महापालिकेने शहरासाठी जास्तीत जास्त खुल्या जागा ठेवण्याची ‘सिडको'ला विनंती करण्याची मागणी

नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेने तयार केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये खुल्या जागांविषयीच्या नियमांसारख्या पर्यावरण समस्यांकडे आणि मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे उद्‌भवलेल्या संभाव्य संरचनात्मक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अडचणींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा पर्यावरणवाद्यांनी आरोप केला आहे.  प्रारुप विकास आराखड्यावर सूचना देण्याचा आणि आक्षेप घेण्याचा (हरकती-सूचना) अंतिम कालावधी ३१ ऑवटोबर रोजी संपला. त्यावेळी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने ३००० चौरस मीटरचे खुल्या जागांचे गुणोत्तर अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युविनेशन ॲन्ड अर्बन ट्रान्सफोर्मेशन) आणि डब्ल्युएचओ मानकांप्रमाणे नसल्याची बाब दुर्दैवी असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

अमृत मध्ये दर हजार लोकसंख्येसाठी अंदाजे १००० चौरस मीटरचे क्षेत्र राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पण, नवी मुंबई महापालिकाने केवळ ३००० चौरस मीटर (०.३ हेक्टर प्रति १००० लोक) एवढ्याच खुल्या जागा ठेवल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला याहून अधिक जास्त खुल्या जागांची आवश्यकता आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांना पुढाकार घेऊन ‘सिडको'ला या शहरासाठी जास्तीत जास्त खुल्या जागा ठेवण्यावर भर देण्याची विनंती बी. एन. कुमार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. पैशाला अधिक महत्व देत सिडको पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करुन नवी मुंबई महापालिकेला नागरी सेवा-सुविधांसाठी आवश्यक असलेले भूखंड लिलावात काढण्याचा मुद्दा अतिशय व्यथित करणारा असल्याचे बी. एन. कुमार यांनी महापालिका आयुवत राजेश नार्वेकर यांना दिलेल्या सदर निवेदनात नमूद केली आहे.

दरम्यान, काँक्रीटच्या जंगलांऐवजी आपण शहरी वने निर्माण करायला हवीत. कोपरखैरणे आणि नेरुळ मध्ये महापालिकेने उभारलेली हिरवळ याचे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्याला पारसिक हिल्स तसेच वाशी, नेरुळ, सानपाडा, ऐरोली आणि एमआयडीसी औद्योगिक पट्ट्यात असे अधिकाधिक प्रकल्प हाती घ्यायला हवेत, असे बी. एन. कुमार यांनी महापालिका आयुवतांना सांगितले.

पुनर्विकासामुळे पुढे संरचना आणि लॉजिस्टिक्सवर मोठे संकट येणार आहे. खराब नियोजन असलेल्या वाशी, सेवटर-९, १० येथील जेएन प्रकारच्या इमारती नष्ट करुन तेथे उत्तुंग इमारती बनणार आहेत. भूभाग तेवढाच राहणार आहे; पण घरे आणि दुकानांची संख्या लक्षणीयपणे वाढणार असल्याने अशाप्रकारच्या उभ्या विकासामुळे भार किमान तिपट्टीने वाढणार आहे. महत्वाचे म्हणजे सदर सेक्टर्स मधीळ रस्त्यांचे रुंदीकरण होऊ शकणार नाही. उंचावलेले रस्ते किंवा पलायओव्हरचा इथे पर्याय नसेल. -बी.एन.कुमार , संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

 शासकीय भूखंड व्यवहारात दलाली कशी मिळते?