डोंबिवली : ‘एमआयडीसी'मधील अमुदान केमिकल कंपनीमध्ये स्फोटामुळे झालेली जीवितहानी फार मोठी आहे. सदर दुर्घटनामध्ये मृत्युमुखी आणि जखमी झालेल्या कामगारांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. तसेच सदर दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या फॅक्टरी मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करूरुन मृत व्यक्तींना न्याय मिळवून द्या, अशा मागण्या ‘सर्वपक्षीय हवक संरक्षण संघर्ष समिती'च्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.

याबाबत ‘सर्वपक्षीय हवक संरक्षण संघर्ष समिती'च्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘एमआयडीसी'चे अधीक्षक अभियंता बी. बी. हर्षे आणि कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांना ठणकावून जाब विचारताना एमआयडीसी कायदेशीर न्याय करणार की कोणाला पाठीशी घालणार? संघर्ष समिती असला भोंगळ कारभार खपवून घेणार नाही, भूमीपुत्रांनी जमिनी दिल्या त्या लोकांचे जीव घेण्यासाठी दिल्या नाहीत, असा संतप्त सवाल विचारला.

स्फोट झाल्यानंतर एमआयडीसी अधिकारी अद्याप पाहिजे त्या पध्दतीने काम करताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे २९ मे रोजी ‘सर्वपक्षीय हवक संरक्षण संघर्ष समिती'च्या पदाधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा नेला. यावेळी मोर्चातील पदाधिकाऱ्यांना ‘एमआयडीसी'चे अधीक्षक अभियंता हर्षे आणि कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांनी आजपर्यंतच्या परिस्थितीची माहिती करूरुन दिली. यावेळी ‘संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह एकनाथ पाटील, गजानन मांगरुळकर, दत्ता वझे, बंडू पाटील, विजय पाटील, रतन पाटील, भास्कर पाटील, बाळाराम ठाकूर, अभिमन्यू म्हात्रे, बाळकृष्ण जोशी, बुधाजी वझे, जालिंदर पाटील, आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

यापूर्वी ‘संघर्ष समिती'च्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन ६ दिवसानंतरच्या परिस्थितीची पाहणी केली. यादरम्यान काही नातेवाईक अद्याप आपल्या माणसाची काहीच माहिती मिळत नाही, अशी तक्रार करीत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ‘सर्वपक्षीय हवक संरक्षण संघर्ष समिती'ने ‘एमआयडीसी'चे अधिकारी, पोलीस प्रशासन यांच्या निषेधार्थ मानपाडा पोलीस ठाणे आणि एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मानपाडा येथील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना याविषयी विचारणा करुन ‘संघर्ष समिती'ची मागणी तसेस स्फोटबाधितांना न्याय द्या, आमचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवा, असे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे ‘संघर्ष समिती'च्या शिष्टमंडळाने ‘एमआयडीसीीचे' अधीक्षक अभियंता बी. बी. हर्षे आणि कार्यकारी अभियंता आव्हाड यांच्याशी सविस्तर चर्चा करुन कोणत्याही परिस्थितीत घातक रासायनिक कंपन्या येथून हद्दपार झाल्याच पाहिजेत, असा पवित्रा घेतला. पण, त्याचबरोबर कामगारांचा विचारही केला पाहिजे. येथील जागा कोणत्याही विकासकाला देण्यात येऊ नये. रासायनिक कंपनीच्या जागी आयटी पार्क किंवा इंजिनिअरींग कंपन्या उभ्या करा. आम्ही आमच्या जमिनी कवडीमोल भावाने दिल्या आहेत. त्याही फक्त रोजगार निर्माण होण्यासाठी दिल्या आहेत. जर या व्यतिरिक्त काही दुसरी गोष्ट झाली तर भूमीपुत्र आंदोलन करतील.

याविषयी आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासन, एमआयडीसी प्रशासन यांना निवेदन दिले आहे. जर शासनाने याबाबत काही समिती गठीत केली असेल तर त्या ‘समिती'नेही ‘सर्वपक्षीय हवक संरक्षण संघर्ष समिती'शी सल्ला-मसलत केला पाहिजे, अशीही यावेळी शिष्टमंडळाने ‘एमआयडीसी'कडे मागणी केली. तसेच डोंबिवली एमआयडीसी मधील सर्व रासायनिक कंपन्यांचे सुरक्षित अशा दूर क्षेत्रात स्थलांतर करण्यात यावे. महत्वाचे म्हणजे आपल्या अधिकाराखाली सदर दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणीही ‘संघर्ष समिती'च्या वतीने करण्यात आली.