शासन आदेशाला महापालिका अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या वतीने ठाणे मधील रस्ते दुरुस्ती, नाल्यांची पुर्नबांधणी तसेच रस्ते बनविण्यासाठी वेगवेगळा टप्प्यात एकूण ६०५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, दिड वर्ष उलटून सुध्दा पहिल्या टप्प्यातील अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी काही रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे, खोटे कारण देत पहिला टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया अल्प कालावधीसाठी राबवून त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम दिल्याचा धक्कादायक प्रकार ‘मनसे'चे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी उघडकीस आणला आहे.
निविदा प्रक्रिया अल्प कालावधीसाठी ठेवल्यामुळे इतर ठेकदार यामध्ये सहभागी होऊ शकले नाही. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची होऊन येथील एआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला दिखव्यापुरते काळा यादीत देखील टाकत जबाबदार अधिकाऱ्यांना मोकाट सोडण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही दीड ते दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही अनेक कामे रखडलेली आहे. याचा नाहक त्रास मात्र ठाणेकरांना सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, वेळेत काम पूर्ण झाले नसल्याने संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असतानाही अद्याप कोणतीही कारवाई प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही.
पावसाळ्यापूर्वी काम करावे लागेल असे कारण दाखवत निविदेचा कालावधी अल्प मुदतीसाठी ठेवण्यात आला होता. पण, प्रत्यक्ष या कामांचे कार्यादेश १४ जून २०२२ रोजी देण्यात आले असून या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हितसंबंध जपले असण्याची शक्यता असल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. तर या कामातील काही रस्ते निकृष्ट दर्जाचे बनवण्यात आल्यामुळे सदर रस्त्याचे काम ६ महिन्याच्या आतच पुर्नबांधणीसाठी हाती घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
नगरविकास विभागाच्या निधीचा गैरवापर महापालिकेचे काही अधिकारी करत असून त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पाठबळ आहे. काही शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या अधिकाऱ्यांना ५०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची काम देण्यात आली असून त्यांना कामे झेपत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. सदर कामे पारदर्शक पध्दतीने झाली नाही तर ‘मनसे'च्या वतीने तीव्र निषेध नोंदविण्यात येईल. -स्वप्नील महिंद्रकर, शहर अध्यक्ष - जनहित - विधी विभाग, मनसे.
