सुरूवात कोणापासून करायची?
सुरूवात कोणापासून करायची?
राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच काही उपदेश राज्यातल्या जनतेला आणि राजकीय पक्षांना दिले आहेत. भ्रष्टाचार करणार्यांना उमेदवारी देऊ नका, असं काहीसं ते म्हणाले. एखाद्या सत्कर्मी प्रवचनकाराने सूचवावं तसं फडणवीसांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. फडणवीसांचे विचार तर खूपच चांगले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा उमेदवारांपासून राज्यातल्या जनतेला पारखं व्हावं लागलं आहे. पण फडणवीसांच्या भाजपसह एकाही राजकीय पक्षाने त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. यामुळे अभिमानाचा घोषा लावणार्या राज्याला भ्रष्ट राजकारण्यांनीच वेढल्याचं चित्र आहे. आता कोणीतरी तो प्रयत्न करतोय, ही आनंदाची गोष्ट म्हटली पाहिजे. फडणवीसांचं यानिमित्त आभार मानलं पाहिजे. आता राज्याला भ्रष्टाचारातून बाहेर काढायचं असेल तर जो कोणी सूचना देतो त्याने याचं आचरण आधी केलं पाहिजे, असं साधारण तत्व आहे. त्याने इतरांना उपदेश करायचा आणि स्वत: मात्र नामेनिराळं राहायचं असं नाही चालणार. तसं भ्रष्टाचारी कोण हे ठरवण्याचा अधिकारही कोणा एका पक्षाच्या नेत्याला नाही. हा नेता स्वत:च्या समर्थकांना क्लिनचिट द्यायला मोकळा असतो. इतरांना मात्र भ्रष्टाचाराच्या तराजूत ढकलत असतो. असं व्हायला नको. आपल्याला नको असलेल्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे उद्योग महाराष्ट्रात काही कमी झाले नाहीत. राज्यातल्या जनतेला उबग यावा इतके खोटारडे आरोप झाले. या आरोपांतून काहीच निघालं नाही. केवळ सत्ताधार्यांना बदनाम करायचे ते उद्योग नित्यनियमाने सुरू होते. आपला स्वार्थ जपला की आरोप मागे घेण्याची कृती महाराष्ट्राने पाहिली. अजित पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीचं निमित्त यासाठी पुरतं बोलकं आहे. यात फडणवीसांची गँग आघाडीवर होती, हे ही लक्षात घेतलं पाहिजे. हिशोब तपासनीसाला हिशोबाच्या प्रत्येक पानावर उणिवाच दिसत असतात. तशा त्या भाजप नेत्यांना दिसतात. अगदी नावच घ्यायचं तर फडणवीसांचे चेले समजल्या जाणार्या किरीट सोमय्या यांचं घेता येईल. या महाशयांनी ज्यांची नावं भ्रष्टाचारी म्हणून घेतली त्यातल्या 15 टक्क्यांवरही आरोप निश्चित होऊ शकले नाहीत. आपला तो बाब्या... अशा उक्तीत भ्रष्टाचार मोजला जाणार असेल तर उमेदवारीचा निर्णय कधीच घेता येणार नाही. तरीही तो घेतला जाणार असेल तरा तो अन्यायी ठरेल वा स्वपक्षाच्या भ्रष्ट नेत्याची पाठराखण करणारा ठरेल.
देवेंद्र फडणवीस यांना भ्रष्टाचार मुक्त उमेदवारीची ही उपरती का व्हावी? राज्यात भ्रष्टाचार वाढला असं त्यांना का वाटावं? तो वाढला हे खरं असेल तर त्यांनी पुढे आणलेल्या एकाही प्रकरणाची ते शहानिशा करू शकेले नाहीत त्याचं काय? जो कार्यरत असतो त्यावर आरोप करायला काहीही लागत नाही. जे घरी बसलेत त्यांच्यावर आरोप होण्याचा प्रश्नच नसतो. कामात त्रुटी असणं किंवा त्यात अनियमितपणा असणं म्हणजे भ्रष्टाचार, अशी व्याख्या कोण करत असेल तर तो व्यवस्थेलाही अडचणीत टाकत असतो.
