३८ वर्षे पुुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरी!
उरण : प्रजासत्ताक दिनी उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात विस्थापितांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये केंद्रीय बंदर मंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी १५ डिसेंबर २०२३ रोजी ‘जेएनपीए'च्या कामगार वसाहतीला लागून असलेल्या मौजे जसखार आणि फुंडे येथील जमिनीवर शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कुटुंबांच्या ३८ वर्षांपूर्वी शासनाचे मापदंडाने मंजूर असलेल्या पहिल्याच पुनर्वसनाला मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार पुनर्वसनाचे काम करण्यास ‘जेएनपीए'ने ३ जानेवारी २०२४ रोजी पत्राद्वारे रायगड जिल्हाधिकारी यांना सांगितले आहे. दरम्यान, रायगड जिल्हाधिकारी यांनी २६ जानेवारी २०२४ पूर्वी नवीन जमिनीचे गांव नमुना नंबर सातबारा तयार करुन देण्याचे कबूल केले होते. सातबारा देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. तरीही नवीन जागेचा गांव नमुना सातबारा येवो अथवा न येवो येत्या ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ‘जेएनपीए'च्या कामगार वसाहतीला लागून असलेल्या मौजे जसखार आणि फुंडे येथील जमिनीचा ताबा घेऊन नवीन जागेत राहायला जाण्याचा निर्णय शेवा-कोळीवाडा ग्रामस्थांनी एकमताने घेतला आहे.
उरण तालुक्यातील जे.एन.पी.टी. आंतरराष्ट्रीय बंदर (जेएनपीए) प्रकल्पासाठी शेवा-कोळीवाडा गावातील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. जमीन संपादन करताना जुना शेवा कोळीवाडा गावातील ग्रामस्थांना उरण तालुक्यातील मौजे बोरीपाखाडी मधील हनुमान कोळीवाडा येथे शासनाने गेली ३८ वर्षे संक्रमण शिबिरात ठेवले आहे.
शासनाने शेवा-कोळीवाडा गावाचे कायदेशीर पहिलेच पुनर्वसन केलेले नाही. त्यातच हनुमान कोळीवाडा गावातील सर्व घरांना वाळवी लागली आहे. येथील घरे राहण्याजोगे नाहीत, असा अहवाल शासनाने नेमलेच्या टाटा संस्थेच्या कळविले होते. तरीही याचठिकाणीे ग्रामस्थ आजही जीव मुठीत धरुन जीवन जगत आहेत.
गेल्या ३८ वर्षापासून येथील ग्रामस्थ पुनर्वसनच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र, अजूनही आजतागायत पुनवर्सन न झाल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. त्यातच हनुमान कोळीवाडा गांव आणि ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा बेकायदेशीर असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गेली ३८ वर्षे पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला गेला नाही. गेली ३८ वर्षे जाणिवपर्ूक सदरचा प्रश्न रेंगाळत ठेवल्याने ग्रामस्थांचे योग्य जागी पुनर्वसन होत नसल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ‘जेएनपीए'च्या कामगार वसाहतीला लागून असलेल्या मौजे जसखार आणि फुंडे येथील जमिनीचा ताबा घेऊन घरे बांधण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
