रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
कर्तव्य निभावू.. पण मतदारांच्या ‘हक्का' चे काय?
लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदानाची घसरती टक्केवारी यावर वर्तमानपत्रातून, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक आयोग मतदान वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करत असून मतदारांना ‘लोकशाहीतील मतदान' या मूलभूत कर्त्यव्याची जाणीव करून देत आहे. निवडणूक आयोगाचे हे स्वागतार्ह पाऊल आहे व त्याचे स्वागतच आहे. पण निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या लोकशाहीने दिलेल्या हक्काबाबतदेखील सजग असायला हवे. या जनभावनेचा देखील निवडणूक आयोगासह सर्वच घटकांनी विचार करायला हवा.
लोकशाही व्यवस्थेत हक्क आणि कर्तव्य समन्यायी असणे अभिप्रेत असते. भारतातील सर्व घटक मतदारांच्या कर्तव्याबाबत अत्यंत जागरूक असल्याने वारंवार मतदारांनी मतदान न करण्यावर आसूड ओढताना दिसतात. पण या सर्व घटकांना एक प्रश्न आहे की, मतदारांच्या लोकशाहीतील हक्काचे काय ? लोकशाहीच्या तत्वानुसार लोकशाहीतील सर्व यंत्रणांचा कारभार हा लोकांसाठी खुला असणे हा हक्क आहे. त्याची पूर्तता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाच्या वाटचालीनंतर देखील केली जात नाही. आजही ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिका आणि राज्य-केंद्र सरकारच्या सर्व यंत्रणांचा कारभार हा मतदारांपासून गुप्तच ठेवला जातो आहे.
भारतीय व्यवस्थाच लोकशाहीला पूरक नसल्याने मतदारांनी कितीही उत्साहाने मतदान केले, अगदी ९० टक्के मतदान झाले तरी ज्या प्रकारचे वर्तन सर्वच राजकीय पक्ष व वर्तमानातील आयएएस, आयपीएस, आयआरएस अधिकाऱ्यांचे आहे ते पाहता लोकशाहीला कुठलेच भविष्य असण्याची सुतराम चिन्हे दिसत नाहीत. जोपर्यंत व्यवस्था परिवर्तन केले जात नाही, व्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शी केल्या जात नाहीत, त्या अधिकाधिक जनतेला उत्तरदायी केल्या जात नाहीत तोवर मतदान करून कुठलाही पक्ष निवडून दिला तरी काडीचेही परिवर्तन संभवत नाही याची खात्री मतदारांना पटल्यानेच त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झालेला आहे की, कशाला करायचे मी मतदान ? मी मतदान काय परिवर्तन होणार आहे ?
याची उत्तरे सकारात्मक नसल्यानेच मतदारांमध्ये निरुत्साह आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. मतदारांची नकारात्मक भावना आहे अशा दृष्टिकोनातून याकडे पाहत मतदारांच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करणे हा प्रकारदेखील लोकशाहीची विटंबनाच ठरते. जो पर्यत मतदारांना लोकशाहीतील प्रत्येक यंत्रणांच्या कारभाराचा माहितीचा अधिकार या मूलभूत हक्काची पूर्तता केली जात नाही तोवर मतदानाची टक्केवारी वाढणे कदापिही शक्य नाही. उलटपक्षी पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांना केराची टोपली दाखवली गेलेली असल्याने आणि मतदारांचा अपेक्षाभंग झाल्याने सर्वच राजकीय पक्ष, सर्वच नेत्यांच्या उक्तीत आणि प्रत्यक्ष कृतीत टोकाचा विरोधाभास लक्षात आल्याने भविष्यात मतदानाची टक्केवारी अधिक घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कटू असले तरी हे वास्तव टाळले जाऊ शकणार नाही.
निवडणुका या लोकशाहीतील सर्वात मोठा सण असल्याचे म्हटले जाते. पण या सणाच्या काळात सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांचे वर्तन डोळसपणे पाहिल्यावर मतदारांना प्रश्न पडतो की अशा लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊन भविष्यात काही फरक पडणार आहे का? सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते हे केवळ आणि केवळ सत्तापिपासू झाल्याचे उघडपणे मतदारांना दिसत असल्याने मतदान कसे वाढणार? या प्रश्नाचा देखील लोकशाहीतील सर्वच घटकांनी विचार करून त्यावर मंथन घडवून आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात मतदान टाळण्याकडेच मतदारांचा कल वाढणार हे सुनिश्चित.
लोकशाहीतील या धोक्याची लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी नोंद घ्यावी यासाठी मतदारांच्या मनातील भावना व्यक्तकरण्यासाठी हा प्रपंच. मतदारांना कर्तव्याची आठवण करून देण्याऱ्यानी मतदारांच्या हक्काचे काय? याचेदेखील उत्तर दयावे -सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
