वरूपात केली.
परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कुचकामी धोरणामुळे आज ही बाधित शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागले आहे.त्याचा परिणाम हा सदर बायपास रस्त्यावरुन मार्गक्रमण करणाऱ्या वाहन चालक, प्रवासी वाहना सहन करावा लागत आहे . तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शासनानी सदर बायपास रस्त्याचा रेंगाळत पडलेला तिढा सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी आम्ही उरणकरच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
