मनसे नेते अमित ठाकरे यांचे शिक्षणमंत्री केसरकर यांना निवेदन
आरटीई २५ % प्रवेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी
मुंबई ः मनसे नेते तथा ‘मनविसेे'चे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची रामटेक निवासस्थानी शिष्टमंडळासह भेट घेतली. यावेळी अमित ठाकरे यांनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडून या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली.
११ मे रोजी अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात ‘मनसे'चे सरचिटणीस किर्तीकुमार शिंदे यांच्यासह ‘मनसे'चे प्रववते गजानन काळे, संदीप पाचंगे, प्रमुख संघटक यश सरदेसाई, संतोष गांगुर्डे, चेतन पेडणेकर आणि महेश ओवे यांचा समावेश होता.
दरम्यान, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई कायदा अंतर्गत पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येतील. लवकरात लवकर ज्या खासगी शाळांची प्रतिपूर्ती रक्कम थकीत आहे, ती लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न आम्ही करु, असे आश्वासन ना. दीपक केसरकर यांनी अमित ठाकरे यांना दिले. सदर भेटीवेळी अमित ठाकरे यांनी शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत निवेदन दिले. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित समुहातील मुला-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मोफत मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक खासगी शाळा आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागा भरण्याबाबत उदासीनता दाखवत असल्याचे दिसून आले आहेत. आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात निदर्शनास आलेले काही मुद्दे आणि मागण्या अमित ठाकरे यांनी सदर निवेदनात नमूद केल्या आहेत.
यामध्ये प्रत्येक शाळेने आपल्या इमारतीबाहेर आरटीई संदर्भात बॅनर लावून आपल्या शाळेत इयत्ता पहिलीसाठी (नर्सरीसाठी सुध्दा) किती जागा आहेत, याचीमाहिती देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात बॅनर लावण्याबाबत संबंधित शाळांच्या विश्वस्त, मुख्याध्यापकांना कठोर समज देण्यात यावी.
आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सुटका करून घेण्यासाठी अनेक खासगी शाळा वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून आपल्या शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून घेत असल्याचे अनेक ठिकाणी उघड झाले आहे. अशा गैरप्रकारांची चौकशी करण्यात यावी आणि चुकीच्या मार्गाने अल्पसंख्याक दर्जा मिळवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी.
अनेक खासगी शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत राखीव जागा-शाळा प्रवेशासाठी एजंट कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. एकीकडे सदर एजंट गोरगरीब पालकांच्या मुलांना शाळेत राखीव जागा मिळवून देण्यासाठी हजारो रुपये लुटत आहेत, तर दुसरीकडे श्रीमंत वर्गातील पालकांचे आर्थिक उत्पन्नाचे खोटे दाखले बनवून शाळा प्रवेशासाठी लाखो रुपये उकळत आहेत. ज्या गोरगरीब पालकांना ऑनलाईन अर्ज भरणे शक्य नाही अथवा ऑनलाईन अर्ज भरताना अडचण येते, अशा पालकांना संपूर्ण तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध होईल याबाबत आरटीई समन्वय समित्यांनी पालकांना सहकार्य आणि समुपदेशन करायला हवे.
शिक्षण अधिकारी आणि गट शिक्षण अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी शाळांची यादी आणि आरटीई संदर्भातील सर्व ऑनलाइन प्रक्रिया याबाबत सविस्तर माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने, शिक्षण खात्यातील संबंधित अधिकारी असा पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आजही आर्थिकदृष्ट्या वंचित समुहातील असंख्य पालकांना आरटीई बाबतची योग्य माहिती मिळालेली नाही. संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रसंगी कर्तव्यपालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी संबंधित शाळांना राज्य सरकारकडून प्रतिपूर्ती देण्यात येते. मात्र, २०१७ पासून खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना त्यांच्या हक्काची प्रतिपूर्ती मिळालेलीच नाही. प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम तब्बल १८०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. या थकीत रवकमेमुळे शाळा चालवणे अवघड होत असल्याचे खासगी इंग्रजी शाळा संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. संबंधित शाळांना गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य सरकार देय असलेली १८०० कोटी रुपयांची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी. वर्ष २०१६-१७-१८ पर्यंत पूर्व प्राथमिक म्हणजेच नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनियर केजी असे वर्ग सुध्दा आरटीई अंतर्गत समाविष्ट होते आणि त्यानुसार शाळांमध्ये प्रवेश दिले जात होते. मात्र, पूर्व प्राथमिक वर्गांचे शैक्षणीक शुल्क (फी) राज्य सरकारकडून मिळत नसल्यामुळे २०१८ नंतर
संबंधित शाळांनी पूर्व प्राथमिक ती एन्ट्री न ठेवता इयत्ता पहिली नंतर लेव्हल ठेवली. दुर्दैवाने आज वर्ष २०२३ उजाडल्यानंतरही हीच पध्दत कायम आहे. त्यामुळे नर्सरी ते सीनियर केजीपर्यंतचे शिक्षण मिळवण्याचा असंख्य गोरगरीब मुला-मुलींचा मूलभूत हक्क हिरावून घ्तला गेला आहे. राज्य सरकारचा शालेय शिक्षण विभाग इयत्ता पहिलीपासून सुरु होत
असल्यामुळे संबंधित शाळा पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी मुलांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश देत नाहीत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत पूर्व प्राथमिक वर्गांचा (नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनियर केजी) समावेश करुन या वर्गांसाठीही आरटीई अंतर्गत राखीव जागांचा कायदा लागू करणे गरजेचे आहे, असे अमित ठाकरे यांनी शाळेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
