तळोजा एमआयडीसी मधील अनेक कारखान्यांतून रासायनिक वायू प्रदूषण
हवा आणि जलप्रदुषण कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई
पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक कारखान्यांतून होणाऱ्या रासायनिक वायू प्रदूषणाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले. तसेच दुषित वायु सोडणाऱ्या कारखान्यांवर तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही आ. प्रशांत ठाकूर यांनी केली.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेत म्हंटले कि, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुवयातील तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्यांमार्फत रात्री-अपरात्री तसेच पहाटे सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक दुषित वायुमुळे पनवेल, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली, कामोठे, खारघर परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असल्याचे निदर्शनास आले असून, सदर बाब विधानसभा सभागृहात वारंवार शासनाच्या निदर्शनास आणुन देखील शासनाच्या अक्षम्य होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक कारखान्यांवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने नागरिकांच्या मनात संबंधित विभागाबाबत चिड निर्माण झाली असून, तळोजा औद्योगिक वसाहत परिसरातील खारघर, कळंबोली, तळोजा आणि पनवेल परिसरातील अनेक नागरिक त्यांची घरे सोडून अन्यत्र स्थलांतर होत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची सदर प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांच्या बरोबर साटेलोट असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुषित वायू सोडणाऱ्या कारखान्यांवर तसेच या परिसरातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची नितांत गरज असून, याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही आणि उपाययोजना करावी, अशी मागणी आ. प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची वसाहत तळोजा येथे १९६७ पासून वसलेली आहे. या औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रामुख्याने रासायनिक, औषध निर्मिती, खत निर्मिती, काच आणि रंग निर्मिती, अन्न प्रक्रिया, मत्स्य प्रक्रिया, अभियांत्रिकी, किटक नाशक, बॅटरी उत्पादक इत्यादी प्रकारच्या उद्योगांचा समावेश होतो. यामध्ये ४०५ प्रदूषणकारी उद्योग कार्यरत आहेत. तळोजा औद्योगिक परिसरामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उद्योग वर्गीकरणानुसार लाल संवर्गात २६१ (मोठे ४६, मध्यम ८ आणि लघु २०७) आणि नारंगी संवर्गात १४४ (मोठे १८, मध्यम २१, लघु १०५) इतके उद्योग आहेत. या उद्योगांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उद्योग स्थापन करणे आणि चालवण्यासाठी ठराविक कालमर्यादेसाठी संमतीपत्र दिले जाते. यामध्ये हवा आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक ती सयंत्रणा उद्योगांकडून बसविण्यात आले आहे की नाही, याची तपासणी केली जाते. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे वेळोवेळी सदर उद्योगांना भेट देऊन सदर यंत्रणा कार्यरत असल्याचे तपासले जाऊन सदर यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर मंडळातर्फे हवा आणि जलप्रदुषण कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाते, असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आ. प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या मागणीवर दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास नोव्हेंबर आणि डिसेंबर-२०२३ या महिन्यांमध्ये नागरिकांकडून रात्रीच्या वेळेस वासाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रात्रीच्या वेळी गस्त घातली जाते. ज्यामध्ये वासाच्या अनुषंगाने उद्योगांची तपासणी करुन दोषी आढळल्यास पुढील कारवाई केली जाते. तसेच सप्टेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२३ मध्ये सतत वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी केंद्र तोंडरे तळोजा आणि कळंबोली अहवालावरुन हवेची गुणवत्ता (ग्रामीण आणि शहरी विभागात) खराब (हवा गुणवत्ता निर्देशांक २०० ते ३००) तसेच अती खराब (हवा गुणवत्ता निर्देशांक ३०० पेक्षा जास्त) श्रेणीमध्ये आढळून आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हिवाळ्यात रात्री तापमानात होणाऱ्या घटमुळे उत्सर्जित वायुंचे विसर्जन होण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याने नजिकच्या परिसरात रासायनिक वास पहाटे काहीवेळा जाणवल्याचे रात्रीच्या गस्ती दरम्यान निदर्शनास आले आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने डिसेंबर २०२३ मध्ये सेंट्रलपार्क सेक्टर-२१, खारघर येथे मोबाईल एअर मॉनिटरींग व्हॅन व्दारे हवेची गुणवत्ता मोजण्याचे काम ६ डिसेंबर, २०२३ पासून ते आजपर्यंत चालू आहे. या अहवालावरुन हवेच्या गुणवत्तेमध्ये केमिकल घटकांचे प्रमाण विहित मर्यादेत असल्याचे तसेच हवा गुणवत्ता निर्देशांक ‘मध्यम' स्वरुपाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असा दावा आ. प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या मागणीवर राज्य शासनतर्फे करण्यात आला आहे.
