उलवे मधील बालाजी मंदिरासाठी सीआरझेड मंजुरीविरोधातील याचिका मान्य
मुंबई : ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण'ने (एनजीटी) नवी मुंबईतील उलवे किनारपट्टीवरील तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरासाठी दिलेल्या भूखंडाच्या सीआरझेड मंजुरीला आव्हान देणारा शहरस्थित पर्यावरणवाद्यांचा अर्ज स्वीकारला आहे. ‘एनजीटी'च्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाचे न्यायिक सदस्य म्हणून न्यायमूर्ती दिनेश कुमार आणि तज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात ‘एनजीटी'ने ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय'ला (एमओईएफसीसी) यांना ४ आठवड्यामध्ये उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली.
जमीन सीआरझेड-१ अंतर्गत येत असल्यामुळे १० एकर भूखंडाचे वाटप आणि सीआरझेड मंजुरी बेकायदेशीर आहे. ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीी'ने (एमसीझेडएमए) चुकीच्या पध्दतीने सीआरझेड मंजूरी दिली आहे. कारण अर्ज ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय'कडे करणे आवश्यक होते, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
‘एमसीझेडएमए'ने प्लॉटच्या सीआरझेड नसलेल्या भागात बांधकामाला परवानगी दिली आहे. परंतु, सीआरझेड-१ भागावर ५० मीटर खारफुटीच्या बफर झोनमध्ये कंपाऊंड वॉल आणि लॉनला परवानगी दिली आहे. ‘नॅटकनेवट'ही याला विरोध केला. त्यामुळे बी. एन. कुमार यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत, एनजीटी खंडपीठाने अर्ज स्वीकारला आणि पुढील सुनावणी ३० ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
‘मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू)'साठी बांधण्यात आलेल्या तात्पुरत्या कास्टींग यार्ड मधून मंदिर कोरलेले आहे, असा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. अर्जदाराने २०१९ मध्ये कास्टींग यार्ड येण्यापूर्वी समुद्रकिनाऱ्याचे ‘गुगल अर्थ' नकाशे सादर केले. यामध्ये आंतरभरतीयुक्त ओलसर जमीन, चिखल आणि विरळ खारफुटी दर्शविण्यात आली आहेत. तर ‘एमसीझेडएमए'ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय'ने मंजूर केलेल्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन (सीझेडएमपी)-२०१९च्या आधारे सीआरझेड मंजूरी देण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे.
एनजीटी खंडपीठाने वकील भट्टाचार्य यांना ‘एमसीझेडएमए'च्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. ‘तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम्'चे (टीटीडी) वकील सत्य सभरवाल यांना सदर खटल्यात त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती.‘तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम्'चा वाद मे २०२२ चा आहे. जेव्हा ‘सिडको'ने कास्टिंग यार्ड प्लॉटमधून १० एकर जागा दिली. ज्याला पर्यावरणवादी आणि स्थानिक मासेमारी समुदायाने विरोध केला आहे. मूळतः ऑगस्ट २०२२ मध्ये नियोजित करण्यात येणारा तिरुपती बालाजी मंदीर प्रकल्पाचा भूमीपुजन समारंभ स्थानिक आणि पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे पुन्हा पुढे ढकलावा लागला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२३ मध्ये बालाजी मंदीर प्रकल्पाचे भूमीपुजन केले होते.
