रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
पंचनामा
भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या उमेदवारांच्या नावाची घोषणा करणे सुरु केले आहे. घोषणा करतांनाच मतदारांना ‘आम्ही पुढे काय करणार' असल्याची वचनेही सुरु केली आहेत. सर्वच पक्ष निवडणूक काळात आपापल्या पक्षाचे घोषणापत्रे जाहिर करतात मात्र सत्तेत येताच, आपण दिलेली वचने विसरुन जातात. मुद्दावर कोणी ठाम राहत नाहीत. उलट चर्चेत मुळ मुद्दावर बोलतच नाहीत.
प्रत्येक पक्षाने आपापल्या पक्षांच्या प्रचारासाठी पक्षातीलच वाकपटूच्या नावांचीही घोषणा करणे सुरु केले आहे. आता वाकपटू म्हटल्यावर तो ‘बोल घेवडा' असणे साहजिकच आले. बरे ही मंडळी बोलण्याच्या ओघात कधी काय बोलून जाईल याचा नेम नाही. मग अशा बोलघेवड्यांच्या भाषणात एखादे चुकीचे वावय आले, किंवा विरोधकांना झोंबणारे वावय आले की, अनेक चॅनेल्सवर त्यावर ‘डिबेट्स' (चर्चा) ठेवल्या जातात. त्यावर अँकर मंडळीचे फावते. ही अँकर मंडळी नेमकी मुख्य विषयाला धरुनच चर्चा घडवून आणत नाहीत तर त्यात आपला मतलबी मुद्दा घुसडवतात व नंतर चर्चेला वेगळेच स्वर प प्राप्त होते. पक्षपातपूर्ण व्याख्याने केली जातात. पण घोषणापत्रावर किंवा जनतेला दिलेल्या वचनावर मात्र जास्त बोलले जात नाही. तर, भावनात्मक मुद्यांवर भर दिला जातो.
सद्यस्थितीत भारत विकासशील ते विकसित अर्थव्यवस्था बनण्याच्या स्थितीत असल्याचे सरकार म्हणते. त्याची ‘री' पक्षातील नेते मंडळी ओढतात व त्याच मुद्यांवर प्रववते मंडळी लोकांची दिशाभूल करताना आपण पाहिले आहे. अर्थव्यवस्थेचा राजनैतिक भूगोल पाहिलाच असेल, त्यात आय आणि समृद्धी यांच्यातील अंतर साफ साफ दिसत आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर आलेल्या सरकारांनी प्रथम विचार केला तो देशातील अशिक्षित लोकांना साक्षर करण्याचा, त्याचबरोबर मुलांना प्राथमिक शिक्षण देऊन जास्तीत जास्त मुलांना साक्षर न करता, त्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रवृत्त करणे, त्यासाठी शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन दिला. पण गत काही वर्षात याच शिक्षण निधीत कपात करण्यात आलेली दिसते. त्याचबरोबर सरकारी शाळाही मोठ्या प्रमाणात बंद करण्यात आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. उलट खाजगी शाळा व संस्थाना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षण देणे अनेकांना अवघड झाले आहे.
