‘सिडको'ने महापालिका हद्दीतील मैदान, मोकळे भूखंड विकण्यावर पर्यावरणवाद्यांचा विरोध
सीआरझेड निर्बंधित भूभाग ‘सिडको'मार्फत विकण्यास विरोध
नवी मुंबई ः नेरुळ येथील किनारपट्टी नियामक प्रभागातील निर्बंधित भूखंड वाचवण्यासाठीच्या आंदोलनात आणखीन एक नवीन वळण आले आहे. कांदळवन कक्षाने
तयार केलेल्या नकाशावरच्या मोकळ्या जमिनीला मैदान म्हणून दर्शवण्यात आल्याचे पर्यावरणवाद्यांनी सूचित केले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात ‘राष्ट्रवादी'च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टि्वट करुन विकासामुळे कांदळवनांवर प्रभाव पडण्याच्या रहिवाशांच्या चिंतेचे निराकरण करण्याची विनंती केली आहे.
‘सिडको'मार्फत २५००० चौरस मीटरचा भूखंड लिलावात काढला जाऊ शकत नाही. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत केलेल्या घोषणेप्रमाणे सर्व भूभागांवर नवी मुंबई महापालिकेच्या (एनएमएमसी) अधिकारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यांच्या नगरविकास विभागाने सप्टेंबर मध्ये नवी मुंबई महापालिकेला आपल्या विकास नियोजनांमधून ५०० चौरस मीटरहून जास्त आकाराचा भूखंड काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळणे अजुनही बाकी आहे. त्यावेळी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आ. गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याला विरोध करुन नगरविकास विभागाचा निर्णय महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचे नमूद केले होते. त्यावर उत्तर देताना ना. अजित पवार यांनी सिडको'च्या बाजुने असलेल्या मूळ निर्णयाला रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे महापालिकेने तयार केलेले डीपी सुरक्षित असायलाच हवे, असेही नाईक यांनी म्हणाले होते, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील नगरविकास विभागाचा सल्ला रद्द करण्यात आला असल्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळे ५०० चौरस मीटरहून जास्त असलेले भूभाग देखील महापालिकेच्या अधिकारा अंतर्गत असायला हवेत, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. दुसरीकडे राज्य कांदळवन कक्षाने डिसेंबर २०२१मध्ये प्रकाशित केलेल्या नकाशामध्ये वादग्रस्त भूभाग उघडा भूभाग किंवा मैदान म्हणून दर्शवला आहे. या नकाशाची प्रत ॲड. प्रदीप पाटोळे यांनी आरटीआय मार्फत प्राप्त केली आहे. तर माजी नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी नेरुळ, सेवटर-५४,५६,५८ मधील २ए भूभाग महापालिका विकास नियोजनामध्ये खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित केले असल्याचे सूचित केले आहे.
दरम्यान, २५००० चौरस मीटर सीआरझेड निर्बंधित भूभाग ‘सिडको'मार्फत भाडेतत्वावर देण्याच्या-विकण्याच्या विरोधात केल्या गेलेल्या अभियानाने आता गती मिळवली आहे. यामध्ये इतर राजकीय मंडळी देखील सामील झाली आहेत.
