१० आंदोलनाची ताकद एका मतदानात आहे, तेव्हा विचार करूनच मतदान करा - बच्चू कडू
बालाजी मंदीर भूखंडाच्या सीआरझेड स्थितीची फेरतपासणी
केंद्राचे ‘एमसीझेडएमए'ला निर्देश
नवी मुंबई : उलवे येथील तिरुपती बालाजी मंदिर भूखंड वितरणामध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उलंघ्घन होण्याच्या संदर्भातील नवीन पुराव्यांना प्रतिसाद देत केंद्र आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने पर्यावरण विभागाला पुन्हा एकदा उलवे येथील बालाजी मंदीर प्रकल्पस्थळाच्या सीआरझेड स्थितीची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅजेमेंट ॲथोरिटी'ला (एमसीझेडएमए) दिले आहेत.
दरम्यान, बालाजी मंदिरासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या सदर भूखंडाजवळ खारफुटी असण्याची पुष्टी देणाऱ्या वनाधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. ‘कांदळवन कक्ष-नवी मुंबई'चे फॉरेस्ट गार्ड बापू गदाडे यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. बापू गदाडे यांनी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार आणि स्थानिक मच्छिमार समुदायासोबत खारफुटीची तपासणी केली होती.
बालाजी मंदीर प्रकल्पस्थळाला भेट देताना आम्ही भूखंडावर खारफुटींचे अस्तित्व स्पष्टपणे पाहिले. गुगल अर्थ मॅपसोबत फेरतपासणी करताना त्यात देखील भाग २०१९मध्ये खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि मडपलॅटस्नी गजबजलेला असल्याचे आढळले, अशी माहिती बी. एन. कुमार यांनी दिली. कास्टिंग यार्डची निर्मिती सप्टेंबर २०१९ मध्ये झाली होती, असे कुमार म्हणाले.
नॅटकनेक्ट आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला बालाजी मंदिराचा भूखंड तात्पुरत्या कास्टिंग यार्ड मधून दिला गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. सदर कास्टिंग यार्डचे निर्माण मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) साठी करण्यात आले होते. कास्टिंग यार्ड १६ हेक्टर खारफुटी क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या २० हेक्टर भागावर उभारण्यात आल्याची बाब पर्यावरणवाद्यांनी एमएमआरडीए, जपानची जेआयसीए (व्घ्ण्ीं) आणि ‘सिडको'ने सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरुन दाखवून दिली आहे. त्याअनुषंगाने बालाजी मंदिरासाठी दुसरा भूखंड देण्याची आणि खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि मडपलॅटस्चे पुनर्संग्रहण करण्याची आम्ही शासनाला विनंती करत आहोत, असे बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले.
अधिकृत दस्तऐवजांच्या नुकत्याच पुराव्यासोबत सादर केलेल्या निवेदनाला उत्तर म्हणून ‘पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय'चे (एमसीझेडएमए) अधिकारी टी. के. सिंग यांना ‘नॅटकनेवट'ने उपस्थित केलेल्या विषयांना विचारात घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सदर प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाने पर्यावरण-नगरविकास विभागाला तपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे. तर दुसरीकडे स्थळाची पाहणी करणाऱ्या वनाधिकाऱ्यावर कारवाई केली गेल्याची बाब अतिशय खेदजनक असल्याचे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. त्यांनी वन खात्याला वनाधिकाऱ्याचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
नकाशांच्या अभ्यासानुसार बालाजी मंदिराचा भूखंड एका बाजुने खारफुटींपासून ४१ मीटर तर दुसऱ्या बाजुने ४२ मीटर अंतरावर आहे. खारफुटींपासून ५० मीटरच्या अंतरावरील क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील बफर प्रभाग असल्याचे मानले जाते आणि ते सीआरझेड-१ प्रकारात मोडते. अशा क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याची परवानगी नसल्याची बाब ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
दरम्यान, कास्टिंग यार्डसाठी ‘एमएमआरडीए'ने ‘एमओइएफसीसी'ला प्रस्तुत केलेला पर्यावरण प्रभाव परिक्षण अहवाल दाखवत तेथील भराव तात्पुरत्या तत्वावर असल्याची माहिती बी. एन. कुमार यांनी दिली. तसेच ‘सिडको'ने स्वतः २ एप्रिल २०२२मध्ये वृत्त प्रकाशनात मंदिराचा भूखंड कास्टिंग यार्डचा भाग असल्याचे सांगितले होते, अशी आठवण देखील कुमार यांनी अधोरेखीत केली आहे. खारफुटींवरील आणि मडपलॅटस्वरील भराव मर्यादित तात्पुरत्या उद्देशासाठी होता. ‘सिडको'ला याला कायमस्वरुपी बनवण्याचा आणि भरावाच्या भागाला भाडेतत्वावर देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. बालाजी प्रकल्पासाठी सशर्त सीआरझेड मंजुरी देणाऱ्या ‘एमसीझेडएम'ने कास्टिंग यार्डला विचाराधीन घेतले नसल्याची बाब मिनिटस्मध्ये आढळली आहे. - बी. एन. कुमार, संचालक - नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
