पाणजे, टीएस चाणवय, माहुल येथे पक्षी अभयारण्य स्थापण्याचा निर्णय

 नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणजे पाणथळ क्षेत्राच्या वादावर चर्चा करण्यासाठी पर्यावरण विभागाने बैठक घेणे अपेक्षित असताना, हरित गटांनी उरणच्या सदर पाणथळ क्षेत्रावर पक्षी अभयारण्य उभारण्याच्या आपल्याच आश्वासनाची आठवण राज्य सरकारला करुन दिली आहे.

 न्यायालयाने २४ जानेवारी रोजी पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना सिडको, नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक प्राधिकरण (पूर्वीचे नवी मुंबई सेझ) आणि पर्यावरण कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांची २८९ हेक्टर ओलसर जमिनीच्या वादावर सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मुद्द्यावर १२ आठवड्यामध्ये निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

 दरम्यान, ४ डिसेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई प्रदेशात तीन पक्षी अभयारण्ये माहुल-शिवडी (मुंबई), एनआरआय-टीएस चाणक्य आणि पाणजे-फुंडे (नवी मुंबई) येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. अशी अधिकृत घोषणा ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने उघडकीस आणली आहे.

 मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर सदर पोस्ट करत फडणवीस म्हणाले की, सदर निर्णय ‘बीएनएचएस'ने मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (एमटीएचएल) साठी सुचवलेल्या शमन (mitigation) उपायांच्या अनुषंगाने आहे. प्रसारमाध्यमांनीही याला ठळकपणे प्रसिध्दी दिलेली आहे. ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी नुकत्याच केलेल्या संदेशानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेतलेल्या फेसबुक पोस्टकडे आजही पाहिले जाऊ शकते.

‘श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान'चे प्रमुख नंदकुमार पवार यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, नवी मुंबईतील पाणथळ जागा ठाणे क्रिक पलेमिंगो अभयारण्याच्या सॅटेलाईट वेटलँड व्यवस्थापन योजनेचा भाग आहेत. जो वन विभागाच्या ‘मँग्रोव्ह फाऊंडेशन'ने तयार केला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आणखी एक राज्य सरकारची एजन्सी अर्थात सिडको पाणथळ जागांच्या संवर्धनाला कडाडून विरोध करत असल्याचे नंदकुमार पवार यांनी नमूद केले आहे.

दरम्यान, नवी मुंबई पाणथळ जागा पक्ष्यांचे ठिकाण म्हणून राखण्याच्या महत्त्वावर ‘बीएनएचएस'ने वारंवार भर दिला आहे. जर सवय असलेली ओलसर जागा चुकली तर हजाराेंच्या संख्येने येणारे पक्षी विमानतळ परिसरातील उंच जमिनीवर उतरतील. परिणामी, विमानाला पक्ष्यांचा फटका बसण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भिती व्यवत केली जात आहे.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

‘नैना'मध्ये युडीसीपीआर लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक -उद्योगमंत्री