नड्डाजी, उत्तरं तर द्यावीच लागतील...

फायद्याचे प्रकल्प अंबानी आणि अदानींना आंदण देऊन सरकार नामंनिराळं होऊ पाहत असेल तर देशच त्यांना विकायला काय हरकत आहे, नड्डाजी? शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या वाटेवर काटे टाकून सत्ता चालणार असेल तर ती शेतकऱ्यांनी का स्वीकारावी? देशात दररोज एक आयटीआय, आठवड्याला एक विद्यापीठ, दोन दिवसात एक आयआयटी सुरू होऊनही तरुण शिक्षणासाठी लाचार बनत असेल तर कुठे आहेत हे आयटीआय आणि आयआयटी? लोकांपुढे केलेल्या कोणत्या कामांची जंत्री कार्यकर्ते देणार नड्डाजी?

भारतीय जनता पक्षाला आता लोकसभेत ४०० चा पल्ला गाठायचा आहे. आजवर सत्ताधाऱ्यांना मिळाला नसेल, अगदी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या हत्यांनंतरच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मिळाला नसेल असा जनाधार त्या पक्षाला हवा आहे. यासाठी माती सुपिक करण्याची तळमळ सुरू आहे. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हे खासदारकीचं सर्वात मोठं राज्य. यामुळे या राज्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचं लक्ष आहे. भाजप तर सत्तेसाठी काहीही करायला तयार असल्याने त्या पक्षाने महाराष्ट्राला सव्रााधिक महत्व दिलंय. थोडासाही हयगयपणा पल्ला गाठण्यात नाकाम ठरू शकतो. यामुळेच जेवढं शक्य आहे तितकं करण्याचा आणि अशक्य आहे ते रेटून नेण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. एका ‘इंडिया संज्ञेने त्यांची पळता भूई झाली आहे. देशाच्या इंडिया या नावाला कट्टी घेण्यापत त्यांना मजल मारावी लागली. पल्ला गाठण्यासाठी पळवापळवीचे मार्ग तर २०१४ पासूनच सुरू आहेत. मतदारसंघ हिसकावून घेण्याची परंपरा तर भाजपने केव्हाच ओलांडली आहे. सहकाऱ्यांंना चित करून त्यांचे हक्काचे मतदारसंघ आपल्याकडे घेण्याची कलाही सत्तेच्या गणितात विसावली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन महत्वाच्या राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निकालात काढल्याने खरं तर अधिकचं बळ दाखवण्याची आवश्यकता सत्ताधारी भाजपला नव्हती. पण हे राज्य काय करेल, यावर पक्षाच्या धुरीणांचा विश्वास नाही. तसं झालं तर पल्ला अशक्य, हे त्यांना कळून चुकलंय.


राज्यातलं अंकांचं गणित सोडवण्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश तथा जे.पी.नड्डा नुकतेच मुंबईत येऊन गेले. खूप जणांशी बोलले. वर्षावर गेले. नेत्यांची उडती वाहनं त्यांनी पाहिली. अंगावर घातलेले दागिने पाहिले. किंमती कपड्यांचा अंदाज घेतला आणि महात्मा गांधींचा संदेश त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. राडो घड्याळ आणि फॉर्चूनर, थारसारख्या गाड्या न वापरायचा आणि साध्या राहणीमानाचा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. त्यांच्या या आदेशाचा किती परिणाम होतो ते लवकरच दिसेल.

