कोंकण विभागातील 7 सरपंच, 1 उपसरपंच व 1 सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई 

नवी मुंबई : कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी कोकण विभागातील एकूण 7 सरपंच, 1 उपसरपंच व 1 सदस्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 39 नुसार अधिकार व सदस्य पदावरुन काढून टाकण्याची कारवाही केली आहे. सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत दोषी आढळुन आलेल्या 7 सरपंच, 1 उपसरपंच व 1 सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. कोंकण विभागांतर्गत ग्रामपंचायतींवर झालेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी दुसरी कार्यवाही असल्याचे बोलले जात आहे.  

कोकण विभागांतर्गत येणाऱया जिह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांमार्फत होणारे गैरवर्तन, गैरव्यवहारांबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर व सिंधुदूर्ग या जिल्हयांमधील एकूण 35 सरपंच,उपसरपंच व सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील तरतूदीनूसार आयुक्त विलास पाटील यांनी दि.15 फेब्रूवारी 2022 रोजी  सुनावण्या घेतल्या होत्या. यापैकी 16 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आले होते. उर्वरित 10 प्रकरणांचा फेरअहवाल सादर झाल्यानंतर या 10 प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम क्र.3) कलम 39 (1) नुसार सिंधुदुर्ग जिल्हयातील वेंगुर्ला येथील ग्राम पंचायत पेंडूर, रायगड जिल्हयातील सुधागड पाली येथील ग्राम पंचायत रासळ, तसेच खालापूर मधील ग्राम पंचायत वावंढळ, रोहा येथील ग्राम पंचायत तळवली तर्फे अष्टमी येथील सरपंच यांना त्यांच्या सरपंच तसेच सदस्य पदावरुनही दूर करण्यात आले आहे.  

सिंधुदुर्ग जिल्हयातील दोडामार्ग येथील ग्राम पंचायत उसप, कणकवली व ठाणे जिल्हयातील ग्राम पंचायत कळसुली व कल्याण येथील ग्राम पंचायत नांदप, येथील सरपंचांना त्यांच्या सरपंच पदावरुन दुर करण्यात आले आहे. मात्र त्यांचे सदस्यत्व पद कायम ठेवण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कुडाळ येथील ग्राम पंचायत कडावल मधील उपसरपंचाला त्यांच्या पदावरुन दुर केले आहे, मात्र त्यांचे सदस्यत्व कायम ठेवले आहे. तसेच ठाणे जिल्हयातील अंबरनाथ येथील ग्राम पंचायत रहाटोली येथील सदस्यांना त्यांच्या सदस्य पदावरुन काढून टाकलेले आहे. रायगड जिल्हयातील मुरुड मधील ग्राम पंचायत वेळास्ते येथील सरपंचाविरुध्द महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम क्र. 3) कलम 39(1) अन्वये दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.  

ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकारचा गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संबधित गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतीना भेटी देतात किंवा नाही याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन अशा प्रकारच्या अनियमिततेची प्रकरणे भविष्यात घडणार नाही. अशा सुचनाही विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.  

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

आज सिडकोला घेराव ; धडक माेर्चा