कॉरिडोरसाठी जमिनी न देण्याचा निर्धार
उरण : विरार-आलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकाकरिता रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल, अलिबाग तालुक्यातील गावांमधील शेतकऱ्यांंच्या जमिनी अल्प मोबदल्यात घशात घालू पाहणाऱ्या शासनाविरोधात अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर २२ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी मोर्चाच्या माध्यमातून धडकणार आहेत. अन्यायाविरुध्द स्थानिक शेतकरी जागा झाला असून, आमच्या जमिनीला योग्य भाव दिल्याशिवाय आमच्या जमिनी कॉरिडोर साठी देणारच नाही, असा ठाम निर्धार देखील येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांबरोबर विविध पक्षातील नेतेमंडळी सदर मोर्चात सहभागी होणार आहेत. शासन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत, कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांच्या सोन्याहून अधिक किमतीच्या जमिनी संपादित करु पाहत आहे. त्याला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेतेमंडळींच्या नेतृत्वाखाली ‘शेतकरी संघर्ष समिती'ने सदर नियोजित मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित होणार आहेत. यात अनेक शेतकरी कुटुंबे बाधित होणार आहेत.
उरण तालुक्यातील भोम, चिखलीभोम, चिरले, वेश्वी दिघोडे, कळंबूसरे, गावठाण, जांभूळपाडा, हरिश्चंद्रपिंपळे, बैलोंडाखार अन्य गावातील जमिनींचा समावेश आहे. दरम्यान, आमच्या जमिनी पूर्वापार वाड-वडिलांनी राखून ठेवल्या आहेत. ते आमचे जगण्याचे साधन आहे. तेच सरकार कवडीमोल किंमत देऊन, काढून घेणार असल्याने शेतकरी भयभीत झाला आहे. या जमिनी गेल्यानंतर आम्ही खाणार काय? येथे तयार होणारी मार्गिका अन्नधान्य तयार करणार आहे का? असा संतप्त सवाल शेतकरी करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव मिळाला नाही तर कॅरिडोरच्या नावाखाली येथील शेतकरी संपूर्ण उध्वस्त होणार आहे. कॅरिडोर केवळ सरकारच्या फायद्यासाठीच असून कॅरिडोरसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा सरकारचा डाव असून, तो आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सफल होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्रस्तावित मोर्चातून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले नाही, तर न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी देखील येथील शेतकऱ्यांनी दाखविली आहे.
मोर्चाच्या संदर्भात उरण तालुक्यात विभागांतर्गत गावागावात शेतकऱ्यांच्या जनजागृती बैठका घेण्यात आल्या. यावेळी उपस्थितांनी शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करताना २०१३ च्या भूसंपादन-पुनर्वसन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट रक्कम, विकसित भूखंड आणि इतर पुनर्वसनाचे लाभ कायद्यात असताना केंद्रिय कायद्याला शासन कशी बगल देत आहे, याचे विष्लेशण यावेळी करण्यात आले. त्याचबरोबर उरण मधील जेएनपीए बंदर, ओएनजीसी, बीपीसीएल सारखे केंद्रीय प्रकल्प हाकेच्या आंतरावर आहेत. विमानतळ, अटल सेतूमूळे हाकेच्या आंतरावरील या भागाला सरकारने तिसरी मुंबई म्हणून घोषित केली असताना, या महत्वपूर्ण जमिनीचा रेडी रेकनरचा दर अत्यंत अत्यल्प असा घोषित केला आहे
त्याचबरोबर उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) दत्रात्रेय नवले यांनी गेले दोन वर्ष शेतकऱ्यांसोबत कमीतकमी सात ते आठ बैठका घेतल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली एकही मागणी त्यांनी विचारात घेतली नाही. शेतकऱ्यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या त्यांच्याकडून वरिष्ठांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिलेल्या भूसंपादनाच्या एका नोटीशी मध्ये २५ % चे आमिष, सक्तीने भूसंपादन करण्याची धमकी, संमतीपत्रक लिहून देण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामूळे दत्तात्रेय नवले यांच्या बाबत शेतकऱ्यांमध्ये शाशंकता निर्माण होते.
तसेच विरार आलिबाग कॉरीडोर बाधीत शेतकऱ्यांच्या पनवेल, पेण, अलिबाग येथील शेतकरी कमिट्यांनी देखील या मोर्चास जाहीर पाठींबा दर्शविला आहे. त्यामुळे मोर्चाने अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालय शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दणाणणार आहे.
आमच्या जमिनीच्या ठरविलेल्या भावाच्या कोणत्याही दराचा उल्लेख शेतकऱ्यांना पाठविलेल्या एकाही नोटीसमध्ये दिसून येत नाही. शासन आपल्या दारी उपक्रम शासन राबवित असताना, अधिकारी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. उलट शासनाचे अधिकारी शेतकऱ्यांवर दबाव आणून, आलिशान ऑफिसमध्ये बसून, पाठविलेल्या नोटीसीची तातडीने उत्तरे मागण्याची घाई करत आहेत. शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून जमिनी संपादित करण्याचा सरकारचा डाव आहे. मात्र, आम्हाला जोपर्यंत योग्य दर मिळत नाही तोपर्यंत येथील शेतकरी सरकारचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत सफल होऊ देणार नाही. -विजय केणी, बाधित शेतकरी प्रतिनिधी, मोठेभोम.
कॉरिडोर बाधित शेतकऱ्यांनी जमिनीसाठी वाढीव दराची मागणी केली असून, या वाढीव दराच्या मागणीसाठी २२ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहेत. यावेळी जमिनीच्या दराबाबत साधक-बाधक चर्चा होईल. त्यानंतर निर्णय होणार आहे. सदरचा निर्णय शेतकऱ्यांना मान्य असेल तर कॉरिडॉरबाबत हालचाली सुरु होतील. शेतकऱ्यांना निर्णय मान्य नसेल, तर शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई करण्याचा निर्धार केला आहे. -दत्तात्रेय नवले, उपजिल्हाधिकारी (भूमापन), रायगड.
