नमुंमपा प्रारुप विकास आराखडा
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेची प्रील्प विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन-नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये १० ऑगस्ट २०२२ रोजी सूचना-हरकती मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर सूचना-हरकती दाखल करण्यासाठी अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत होती. नमूद कालावधीमध्ये महापालिकाकडे एकूण १५,२६१ सूचना-हरकती प्राप्त झालेल्या आहेत.
या सूचना-हरकतींपैकी बहुतांश सूचना या नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामधील नागरिकांकरिता आवश्यक असणाऱ्या सार्वत्रिक आणि सामाजिक सुविधांबाबत आहेत. या व्यतिरिक्त फेरीवाले, झोपडपट्टीधारक आणि रिक्षा-टॅक्सी स्टँड याकरिता विकास आराखड्यात आरक्षण प्रस्तावित करणे अशा स्वरुपाच्या सूचना असून या व्यतिरिक्त विकास योजनेमधील प्रस्तावित रस्त्यांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांकडून देखील सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.
‘सिडको'ने सदर विकास आराखडा संदर्भात ‘सिडको'च्या भूखंडावर प्रस्तावित आरक्षणाबाबत हरकती नोंदविलेल्या असून काही आरक्षणे ‘सिडको'ने मान्य केलेली आहेत. तसेच काही आरक्षणे वगळण्याबाबत सूचना केलेली आहे. सदरची बाब नवी मुंबई महापालिका करिता स्वागतार्ह असून ‘सिडको'ने नोंदविलेल्या हरकती, सूचना आणि मुद्द्यांबाबत निरसन करण्याकरिता नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येतील. नवी मुंबईकरांच्या भविष्याकरिता आवश्यक भूखंड ‘सिडको'कडून मिळण्याकरिता महापालिकेच्या वतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेला प्राप्त झालेल्या सदर सर्व हरकती-सूचना प्रस्तावित नियोजन समितीपुढे सादर करण्यात येतील. नियोजन समितीची स्थापना संचालक, नगररचना-मूल्य निर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य (पुणे) यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल. नियोजन समितीमध्ये नगररचना विभागातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी तसेच पर्यावरण, नियोजन आदि विभागांचे ज्ञान असलेल्या तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असतो.
नियोजन समिती प्राप्त हरकती-सूचनांवर हरकतदार यांना सुनावणी देऊन नियोजन समितीचा अहवाल महापालिकेला सादर करेल. त्यानंतर महापालिका नियोजन समितीच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेऊन प्रारुप विकास आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर करेल. या सर्व प्रक्रियेकरिता साधारणतः सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे.
-सोमनाथ केकान, सहायक संचालक-नगररचना विभाग, नवी मुंबई महापालिका.
