ऑनलाइन प्रणालीमुळे नियोजन प्राधिकरणांच्या उत्पन्नात घट
नवी मुंबई : विकासकांना बांधकाम परवानगी देण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी शासनाने सुरु केलेली बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) ही ऑनलाईन प्रणाली पुर्ण क्षमतेने काम करत नसून या प्रणालीत अनेक त्रुटी असल्याचे विकासक व वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे. परिणामी प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठी खूप कालावधी लागत असून त्याचा आर्थिक भुर्दंड विकासकांना नाहक सोसावा लागत आहे. तर दुसरीकडे विकास परवानगीचे प्रस्ताव अल्प प्रमाणात मंजूर होत असल्यामुळे नियोजन प्राधिकरणांच्या उत्पन्नात देखील घट झाली आहे.
तर बीपीएमएस प्रणाली युजर फ्रेंडली नसल्यामुळे विकास परवानगीचे प्रस्ताव अत्यंत अल्प मंजूर होत आहेत. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणांच्या उत्पन्नात देखील घट झाली आहे.
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मुंबई वगळून राज्यात सर्वत्र लागू झाल्यामुळे सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्राप्त होणारे विकास परवानगीचे प्रस्ताव १ जानेवारी २०२२ पासून बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम (बीपीएमएस) या महाआयटीने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन स्विकारून अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
तसेच २१ जानेवारी २०२२ च्या आदेशान्वये बीपीएमएस संगणकीय प्रणालीद्वारे परवानगी देण्यासाठी प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणांमध्ये तांत्रिक मदतीकरिता किमान एक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व प्राधिकरणांना महाआयटीकडे संपर्क साधण्यास सांगितले होते. विशेष म्हणजे या मनुष्यबळाचा खर्च सर्व प्राधिकरणांनी आपल्या निधीतून महाआयटीकडे जमा करावा अशा सूचना देखील नगरविकास विभागाने दिल्या होत्या.
महाआयटी ही शासनाची अंगिकृत संस्था असून महाआयटीद्वारे प्रत्येक प्राधिकरणात नेमण्यात आलेल्या सिस्टीम सपोर्ट इंजिनिअरला महाआयटी जो पगार देते त्या पगाराच्या दुप्पट रक्कम महाआयटी या सर्व नियोजन प्राधिकरणांकडून वसूल करत असल्याची बाब समोर आली आहे.
दरम्यान, बीपीएमएस प्रणाली ही अतिशय क्लिष्ट असल्याने विकासकांना प्रस्ताव सादर करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणूनच गत दोन वर्षात शासनालाच दोन-तीन वेळा ऑफलाईन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विकासकांना परवानगी द्यावी लागली होती. परिणामी ऑनलाईन परवानग्या प्राधिकरणांकडून मिळवताना विकासक व वास्तुविशारदांच्या नाकी नऊ येत आहे. शिवाय विकास परवानगीसाठी प्रस्ताव अनेकदा ऑनलाइन सादर करावा लागत असल्याने ऑनलाईन प्रणालीवर विकासकांचा होणारा खर्च देखील वाया जात आहे.
बीपीएमएस प्रणालीचा विकासकांना आणि नियोजन प्राधिकरणांना उपयोगच होत नसेल तर महाआयटीच्या या प्रणालीचा उपयोग काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत प्राधिकरणाकडून परवानगी दिली गेली नाही, तर विकासकाला डीम्ड परवानगी मिळाली असे गृहित धरले जाते.
त्यामुळे महाआयटीच्या या सॉफ्टवेअरमध्ये देखील विहित मुदतीत विकास परवानगी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच परवानगी देण्यास होणाऱ्या विलंबास सॉफ्टवेअर कंपनीलाच जबाबदार धरण्यात यावे व त्यांच्याकडून विकासकांचा वाया गेलेला खर्च वसूल करण्यात यावा असे विकासकांचे व वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे.
विकास परवानगीचे ऑफलाइन प्रस्ताव ३० जून २०२२ पर्यंतच स्वीकारावेत, त्यानंतर विकास परवानगीचे प्रस्ताव फक्त ऑनलाईनच स्वीकारावेत असे आदेश नगर विकास विभागाने ६ एप्रिल २०२२ रोजी काढले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की राज्यातील बहुतांश नियोजन प्राधिकरणे गत सहा महिन्यात विकास परवानगीचे अवघे तीन-चार प्रस्तावच मंजूर करू शकले आहेत. परिणामी शासनाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे.
