‘जेएनपीए'मध्ये कांदळवनांचा नाश पर्यावरणवाद्यांची शासनाकडे तक्रार
‘जेएनपीए'मध्ये पुन्हा ४५०० कांदळवनांचा नाश
नवी मुंबई ः आंतरप्रवाही पाणी अडविल्याने ‘जेएनपीए' मधील ४,५०० खारफुटी पुन्हा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, मे २०१८ मध्ये वन विभागाने केलेल्या पुष्टीनुसार गढूळ पाण्यामुळे सदरचे मॅनग्रोव्हस्
कोमेजून गेले होते आणि आता ते स्वतःच पुनरुज्जीवित झालेले आहेत. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कांदळवन समितीने प्रत्यक्षात ‘जेएनपीए'ला (तत्कालीन जेएनपीटी) एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. वन विभागाकडून
‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, आय.टी.डी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड या बंदरातील कंत्राटदाराने सदरचा दंड भरला होता. त्यावेळी स्थानिक मच्छीमार नेते रामदास कोळी यांनी कांदळवनाच्या नुकसानीबाबत वन अधिकाऱ्यांकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना तत्कालीन प्रादेशिक वन अधिकारी बी. डी. गायकवाड यांनी कांदळवनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे मान्य केले होते. जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल-४ साठी भराव टाकण्याचे काम करत असताना सदर प्रकार घडला, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. तसेच तपासादरम्यान समुद्राच्या पाण्याअभावी ४.५ हेक्टरवरील ४,५५० मॅनग्रोव्हस्ची झाडे सुकून गेली असून ती झाडे जिवंत दिसत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे गायकवाड म्हणाले.
यासंदर्भात सातत्याने तक्रारी केल्यावर पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरु करण्यात आल्याने सदर परिसरात खारफुटी आपोआप वाढू लागल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले. ‘पारंपरिक मच्छीमार संघटना'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार आणि ‘पारंपारिक मच्छीमार कृती समिती'चे दिलीप कोळी यांनी आंतरप्रवाही पाणी अडविल्याने खारफुटी पुन्हा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, अशी तक्रार मॅनग्रोव्हस् समितीकडे केली आहे. तर ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सदर गुन्हेगारी कृत्याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली असून मॅनग्रोव्हस् वाचविण्यासाठी सरकारने मध्यस्थी करण्याची विनंती त्यांनी
केली आहे.
दरम्यान, ‘जेएनपीए'च्या जागेवरच पुन्हा मॅनग्रोव्हस् मारण्याचा प्रयत्न होत असल्याने बंदर व्यवस्थापन निसर्गाप्रती अवमान दर्शवित असल्याचे नंदकुमार पवार यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. एस.इ.झेड प्रकल्प आणि कंटेनर टर्मिनल-४साठी मॅनग्रोव्हस् आणि पाणथळ जागा जेएनपीए प्रशासन नष्ट करीत असल्याने बंदराच्या पर्यावरण संदर्भातील नोंदी अत्यंत संशयास्पद आहेत, याकडे पवार यांनी संबंधितांचे लक्ष वेधले आहे. पर्यावरण विरोधात गुन्हा परत परत केल्यास कुणालाही माफ करता येणार नाही, असे नंदकुमार पवार आणि बी. एन. कुमार स्पष्ट केले आहे.
