आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग बंद

नवी मुंबई : सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचे कामकाज संपवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी सदर खटला येत्या ३१ ऑगस्ट पर्यंत संपवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, पुन्हा मुदतवाढ मिळाल्यामुळे मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर आणि राजू पाटील यांच्यासह अन्य आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग बंद झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतवाढीनुसार पनवेल सत्र न्यायालयात या खटल्याचा निकाल आता जानेवारी २०२५ पर्यंत लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाची सुनावणी सध्या पनवेल सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. पालदेवार यांच्यासमोर सुरु आहे. या सुनावणीला दिरंगाई होत असल्याचे कारण पुढे करुन या हत्याकांडातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी राजू पाटील याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती. या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु असताना विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी जामिनाला कडाडून विरोध केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पाटील याचा जामीन फेटाळून लावला. त्यावेळी न्यायमुर्तींनी बिद्रे खटल्याचे कामकाज येत्या ३१ ऑगस्ट पर्यंत संपवण्याचे निर्देश पनवेल न्यायालयाला दिले होते. सदरची मुदत संपल्यानंतर आरोपींना जामिनासाठी अर्ज करता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.

अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा तपास तांत्रिक बाबींवर आधारित असून न्यायालयाने या खटल्यात सुमारे ८५ साक्षीदार तपासले आहेत. त्यानंतर आता दोन्ही बाजुच्या वकिलांचा युक्तिवाद होणार आहे. सदर प्रकरण गंभीर असल्याने या खटल्याचे कामकाज येत्या ३१ ऑगस्ट पर्यंत संपणे शक्य नाही. त्यामुळे मुदत वाढवून देण्यात यावी, असे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खटल्याचा निपटारा करण्यासाठी ८ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.