राजीव सिन्हा यांनी लोकआयुक्त यांच्याकडे २ मे २०२२ रोजी हवा प्रदुषणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर लोकआयुक्त यांच्या १७. फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. विशेष तपास पथकाने तळोजा औद्योगिक वसाहत आणि आजुबाजूच्या परिसरामध्ये हवा गुणवत्ताची तपासणी केली. तसेच कंपन्याचे निरीक्षण केले. याबाबतचा अंतिम अहवाल लोकआयुक्त यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. एसआयटी अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तळोजा औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या वेगवेगळे सेक्टर जसे की, औषध उत्पादन, मत्स्य व्यवसाय, रासायनिक उत्पादने, खत उत्पादन कारखाने इत्यादी, हवा प्रदूषण आणि वास नियंत्रण करण्यासाठी एकूण ६४ उद्योग तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, तळोजा विभाग यांना सुधारणा करण्याविषयी निर्देशित केले आहे. लोकायुक्त यांच्या १० ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये, तळोजा हवा प्रदूषणाबाबत आणि वास प्रतिबंध उपाययोजना या संदर्भात प्रगती आढावा अहवाल तपासण्यासाठी देखरेख समिती गठीत करण्यात आली. जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कार्यकारी अभियंता एम.आय.डी.सी, आय.आय.टी. तज्ञ सदस्य, पनवेल महापालिका आणि सिडको अधिकारी, पोलीस निरीक्षक तळोजा एमआयडीसी आणि उद्योजक संघटना या समितीचे सदस्य असून, समितीची प्रथम बैठक डिसेंबर-२०२३ महिन्यातील अंतिम आठवडयात निश्चित करण्यात आलेली आहे. खराब वास मुख्यतः हिवाळ्यात रात्री आणि पहाटे जाणवल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. या अनुषंगाने सामाईक औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेतून वाघवली खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीची वेळ बदलून ती फक्त भरतीच्या वेळेत सोडण्याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला सुचित केले आहे. ज्यामुळे सांडपाणी ओहोटीच्या वेळी रोडपाली परिसरापर्यंत येणार नाही. त्यामुळे रोडपाली, कळंबोली, कामोठे या परिसरात वास कमी होण्यास मदत होणार आहे. ब्रोमीन हाताळणी उद्योगांना उत्पादनाची वेळ सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ अशी निश्चित करुन संमतीपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. फिश मील (खराब माश्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग), सॉलवंट डिस्टिलेशन आणि हाताळणी, औषध निर्मिती उद्योग, किटकनाशक, रासायनिक खते निर्माण करणारे उद्योग यांना हवा प्रदूषण संदर्भात उपाययोजना करण्यासंदर्भात निर्देशीत केले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास फिश प्रोसेसिंग करणाऱ्या उद्योगांतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर सम्प-२ परिसरात अन एरोबीक बायोडायजेस्टर उभारण्याबाबत निर्देशित केले आहे. सामाईक औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेच्या विल्हेवाटीचे ठिकाण ३ किलोमीटर पुढे वाढवण्याचे काम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने हाती घेतले असून, सदर काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच लोकायुक्त यांच्याकडे दाखल केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पनवेल महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि पनवेल उप जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय अधिक्षक यांच्याकडून नजिकच्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर झालेल्या परिणामाबाबतचा अहवाल मागविला होता. त्यांच्या अहवालानुसार तळोजा औद्योगिक वसाहतीतून निर्माण होणाऱ्या वायू आणि जल प्रदुषणामुळे सभोवतालच्या परिसरातील रहिवासी संकुल क्षेत्रातील लहान मुले प्रदुषणामुळे मृत होणे, लहान मुलांच्या वाढीवर परिणाम होणे या बाबतची नोंद रुग्णालयातील अहवालानुसार दिसून येत नाही, असे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या मागणीवर शासनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
