आगामी निवडणुकीत ‘यापैकी कोणालाही नाही' पर्यायावर मतदान
डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये २७ गावे १ जून २०१५ रोजी समाविष्ट झाली होती. ८ वर्ष उलटून देेखील २७ गावातील पाणी समस्या दूर करण्यास प्रशासनाला यश आले नाही. डोंबिवली जवळील सागांव येथील मोतीनगर भागातील हजारो कुंटुंब गेली १२ वर्ष पाणी टंचाईचा सामना करीत आहेत. एकीकडे महापालिका प्रशासन पाणी बिलाची थकबाकी भरावी म्हणून जप्तीच्या नोटीसा काढत असताना दुसरीकडे मात्र कोरड्या नळाला पाणी देत नसल्याने बिल का भरावे? असा प्रश्न येथील नागरिकांनी विचारला आहे. अखेर संतापलेल्या येथील नागरिकांना आगामी निवडणुकीमध्ये ‘यापैकी कोणालाही नाही' या पर्यायावर मतदान करु, असे डोळ्यात अश्रू आणत म्हणावे लागले.
डोंबिवली जवळील सागांव येथील मोतीनगर मधील रहिवाशी गेल्या १२ वर्षांपासून पाणी समस्याने त्रासले आहेत. कोरड्या नळाच्या पाण्याचे बिल महापालिका मागत आहेत. येथील रहिवाशांना थकीत बिल वारंवार पाठवले जाते. मात्र, ज्या सुविधेसाठी कर आकारले जात आहेत ती सुविधा रहिवाशांना दिली जात नाही. अनेक वेळेला ‘एमआयडीसी'कडे येथील रहिवाशांनी निवेदने दिली आहेत. पण, थातूरमातूर उत्तरे देऊन त्यांना पाठविले जाते. आता मात्र येथील रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला असून रहिवाशांनी थेट ‘रास्ता रोको'चा इशारा दिला आहे. तसेच येत्या निवडणुकीत आम्ही ‘यापैकी कोणालाही नाही' या पर्यायावर मतदान करु, असा निर्धार केला आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे पाणी मिळत नसल्याने आम्ही आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
मंत्रालय मध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या २७ गावातील पाणी समस्येबद्दल सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. सदर निर्णय कार्यालयात बसून घेतला जरी असला तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना पाणी समस्येला सामोरे जावे लागत आहे, अशी परिस्थिती आहे. पाणी समस्येबाबत ‘एमआयडीसी'ने लवकरच तोडगा काढून योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करावा अन्यथा लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला उत्तर द्यावे, अशी मागणी येथील महिलांनी केली आहे.
१ जून २०१५ रोजी २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये समाविष्ट झाली. मात्र, या गावातील पाणी समस्या अजुनही ‘जैसे थे'च आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधी येथील पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित प्रशासनासोबत बैठका घेत आहेत, तर दुसरीकडे नागरिकांना पाण्याची थकबाकी रक्कम लवकर भरा; अन्यथा कारवाई केली जाईल अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. थकबाकी भरण्यास आम्ही तयार आहोत. तसेच चालू वर्षातील पाणी बिल भरण्यासही आम्ही तयार आहोत. मात्र. ज्या गोष्टीसाठी पाणी बिल घेत आहे, तेच पाणी आम्हाला मिळत नसेल तर मग प्रशासन कुठल्या हक्काने आमच्याकडे पाणी बिल मागत आहे? असा प्रश्न येथील रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.
जलकुंभ योजना कागदावरच, प्रत्यक्षात कोरडे नळ...
२७ गावातील पाणी समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी ‘जलकुंभ योजना'चे काम सुरु असून लवकरच पाणी समस्या सुटेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, तीही योजना कागदावरच असून पाणी समस्येमुळे आमच्या डोळ्यात पाणी आले, असे महिलांनी सांगितले. पाणी समस्येवर ‘एमआयडीसी'ने तोडगा काढू असे जरी आश्वासन दिले असले तरी कोरड्या नळाला पाणी कधी येणार? असा प्रश्न सागांववासियांना पडला आहे.
पाण्याच्या टॅकरने आरोग्याचाही प्रश्न?
सागांवात हजारो कुटुंब पाण्याचे टॅकर मागवत असून अशीच परिस्थिती कायम राहणार का? असा प्रश्न येथील नागरिकांनी विचारला आहे. प्रशासनाला साधी माणुसकी राहिली नाही. आम्ही दररोज कसे जगतो, याचे भान तरी प्रशासनाने ठेवावे अशा शब्दात येथील महिलांनी आपला संताप व्यवत केला आहे.
