महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे तातडीने लागू करावेत -गृहमंत्री अमित शाह
मालमत्ता धारकांना व्याज, शास्ती विना देयके देण्याची मागणी
खारघर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात मालमत्ता धारकांना शास्ती लावून मालमत्ताकराची बिले देण्यात यावे, असे सांगितलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश फक्त याचिका दाखल केलेल्या ‘फेडरेशन'मधील सोसायटी आणि सोसायटी मधील घर मालकांसाठी आहे. तसेच त्यांनी २ महिन्याच्या आत मालमत्ता कर भरावा असा उल्लेख आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने सर्व मालमत्ताधारकांना शास्ती लावून नव्याने आकरलेली बिले परत घेवून शास्तीशिवाय नव्याने मालमत्ता कराची बिले वितरीत करावीत, असे निवेदन ‘कॉलनी फोरम'च्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांना दिले.
यावेळी सदर शिष्टमंडळात ‘कॉलनी फोरम'चे पदाधिकारी तथा माजी नगरसेविका लीना गरड, मधु पाटील, बापू साळुंखे, अरुण जाधव, कुशल राठोड, अश्विनी सुर्यवंशी, आदिंचा सहभाग होता.
पनवेल महापालिका कडून २०१६ पासून आकारण्यात आलेल्या मालमत्ताकरांचा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना, महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नव्याने २०२१-२०२२, २०२२-२०२३ आणि २०२३-२०२४ या तीन आर्थिक वर्षाचे व्याज, शास्ती लावून मालमत्ता धारकांना बिले आकारली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशामध्ये शास्ती संदर्भात कोणताही आदेश नसल्यामुळे महापालिकेकडून सर्व मालमत्ताधारकांना शास्ती लावून नव्याने देण्यात आलेली बिले परत घ्यावी आणि शास्तीशिवाय नव्याने मालमत्ता कराची बिले द्यावीत, अशी मागणी ‘कॉलनी फोरम'तर्फे महापालिका आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांची २८ रोजी भेट घेवून केली आहे.
महापालिकाने शास्ती लावून आकारलेली मालमत्ताधारकांना मान्य नाही. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. असे असताना महापालिकाने २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचे बिल देण्याऐवजी १ एप्रिल २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सहा महिन्याची मालमत्ता कराची बिले द्यावी, अशी मागणी ‘फोरम'तर्फे महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
पनवेल महापालिकाने ‘कॉलनी फोरम'च्या निवेदनाची दखल न घेतल्यास, मूळ गांवठाण हद्दीतील ३१ हजार मालमत्ताधारक आणि सिडको वसाहती मधील सुमारे अडीच लाख मालमत्ता धारक अन्यायकारक, बेकायदेशीर, कॉलनीवाला आणि गाववाला यामध्ये दुजाभाव करणाऱ्या तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारण्यात आलेल्या दुहेरी मालमत्ता कराबाबत, महात्मा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून यापुढेही असहकार आंदोलन चालू ठेवणार आहे. असा इशारा सदर निवेदनाद्वारे महापालिका प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
मालमत्ता धारकांना शास्ती वगळून बिले देण्यात यावी, असे पत्र ‘कॉलनी फोरम'तर्फे महापालिका आयुक्त, आमदार प्रशांत ठाकूर, खासदार श्रीरंग बारणे आणि ‘मावळ लोकसभा मतदारसंघ'चे उमेदवार संजोग वाघेरे यांना देण्यात आले आहे.
-लीना गरड, पदाधिकारी-कॉलनी फोरम.