पक्षाचं कांँग्रेसीकरण झाल्याने या गोष्टी अधिक वाढू लागल्याची चर्चा त्यांना रोखता येणार नाही. भपकेबाजीची ही लागण काँंग्रेस कार्यकर्त्यांना पूर्वांपार आहे. ती भाजपमध्ये गेले म्हणून लागलीच कमी होणार नाही. अंगावर पांढरे डगले चढवून आणि हातात सोन्याच्या लगडी घालून कार्यकर्ते मतदारसंघात जायचे. काँंग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात गेलेली सत्ता लोकांच्या नजरेतून सुटू शकली नाही. हेच काँंग्रेस कार्यकर्ते आता भाजपवासी झाले आहेत. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. वाढत्या कांँग्रेसीकरणाने पक्षात पुन्हा त्याच गोष्टी होऊ लागल्यात, हे नड्डा यांनी अधोरेखित केलं. वाढत्या काँग्रेसीकरणाने पक्षात आरक्षणाची सुरू असलेली चर्चा हा तर स्वतंत्र विषय. हे लक्षात घेता पक्ष त्या वाटेवर जायला नको, असं नड्डा यांना वाटणं शक्य आहे. यामुळेच त्यांनी भपकेबाजी सोडण्याचा आदेश दिलेला दिसतो. पक्ष इतक्याशा कारणांमुळेच लोकांच्या पसंतीला पडतो, हे मात्र खरं नाही. भपकेबाजी लोकांच्या डोळ्यात मुरते आणि ते नेत्याला त्याची जागा दाखवतात हे जरी खरं असलं तरी याहून अनेक गोष्टी भाजप नेतृत्वाने अवलंबल्यामुळे ते लोकांच्या नजरेतून उतरू लागले आहेत, हे कोणीही लक्षात घेत नाही. देशातील समृध्द राजकारणासाठी महाराष्ट्र हे सर्वात नावाजलेलं राज्य. गेल्या काही काळापासून या राज्यातील राजकारणाने गाठलेला निचांक भाजपला महागात पडू शकतो, हे लक्षात घ्यायला नेत्यांना वेळ नाही. एक काळ होता पक्षाचा एखादा नेता वायफळ वागू लागला की त्याला रोखण्यासाठी पक्षाचा वरिष्ठ नेता मागेपुढे पाहात नसे. नरेंद्र मोदींना ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अटलबिहारी वाजपेयींनी भर पत्रकार परिषदेत राजधर्माची जाणीव करून दिली होती. भाजपचं महाराष्ट्रातलं नेतृत्व असल्या गोष्टींना रोखू शकत नाही. किंबहुना त्याला फूस देण्याचं काम केलं जातं. कोणीतरी निलेश राणे जाहीर सभा घेतो आणि भास्कर जाधव यांना आई, बहिणीवरून शिव्या देतो, हे साऱ्या जगाने पाहिलं. निलेश यांना याचं काहीच वाटणार नाही. कारण त्यांची पात्रताच ती आहे. शिक्षणाचा आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नसतो, हे निलेशने केव्हाच दाखवून दिलं आहे. देशाच्या संसदेत जाऊन आलेला हा युवक माजी खासदार होता याचीही लाज सामान्यांना वाटावी. ती भाजपला वाटत नाही, इतका स्तर या पक्षाने राज्यात घालवला आहे. अशावेळी नड्डा यांनी समय सुचकतेच्या सूचना देऊन काहीही उपयोग होईल असं वाटत नाही.  

पक्ष वाढीसाठी नेते आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करणं हा त्यांचा आणि पक्षाचाही अधिकार होय. पण यासाठी दुसरा पक्ष फोडायचा, त्यांच्या नेत्यांना ईडी आणि सीबीआयचा धाक दाखवायचा, त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणायची, तुरुंगात टाकण्याच्या उघड धमक्या द्यायच्या, भ्रष्टाचार केला म्हणून चौकशांचा धुरळा उडवायचा आणि भ्रष्ट बदमाशांना पावन करून घ्यायचं, हे उद्योग याच पुरोगामी राज्यात खुलेआम सुरू झाले आणि ते सारे भाजपने केले. कोणीतरी माजी खासदार नागडा होतो, त्याचा उत्तानपणा बाहेर आणला म्हणून वृत्तवाहिनीवर बंदी आणली जाते. पण नागडा आहेत तिथेच असतो. त्याला जराही समज दिली जात नसेल तर शुचिर्भूतता कोणाला सांगावी? यात सव्रााधिक लाज ही आपल्याच पक्षाची जाते हे तरी नड्डा यांना कळतं की नाही? महागड्या गाड्या लोकांपुढे जायला नको, हे खरं असलं तरी याच गाड्यांचा वापर करत पक्षाचा जिल्हा उपाध्यक्ष एका सामान्य पत्रकाराला त्याच गाडीखाली चिरडतो, हे नड्डा यांना चालतं? असले उद्योग करून पुन्हा पक्षाला ४०० चा पल्ला गाठायचा असेल तर तो पक्ष आणि पक्षाचं नेतृत्व हे बदमाशांचं, भ्रष्टाचाऱ्यांंचं आणि नामचीन गुंडांचं आश्रयस्थान होय, असं कोणी म्हटलं तर त्यात गैर काय? या मार्गाने यश मिळवणं म्हणजे यशस्वी ठरलो असं होणार असेल तर ते देशासाठी कदापि योग्य नाही.