पंतप्रधानांनी ‘कौशल' कुशल भारताची घोषणा केली, पण त्या योजनेअंतर्गत किती विद्यार्थी कुशल झाले? यावर एका संस्थेने एक सर्वे केला. त्यात आढळून आले की, चार मुलांपैकी एक आपल्या मायबोलीत सुध्दा कुशल झालेला नाही, दुसरीच्या वर्गात असूनसुध्दा २ चा पाढाही वाचू शकला नाही. त्यातच अर्ध्या मुलांना तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागाकार करता आला नाही किंवा ते करणे कठीण झाले. तिच स्थिती जॉब, कुशल आणि एआई फॅवटरमध्ये दिसून आली. त्याचमुळे बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. त्याचा प्रत्यय नुकताच आला आहे. ६० हजार पदांच्या भरतीसाठी ४८ लाख युवकांनी परिक्षा दिली, पण त्यातही पूर्ण पद संख्या भरण्याइतके परिक्षार्थी मिळाले नाहीत. हा आपल शिक्षणाचा दर्जा, यावर आपले सरकार मग ते देशाचे असोत की राज्यांचे असोत, ते समाधान व्यवत करु शकतात? आपल्या कोणत्याही सरकारकडे ‘श्रमनिती' आहे? अमेरिकेत ४४ % लोकांना कामात दुसऱ्याची मदत लागत नाही. ते स्वतःचे काम स्वतःच पूर्ण करतात. हीच स्थिती जर्मनी आणि नेदरलँडची आहे. तशी प्रभावी व्यवस्था करण्याची नीती आपली सरकारे करतील? काँग्रेस सरकारने व्यवसायिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांना किंवा डिप्लोमाधारकांना ‘अप्रेंटिस शिप' चा विचार पुढे आणला पण तो पुरेसा आहे? आणि तो विचार तेवढा व्यवहारिक असेल? यावर कुठेही चर्चा केली जात नाही. चर्चा होते ती, स्मशान, मंदिर, मस्जीद, धर्म, जात, पंथ यावर.
तीच स्थिती प्राथमिक आरोग्याची. नरेंद्र मोदी सरकारने ‘आयुष्यमान भारत'च्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. ही घोषणा जगातील सर्वात मोठी घोषणा ठरली, त्यात ३० कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी नामांकन केले. ६.२० कोटी लोक इस्पितळात भरती झाले. पण त्यांना योग्य ते उपचार मिळाले नाहीत. त्यातही काही लाख लोकांनी बोगस नोंदणी केल्याचे आढळून आले. त्यातही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. जागतिक संकेतानुसार ८३४ लोकांमागे एका डॉवटरची गरज आहे. पण, आपल्याकडे तेवढे डॉवटर्स नाहीत आणि त्यांच्या हाताखालील पॅरामेडिकलचा स्टाफही नाही. आपल्या देशाची लोकसंख्या १४५ कोटीपेक्षा जास्त आहे. तर डॉवटरांची संख्या मात्र १३.०८ लाख आहे आणि त्या डॉवटरांचा कल फवत आणि फवत शहरी भागाकडे आहे. भारतातील ५.९० लाख गावात १.९० लाख उपकेंद्रे आणि ३१,००० प्राथमिक दवाखाने आणि ६,०६४ सार्वजनिक दवाखाने आहेत. त्यात ७९.५० %तज्ज्ञ डॉवटरांची कमतरता आहे. त्याबाबत सरकारकडे समाधानकारक उत्तर आहे?
तीच स्थिती कृषी विभागाची आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशात अन्नधान्यांची कमतरता होती, त्यातच दुष्काळामुळे अन्नधान्य उत्पादनात कमी येऊ लागल्याने तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नव-नव्या योजना आणल्या. त्याचा फायदा उठवत शेतकऱ्यांनी अन्न-धान्य उत्पादनात आमुलाग्र बदल घडवून आणत शेतमालाचे उत्पादन वाढवले. तिथेच दुसरा प्रश्न निर्माण झाला तो शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळू शकला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली. नैसर्गिक शेतीत उत्पादनात घट, तर सुधारित शेतीत, मालाला भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी बनला. कर्ज न फेडता आल्याने लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली हे कठोर सत्य आहे. आपल्या मागण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक आंदोलने करावी लागली व करत आहेत. मात्र केंद्राचे असो वा राज्याचे सरकारे, पुरेसे लक्ष देत नाहीत. त्यावर बोलत नाहीत.
आपले सरकार म्हणते देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ असून ती जगातील तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. पण वस्तुस्थितीत तशी आहे का? तसे असते तर देशातील ८० कोटी जनतेला सरकारच्या प्रती व्यवती ५ किलो धान्यावर अवलंबून राहावे लागले असते का? सरकार शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष ६००० रु. अनुदान देते, ते किती लोकांना मिळते ते फवत सरकारला आणि देवालाच ठाऊक. मात्र त्याचवेळी, शेतकऱ्यांकडून विविध रुपाने कर वसुलणे चालूच आहे. त्याचा विचार केला तर ती रवकम वर्षाला २२-२४ हजार रुपयांवर जाते. म्हणजेच सरकार आवळा देऊन कोहळा काढत असल्याचे बोलले जात आहे.
सध्याच्या काळात जनता या ना त्या रुपाने आपल्या मेहनतीच्या कमाईतील ४० ते ५० % कर रुपाने भरत आहे. मात्र सरकारचे प्रववते किंवा डिबेटला बसलेले बोलघेवडे नेते काहीही बोलायला तयार नाहीत. उलट चर्चेच्या काळात विरोधकाच्या इतर बाबींवरच वाढवून चढवून बोलतात.
सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे तो मुद्दा म्हणजे ‘निवडणूक रोखे' (इलेवटोरोल बाँड) गेल्या काही वर्षापासून सरकारने या बाँडच्या मार्फत पक्षांना निधी मिळण्यासाठी ही तरतूद केली होती. याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांनाच जास्त झाल्याचे दिसून आले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालून बँकेकडे तपशील मागवला होता, पण बॅंकेने कोर्टाला अर्धवट माहिती देऊन कोर्टाची दिशाभूल केली, ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' म्हणणाऱ्या सरकारने बकासूराप्रमाणे खाल्ले असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
मतदारांना सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या कामाविषयी विचारण्याचा पूर्ण अधिकार असताना, जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रकार सुरुआहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गत दोन लोकसभेच्या निवडणूकांत देशातील जनतेला अनेक आश्वासने दिली, त्यापैकी पहिला मुद्दा प्रत्येकाला १५ लाख रुपयाचा होता, देशातील बेरोजगारांना दरवर्षी २ कोटी रोजगारांना रोजगार, महागाईवर नियंत्रण. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव किंवा भावाची हमी, स्त्री सशवतीकरण, मुलीसाठी बेटी बचाव, बेटी पढाव. बहोत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. म्हणणाऱ्या पक्षाने आजवर यावर ब्र काढलेला नाही. उलट दिलेल्या सर्वच घोषणाच्या नेमके उलटे झालेले दिसते. आता त्यापैकीच एका नवीन घोषणेची ललकारी आली आहे. ती म्हणजे सी.बी.आय, आय.टी, इ.डी. या यंत्रणाकडून जप्त केलेल्या रवकमेचे वाटप गरीबांमध्ये करणार!
सर्वच पक्ष निवडणूक काळात आपापल्या पक्षाचे घोषणापत्रे जाहिर करतात मात्र सत्तेत येताच, आपण दिलेली वचने विसरुन जातात. मुद्दावर कोणी ठाम राहत नाहीत. उलट चर्चेत मुळ मुद्दावर बोलतच नाहीत. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी, जनतेसमोर नव-नवीन मुद्दे मांडले जातात. म्हणूनच एका शायराने म्हटले आहे.
‘कितना सच हैं कितना झूठ है
कितना हक है कितनी लूट है
रखो सभी की लाज, कुछ न कहो
वया है ये समाज कुछ न कहो.'
याबाबत सरकारला व लोकप्रतिनिधींना, समाजसुधारक व ज्ञानी लोक विविध रुपाने सल्ले देत असतात. पण त्यांच्या या सल्ल्यांना कोण विचारतो तेव्हा विचारवंत मंडळी म्हणतात ‘मुर्खो को सलाह देने का वया फायदा.' ही मंडळी आपला बडबोलेपणा सोडायला तयार नसतात. जेव्हा मुळ मुद्याला समर्पक उत्तर देता येत नाही तेव्हा, ही मंडळी एकतर मुद्यावरुन भटकतात किंवा भूतकाळातील गोष्टींना पुढे करतात. -भिमराव गांधले
