निवडणूक घोषणापत्रांमध्ये पर्यावरणाचा समावेश असणे आवश्यक
नवी मुंबई : पर्यावरण रक्षणासाठी राजकारण्यांना जबाबदार धरण्यासाठी पर्यावरण वाद्यांच्या गटाने निसर्गाला निवडणूक जाहीरनाम्यांचा एक भाग बनवण्याची मोहीम सुरु केली आहे. सर्व राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन आणि टिकाव सुनिश्चित करण्यासाठी उचलणारी सर्व पावले आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केल्या जाणाऱ्या जाहीरनाम्यांचा भाग असणे आवश्यक आहे. ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांची सदर कल्पना आहे.
सर्व रंगछटांचे राजकारणी, मग ते सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी पक्षात, पर्यावरणाच्या काळजीसाठी जबाबदार असले पाहिजे, असे बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले. आम्ही आमच्या प्राथमिक शाळांमध्ये निसर्गाचे संरक्षण करण्याची गरज शिकलो आहोत. परंतु, व्यवहारात आपल्यापैकी बहुतेकजण या संदर्भात अपयशी ठरतात आणि राजकारणी यामध्ये नेतृत्व करतात, अशी खंद कुमार यांनी व्यक्त केली आहे.
आमच्या अनुभवानुसार राजकारणी पर्यावरणाच्या किमतीवर प्रकल्पांमध्ये अल्पकालीन नफा शोधतात आणि त्याचा परिणाम त्यांच्याच मतदारांवर होतो. सदर बाब लक्षात न घेता (चारधाम महामार्ग आणि एमएमआर मधील बेपर्वा विकास, खारफुटी, पूर मैदाने आणि पाणथळ जागाचा नाश) वारंवार पूर आणि भूस्खलन होऊन देखील आपण धडा शिकत नाही, असे कुमार यांनी सांगितले.
निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे त्यांच्या स्वतःच्या जीवनावर आणि आरोग्यावरही परिणाम होईल, या वस्तुस्थितीपासून राजकीय नेते पळून जाऊ शकत नाहीत, असे ‘सागरशवती'चे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.
भारतामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील पर्यावरणविषयक चिंतांना सर्म्पित राजकीय घटक ‘ग्रीन पार्टी' नाही. राजकीय लक्ष न देता, पर्यावरणीय समस्या आपल्या दैनंदिन जीवनाशी जटिलपणे जोडल्या जातात, असे ‘वॉचडॉग फाऊंडेशन'चे गॉडफ्रे पिमेंटा म्हणाले. समृध्द जैवविविधतेने नटलेल्या महाराष्ट्राला तातडीने पर्यावरण संरक्षणाची गरज आहे. प्रदुषणामुळे महासागर आणि खाड्या धोक्यात आल्या आहेत, खारफुटींना सतत धोका आहे आणि राज्यातील २८ नद्या शहरी प्रदुषकांमुळे संथपणे नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशी भिती पिमेंटा यांनी व्यक्त केली.
तर आम्ही एक निराशाजनक प्रवृत्ती पाहिली आहे, ज्यात पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्यांचे अधिकारी अत्याचारी बनली आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या राजपत्राच्या पाठिंब्याने सिडको आणि महापालिका यांच्या नेतृत्वाखालील महत्त्वाकांक्षी विकास योजनांमुळे होणारा पर्यावरणाचा नाश नवी मुंबईत यापेक्षा अधिक कुठेही स्पष्ट दिसत नाही, असे नेरुळच्या रहिवासी रेखा सांखला यांनी सांगितले.
निसर्गाचा नाश करयन होणारा सर्रास विकास शाश्वत नाही आणि अशा विकासाचे परिणाम आपण वेळोवेळी पाहिले आहेत. जग सर्वांचे आहे आणि कोणीही त्याच्या परिणामांपासून वाचू शकत नाही याची जाणीव आपल्या राजकारण्यांना करण्याची वेळ आली आहे, असे ‘खारघर वेटलॅन्ड-हिल्स'च्या ज्योती नाडकर्णी यांनी म्हणाल्या.
पर्यावरणाची काळजी औद्योगिकीकरणात अडथळे आणण्यासाठी नाही. परंतु, राजकीय पक्षांसाठी सार्वजनिक समर्थन मिळविण्याची सर्वोत्तम पध्दत असल्याची बाब इंदोर तेथील ‘अलायन्स फॉर रिव्हर्स इन इंडिया (एएपआर)'चे सह-संस्थापक संजय गुप्ता यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
दरम्यान, पर्यावरणाची पर्वा न करता, बांधकाम व्यावसायिकांना अनुकूल असे डोंगर उतार आणि तळ कापण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल ‘पारसिक ग्रीन्स फोरम'चे संयोजक विष्णू जोशी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
