अधिकाऱ्यांची टोलवा-टोलवी; खारफुटीवरील भरावाकडे दुर्लक्ष
नवी मुंबई ः एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याच्या या खेळात खारघर येथे मॅनग्रोव्हजवर टाकण्यात येणाऱ्या राडा-रोडा विरोधात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तक्रार घेण्यास पोलिसांनी नकार दिला असून यासंदर्भातील तक्रार महसूल अधिकाऱ्यांकडे देण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती पर्यावरण तज्ञांनी दिली आहे. तर मॅनग्रोव्हजचे क्षेत्र शहर नियोजनाखाली येत असल्याने महसूल अधिकाऱ्यांनी ‘सिडको'कडे बोट दाखवले आहे, असे उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांच्याशी व्हॉटस्ॲप वरील संभाषणाचा हवाला देत ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने म्हटले आहे.
सदर प्रकाराच निव्वळ परिणाम म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यानंतर न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मॅनग्रोव्हज समिती आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुध्दा खारफुटीच्या संरक्षण-संवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार केवळ पर्यावरण सचिव, जिल्हाधिकारी, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडेच आहेत.
खारघर, सेक्टर-२५ मध्ये मातीचा आणि राडारोड्याचा भराव टाकल्याबद्दल पक्षीतज्ञ तरंग सरीन यांनी वन विभागासह आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर त्या जागी जाऊन तपासणीही करण्यात आली. त्यानुसार वन विभागाच्या वाशी झोनल ऑफिसरने खारघर पोलिसांकडे धाव घेतली. मात्र, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिंदे यांनी ‘एस.डी.ओ.'ने एफआयआर दाखल करावा, असे सांगत तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिल्याचे बी. एन. कुमार म्हणाले.
त्यानंतर विभागीय वन अधिकारी (मॅनग्रोव्हज सेल, नवी मुंबई) एस. एल. मांझरे यांनी महसूल उपविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ) यांना पत्र लिहून यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली. तसेच एस.डी.ओ. यांनी मॅनग्रोव्हज् क्षेत्र सिडको कार्यक्षेत्रात येते, याकडे मांझरे यांचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, डिसेंबर२०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्कालीन महसूल आणि वन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात मॅनग्रोव्हज्ची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी या भागाची मालकी असलेल्या संस्थेकडे आहे, असे नमूद केले आहे. मंत्रालयातील तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य प्रधान वन संरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी याबाबतच्या शासन निर्णयाच्या परिपत्रकावर स्वाक्षरी केली होती. योगायोगाने, तिवारी आता मॅनग्रोव्हज् सेलचे प्रमुख आहेत. यानुसार महसूल नव्हे तर सिडको कारवाई करु शकते, याकडे एस.डी.ओ यांनी लक्ष वेधले आहे.
वन आणि महसूल विभागाच्या अधिकृत पत्रांमुळे ‘सिडको'च्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मॅनग्रोव्हज् वन विभागाकडे सुपूर्द केल्याचा मोठा दावा उघडकीस आला आहे, असे ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने म्हटले आहे. ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मॅनग्रोव्हज् समितीकडे याआधी सदर विनाशाविरुध्द तक्रारी देखील दाखल केलेल्या आहेत.
दरम्यान, यासंदर्भात ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार मुख्यमंत्री आणि मॅनग्रोव्हज् समितीला नव्याने पत्र लिहून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