देशाचा कारभार आज कर्जाऊ रक्कमेवर सुरू आहे. अडीच लाख कोटी इतकं कर्ज देशाच्या डोक्यावर आहे. म्हणजे प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावरच्या कर्जाचा बोजा हा पावणेदोन लाखांचा बनला आहे. इतक्या कर्जावर देश चालणार असेल आणि तरीही आम्ही आमची पाठ थोपटून घेणार असू तर त्याहून हास्यास्पद काय असू शकतं? लोकशाहीचं आशास्थान मानलं जाणारे देशातील लहान सहान पक्ष संपवण्याची कला तर भाजपच्या चांगलीच अंगवळणी पडली आहे. अकाली दल, जनशक्ती यासारख्या पक्षांना मंत्रिपदाच्या जाळ्यात अडकवून भाजपने या पक्षांचं अस्तित्व संपवून टाकलं. रामदास आठवलेंसारख्यांना बिनकामाचं मंत्रिपद देऊन त्यांच्या पक्षाला दावणीला बांधून घेतलं. राज्यात ज्यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागात हातपाय पसरले त्या महादेव जानकर, विनायक मेटे यांच्या पक्षांचं काय झालं, हे सारा महाराष्ट्र जाणतो आहे. ज्या सेनेच्या मदतीने पाच वर्षांची सत्ता भोगली त्या शिवसेनेचं त्या पक्षाने काय केलं हे जग जाणतो. राष्ट्रवादी तर भाजपच्या पासंगालाही नव्हती. एकवेळ विवाह टाळेन; पण राष्ट्रवादीशी युती नाही, असं म्हणणारे राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेच्या लाचारीत पुरते बुडालेलेही लोकांनी पाहिले. अशा परिस्थितीत राडो घड्याळ घातलं काय आणि महागड्या गाड्या उडवल्या काय, काहीही फरक पडत नाही. हाताला काम नाही आणि पोटाला धान नाही, अशा अवस्थेत तरुण रोजगारासाठी वणवण भटकत असताना सत्ताधाऱ्यांना त्यांचा जराही कळवळा येत नसेल तर त्यांना मतं द्या, असं झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना का वाटावं? एका दिवसाच्या पैसेवाटीने सारं साध्य केलं जातं असा भाजप नेत्यांचा समज होता. कर्नाटकच्या निवडणुकीने तो पुरता मोडीत काढला आहे. प्रकल्प आहेत पण नोकऱ्या नाहीत. फायद्याचे प्रकल्प अंबानी आणि अदानींना आंदण देऊन सरकार नामंनिराळं होऊ पाहत असेल तर देशच त्यांना विकायला काय हरकत आहे, नड्डाजी? शेत मालाला आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या वाटेवर काटे टाकून सत्ता चालणार असेल तर ती शेतकऱ्यांनी काय म्हणून स्वीकारावी? देशात दररोज एक आयटीआय, आठवड्याला एक विद्यापीठ, दोन दिवसात एक आयआयटी सुरू होऊनही तरुण शिक्षणासाठी लाचार बनत असेल तर कुठे आहेत हे आयटीआय आणि आयआयटी? लोकांपुढे केलेल्या कोणत्या कामांची जंत्री कार्यकर्ते देणार नड्डाजी?  तुम्हीच ज्याचं उत्तर देऊ शकत नाही ती कार्यकर्त्यांनी झोपडपट्टीत जाऊन कशी द्यायची? कार्यकर्त्यांनी भपकेबाजी सोडली पाहिजे, हे खरं पण तुमच्या फॉर्च्यूनर आणि थार कधी बंद होणार? -प्रविण पुरो, ज्येष्ठ पत्रकार. 

 

Read Previous

कालीचरणचा प्रताप आणि जगभर छीः थू!

Read Next

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी ?