जीवनावश्यक वस्तूवरील जीएसटीच्या निषेधार्थ शनिवारी व्यापाऱ्यांचा लाक्षणिक संप

देशभरातील व्यापाऱ्यांचा लाक्षणिक संप

नवी मुंबई- : केंद्र सरकारने जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर ५% वस्तू व सेवा कर (जी एस टी )लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याला व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून याविरोधात शनिवारी १६ जुलै रोजी देशभरातील व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. त्यास वाशीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा दर्शवला असून बाजार समितीतील व्यापारी या बंदमध्ये सहभागी होणार असून जर सदर केंद्र सरकारने सदर आदेश मागे नाही घेतला तर पुढील काळात बेमुदत बंद पुकारला जाईल असा इशारा ग्रोमा व केमीट या संस्थेच्या पदाधकाऱ्यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. 

येत्या १८ जुलैपासून देशभरात जीवनावश्यक वस्तूवर केंद्र सरकारने ५% वस्तू व सेवा कर (जी एस टी ) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र याचा सरळ परिणाम ग्राहकांवर होणार असून जीवनावश्यक वस्तू महाग होणार आहेत. त्यामुळे गृहिणींचे किचनचे बजेट आणखीन कोलमडणार आहे. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूवर कर लादला जाणार नाही असे आधी जाहीर केले होते. मात्र आता केंद्र सरकारने  या निर्णयाच्याबाबतीत घुमजाव केले असून अल्पावधीतच सदर कर लादण्याचा निर्णय लादला आहे.त्यामुळे एवढ्या कमी वेळात व्यापाऱ्यांनी  जी एस टी ची नोंदणी कशी करायची त्यामुळे आता इन्स्पेक्टर राज सुरू होऊन व्यापाऱ्यांना वेठीस धरले जाईल. तसेच सदर कर  लादुन देशातील लहान लहान व्यापाऱ्यांना संपवून काही विशिष्ट मोठ्या व्यापाऱ्यांना मोठे करण्याचा डाव असल्याचा यावेळी आरोप ग्रोमा अध्यक्ष  शरद भाई शाह यांनी केला.

त्यामुळे या कराला देशभरातून विरोध होत असून केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी शनिवार १६ जुलै रोजी व्यापाऱ्यांनी देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारला आहे.आणि त्यास नवी मुंबईतील ग्रेन, राइस अँड ऑइलसीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (ग्रोमा) आणि चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेडर्स (केमिट) ने देखील  आपला पाठींबा दिला असून या बंद मध्ये एपीएमसीतील व्यापारी सहभागी असतील आणि तरीही  शासनाने याची दखल घेतली नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांच्या वतीने  देण्यात आला आहे. मोहन गुरणानी, जयंत बांगर,  दिपेश अग्रवाल,आशिष मेहता आदीजण उपस्थित होते.

 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

18 वर्षावरील नागरीकांकरिता शासकिय संस्थांमध्ये मोफत प्रिकॉशन डोस उपलब्ध