राज्यात भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल आणि भ्रष्टाचार्यांना उमेदवारीपासून दूर ठेवायचं असेल तर फडणवीसांना आपल्याच पक्षाच्या साफसफाईपासून सुरुवात करावी लागेल. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारच्या मंत्र्यांवर असंख्य आरोप झाले. पण या एकाही आरोपाची शहानिशा करावी, असं फडणवीसांना तेव्हा का वाटलं नाही? की केवळ आरोप करायला लावायचे आणि आपल्या वाटेतील काटे दूर करायचे, अशा उद्योगाची पायाभरणी यामागे होती? या नेत्यांवरील आरोपाची साधी चौकशी करण्याची तयारी फडणवीसांनी दाखवली नाही. एकनाथ खडसे चौकशीत निर्दोष ठरूनही त्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळू शकलं नव्हतं. दुसरीकडे पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप झाला. सुमारे 206 कोटींच्या या कथित भ्रष्टाचाराची जोरदार चर्चा विधिमंडळात झाली. याच पंकजा यांच्या विरोधात 7200 कोटींच्या टीएचआर घोटाळ्याची चर्चा सुरू होती. बालकांसाठी बालविकास योजनेतून दिला जाणारा सकस आहार शेतात राबणार्या बैलांना देण्याची वेळ ग्रामीण भागातील लोकांवर ओढावली. नवजात बालक ते सहा वर्षाचं मूल यांना 300 दिवस द्यायच्या आहारासाठी 2015 साली वर्षाकाठी सुमारे 300 कोटी खर्च केले जायचे. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा तेव्हा आरोप होत होता. प्रकाश मेहता यांच्यावर एमपीमिल कंपाऊंड एफएसआय घोटाळा नोंदला गेला होता. यात सुमारे 1200 कोटी रुपये कमवल्याची चर्चा होती. सुभाष देशमुख यांच्या नावाने तुरडाळ घोटाळा प्रचंड गाजला होता. या घोटाळ्यात 2000 कोटींची कमाई संबंधितांना झाल्याचा आरोप सभागृहात झाला. याच देशमुखांच्या नावावर लोकमंगलमध्ये बोगस कागदपत्रं सादर करून अनुदान लाटण्याचं प्रकरण चर्चेत होतं. फडणवीसांचे अत्यंत विश्वासू मानल्या जाणार्या जयकुमार रावळ यांच्यावर तोरणमाळ हिल रिसॉर्ट घोटाळ्याचा आरोप झाला. यात 49 कोटींचा अपहार झाल्याचं सांगितलं जात होतं. गडकिल्ले हॉटेल्स बारसाठी विकण्याच्या उद्योगात काही कोटी कमवण्यात आल्याचा आरोप रावळ यांच्यावर होता.
राष्ट्रपुरूषांच्या तसबीर खरेदीचा घोटाळा विनोद तावडे यांच्यावर नोंदला गेला. यात 114 कोटींचा अपहार झाल्याचा आरोप होता. याशिवाय 191 कोटींच्या अग्नीशमन यंत्रणा खरेदीच्या व्यवहारातही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचं सांगितलं जात होतं. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांना तर आदिवासी विद्यार्थ्यांचं दप्तर आणि इतर साहित्य घोटाळ्यात पद सोडावं लागलं. तूरडाळ घोटाळ्यात गिरीष बापट यांचं नाव खूपकाळ घेतलं जात होतं. अंगणवाडी सॅनिटरी नॅपकीन खरेदीतही हात मारल्याचं प्रकरण अनेकांच्या तोंडी होतं. धर्मा पाटील या आत्महत्या केलेल्या शेतकर्याच्या दोंडाईतील भूसंपादन आणि पुण्यातील जमीन घोटाळ्यात चंद्रकांत पाटील यांच्या नवाची चर्चा होती. दस्तरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृध्दी महामार्गाच्या उभारणीआधी जमीन खरेदीप्रकरणात कोट्यवधींची कमाई झाल्याची चर्चा सर्वदूर होती. मुंबई शहराच्या डीपी घोटाळ्यातही फडणवीसांचा हात असल्याचा आरोप झाला होता. महा ई परीक्षा पोर्टल, 2800 कोटींचा यूएलसी घोटाळा याची नोंद तेव्हा विधिमंडळाच्या कामकाजात झाली होती. या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी तेव्हा विरोधकांनी लावून धरली. पण दूध का दूध दाखवण्याची हिंमत फडणवीस दाखवू शकले नाहीत. भ्रष्टाचार्यांना उमेदवारी नको, असं सांगणार्यांनीच भ्रष्टाचाराच्या साध्या आरोपाची शहानिशा करू नये? सार्वजनिक जीवनात फडणवीस यांनी आपल्या विरोधकांवर केलेल्या अन्यायाचा पाढा खूप मोठा आहे. राज्यात ईडीच्या वाढत्या कारवाईला सर्वस्वी फडणवीसच जबाबदार असल्याचा आरोप उघडपणे केला जातो. गृहमंत्र्याने 100 कोटी जमा करायला सांगितले, इतक्याशा आरोपात अनील देशमुखांना दोन वर्षं तुरुंगात रहावं लागतं, समीर वानखेडे यांचा पोलखोल करणार्या नवाब मलिक यांना सरकारने जप्त न केलेली दाऊदची मालमत्ता विकत घेतल्याच्या आरोपासाठी 20 वर्षांनंतर अटक होऊ शकते, याचा अर्थ काय काढायचा? भ्रष्टाचाराची व्याख्याच करायची तर विरोधकांवर टाकल्या जाणार्या ईडी आणि सीबीआयच्या धाडींचा वेध घेण्याची आवश्यकता आहे. सारे भ्रष्टाचारी हे विरोधी पक्षातच आहेत, असं फडणवीसांना म्हणायचं असेल तर हा विषय कधीच संपणारा नाही. विक्रांतसाठी पैसे गोळा करणारे किरीट सोमय्या, वीज मंडळात हात मारणारे बावनकुळे, पत्रा चाळीच्या बिल्डरकडून 85 लाखांचं कर्ज घेणार्या नवनित राणा, मुंबई बँकेत 100 कोटींचे भ्रष्टाचारी दरेकर, नार्कोटीकच्या कारवाईत स्वत:ची कमाई करणारे वानखेडे, खंडणीच्या आठ गुन्ह्यांची नोंद होऊनही सत्तेची गुलामी करणारे परमवीर, विरोधकांचे फोन टॅप करून नामेनिराळे राहणार्या शुक्ला मोकळे राहणार असतील आणि त्यांचं समर्थन फडणवीस करत असतील तर त्यांना भ्रष्टाचार या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही...
