का होते कमी मतदान!
आमदार निधी, खाजगी साखर कारखान्यासाठी करोडो रुपयांचे पॅकेज देणाऱ्या राज्य सरकारला आरटीई ची प्रतीपूर्तीची २४०० कोटी रुपयांची थकबाकी देणे शक्य होत नसेल का? की राज्य सरकारचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत ? याचे उत्तर लक्षात घेऊन देखील मतदान कशासाठी करायचे? कोणाला करायचे? हा प्रश्न मतदारांना पडत असल्याने मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवतात हे वास्तव सरकार, निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांनी ध्यानात घ्यायला हवे. सरकारी यंत्रणा, लोकप्रतिनिधींची मतदारांशी तुटलेली नाळ मतदानाच्या घटत्या टक्केवारीस कारणीभूत असल्याचेच यातून स्पष्ट होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आजवर झालेल्या मतदानाच्या सर्व टप्प्यात सातत्याने घटणारी मतदानाची टक्केवारी ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतनीय आणि चिंताजनक बाब आहे. मतदारांच्या निरुत्साहामागचे कारण अगदी स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे आजवर सर्वच राजकीय पक्ष, सरकारे यांच्याकडून मतदारांचा सातत्याने होणारा अपेक्षाभंग आणि सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची मतदारांच्या समस्या, प्रश्नांशी तुटलेली नाळ.
याचे एक ताजे उदाहरण पहा. शिक्षण हा सर्व मतदारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. पण तोच विषय लोकप्रतिनिधींनी ऑप्शनला टाकलेला असल्याने आरटीईच्या नियमात खाजगी संस्था चालकांच्या सोईनुसार बदल करून वंचित, दुर्बल घटकातील पाल्यांना खाजगी शाळांचे दरवाजेच बंद करून टाकले. ज्या शिक्षणामुळे समाजातील विषमता दूर होणे अभिप्रेत आहे तेच शिक्षण सामाजिक विषमतेचे कारण होत असताना देखील ना सत्ताधाऱ्यांनी, ना विरोधकांनी या मुद्द्याला हात घातलेला नाही. सर्वात खेदाची गोष्ट ही की निवडणुकीचा काळ सुरू असून देखील कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने, निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवाराने यावर प्रचारा दरम्यान भाष्य केलेले नाही. हे केवळ प्रतिनिधिक उदाहरण झाले. यातून हेच अधोरेखित होते की एकूणच मतदारांच्या समस्यांशी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना देणे घेणे उरलेले नाही.
त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आपले प्रतिनिधित्व करतात असे मतदारांना वाटत नाही. कोणालाही मतदान केले, कोणताही उमेदवार निवडून आला, कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी आपल्या समस्या प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही याची खात्री पटल्यामुळेच मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवताना दिसतात. आरटीईच्या हक्कासाठी नागरिकांना स्वतःच न्यायालयात लढावे लागले व त्यातून त्यांना यश मिळाले. आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागणार असेल तर कशाला हवेत लोकप्रतिनिधी? ही भावना अधिक मोठ्या प्रमाणावर बळावत आहे. आमदार निधी, खाजगी साखर कारखान्यासाठी करोडो रुपयांचे पॅकेज देणाऱ्या राज्य सरकारला आरटीई ची प्रतीपूर्तीची २४०० कोटी रुपयांची थकबाकी देणे शक्य होत नसेल का? की राज्य सरकारचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत ? याचे उत्तर लक्षात घेऊन देखील मतदान कशासाठी करायचे? कोणाला करायचे? हा प्रश्न मतदारांना पडत असल्याने मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवतात हे वास्तव सरकार, निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांनी ध्यानात घ्यायला हवे.
मतदानाचे ‘कर्तव्य' पार पाडा असा सल्ला देणारे जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त नागरिकांना लोकशाहीने दिलेल्या लोकशाही तील कारभाराची माहिती या ‘मूलभूत हक्का' ची पायमल्ली करत असल्याने त्यांच्या सल्ल्याकडे मतदार दुर्लक्ष करत आहेत. ज्या पद्धतीने लोकशाही यंत्रणांचा कारभार जनतेपासून ‘गुप्त' ठेवण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे ते पाहता कुठे आहे लोकशाही? असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे.
जोवर संविधानाने दिलेल्या लोकशाही हक्काची पूर्तता केली जात नाही, राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींकडून मतदारांच्या मूलभूत समस्या, प्रश्नांना न्याय दिला जात नाही तोवर मतदानाची टक्केवारी वाढणे दुरापास्तच राहील हे नक्की. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदान सक्तीचे करावे; पण त्याचबरोबर ग्रामपंचायत ते राज्य केंद्र सरकारच्या सर्व यंत्रणाना आपला कारभार मतदारांसाठी खुला करणे सक्तीचे करावे. मतदान करून नागरिकांनी लोकशाहीतील कर्तव्य पार पाडावे असा सल्ला देणाऱ्या सर्वांनी लोकशाहीने त्यांच्यावर लाभलेल्या कर्तव्याची देखील जाण ठेवावी. आधी केले मग सांगितले या तत्त्वाचे पालन केले तर आणि तरच निवडणूक आयोग, राजकीय नेते, राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी दिलेल्या सल्ल्याचा मतदारांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
