रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
व्यापाऱ्यांची उपरती...
तेलंगणानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ईडीकरवी तुरुंगात डांबून निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग पवार आणि उध्दव यांना आत टाकून पूर्ण होऊ शकत नसल्याचं भाजपच्या नेत्यांना चांगलंच ठावूक आहे. यासाठीच हे दोन नेते राज्यात फिरणार नाहीत, याची तजवीज असल्या कपटातून आणि कटकारस्थानातून सुरू आहे. ज्यांनी राजकारण करू नये ते राज्यातले व्यापारी या कारस्थानाचे प्यादे बनलेत. बारामतीतल्या व्यापाऱ्यांंवर दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आलेला दबाव लक्षात घेता व्यापाऱ्यांंनी आपलं कोण, याचा विचार करायला हवा होता.
देशाचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादी कांँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना गेल्या आठवड्यात मोठा धक्का बसला. आपल्याच होम ग्राऊंडवरच्या म्हणजे बारामतीत बोलवलेल्या व्यापाऱ्यांंच्या मेळाव्याला यायला तिथल्या व्यापाऱ्यांनी पवारांना अधिकृतरित्या नकार दिला. उभ्या आयुष्यात असा प्रकार बारामतीत पवारांपुढे व्यापाऱ्यांनीच काय कोणीच केला नव्हता. अगदी राजकीय आणि सामाजिक जीवनात पवारांना दुषणं देणारेही त्यांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेताना अनेकांनी पाहिलं आहे. व्यक्तीगत म्हणून एखाद-दुसरा व्यापारी पवारांनी बोलावलेल्या मेळाव्याला गेला नाही, असं होऊ शकतं. पण सारा व्यापारी वर्गच पवारांना नकार कळवतो, त्यांना एकाकी पाडतो हे पवारांनाच काय पवारांच्या विरोधकालाही पटणारं नाही. उभ्या हयातीत ज्यांच्यासाठी पवारांनी रक्ताचं पाणी केलं, ज्या व्यापाऱ्यांना शुन्यातून उभं करता येईल, असे निर्णय घेतले त्याच व्यापाऱ्यांनी ऐन संकटावेळी दगा देणं हे कोणालाच पटण्यासारखं नव्हतं. आपल्या सामाजिक दातृत्वापुढे पवारांनी असल्या गोष्टींना याआधी फारसं महत्व दिलं नाही. पण चारही बाजूंनी संकटं चालून येतात तेव्हा ज्यांना आपण घरचं मानतो त्या मंडळींनी पाठ फिरवावी? बारामतीतल्या व्यापाऱ्यांनी पवारांशी असं वागायला नको होतं, असंच सूर सर्वत्र आहे. अति झाल्यावर आणि प्रचंड टीका झाल्यावर व्यापारी महासंघ जागा झाला आणि पवारांच्या मेळाव्याची भाषा बोलू लागला.
खरं तर पवारांचंही जरा चुकलंच. इतक्या मोठ्या अनुभवानंतरही त्यांनी व्यापारी वर्गाला ओळखलेलं दिसत नाही. बारामतीतला असो की मुंबईतला, ठाण्यातला असो की पुण्यातला, हा व्यापारी महाराष्ट्राचा कधीच नव्हता. तो आपला आहे, असं मानणं हीच पवारांची मोठी गैरसमजूत होती. हा वर्ग धंदेवाईक आहेच. पण इतका जातीवंत आहे की त्यांना देशाचं काय होतं याच्याशी काडीचं देणंघेणं नसतं. हा वर्ग गुजरात आणि राजस्थान बहूल. आपल्यापुरतं आणि आपल्या राज्यापुरतं पाहण्याहून त्यांना दृष्टी नाही, हे पवारांनी लक्षातच घेतलेलं दिसत नाही. यासाठी एक उदाहरण पुरतं बोलकं आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईत पार पडलेल्या रिलायन्स उद्योगाच्या एका कार्यक्रमात उद्योगाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांनीच आपल्यातला महाराष्ट्र द्वेष उघड केला. या माणसाच्या रिलायन्सची सारी मदार ही महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे. सव्रााधिक उत्पन्न याच राज्यातून प्राप्त होतो. आजवरच्या सरकारने राज्याचं कल्याण म्हणून साऱ्या गोष्टी या उद्योगाला आणि उद्योगाचा प्रमुख म्हणून मुकेश यांना भरभरून दिल्या. यामागे राज्यातील मराठी माणसाकडून वसूल होणाऱ्या कराचं योगदान होतं. या उद्योगासाठी अनेक सवलती दिल्या त्या केवळ मराठी माणसाच्या कष्टाच्या पैचा वापर करून. पण त्याची बूज मुकेश अंबानीने राखली नाही. एका शब्दात त्याने महाराष्ट्राची किंमत केली. महाराष्ट्राऐवजी त्याने गुजरातलाच कर्मभूमीचा दर्जा दिला. यावरून या समाजाचा महाराष्ट्राविषयीचा दृष्टीकोन काय आहे, हे लक्षात येतं.
व्यापाऱ्यांनी कोणत्याही राजकारणात पडू नये, हे सांगायला ठीक. आजवर कोणी तशी अपेक्षाच ठेवली नव्हती. काँग्रेसची सत्ता असताना त्या वर्गाने या पक्षाला कधी एकतर्फी सहकार्य केलं नव्हतं. वा त्या पक्षाने त्यांना कधी आपल्या दावणीला बांधलंही नव्हतं. मग आज काय इतकं आकाश खाली आलं की थेट पवारांनाच त्यांनी विरोध करावा? व्यापाऱ्यांंच्या भल्याचे निर्णय घेताना पवारांनी अनेकदा चूकच केली. त्यांनी सामान्यांच्या गरजा, त्यांची व्यापाऱ्यांंकडून होणारी लुटमार, व्यापाऱ्यांच्या भल्यासाठी करांचा भार सामान्यांवर टाकताना पवारांनी कधी मागे पाहिलं नाही. उलट जीएसटीसारखा जिझिया कर नको म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या सरकार विरोधात बोटं मोडणाऱ्या भाजपने सत्ता आल्यावर याच जीएसटीची बेमालूम लूट सुरू केली. तरीही व्यापाऱ्यांंनी जाब विचारला नाही. विरोध करायला कोणतं दडपण व्यापाऱ्यांवर होतं? केवळ आणि केवळ मोदी आणि शहा आपल्या बिरादरीतले बनिया आणि गुजराती होते, हे एकमेव कारण यामागचं होतं हे लपून राहत नाही. पवारांना आलेला हा अनुभव एकट्या बारामतीत आहे, असं नाही. कोणत्याही तालुक्यात वा गावात जा, व्यापारी वर्ग मोदी-शहा दुकलीचा उदो उदो करण्यात धन्यता मानतो.
महाराष्ट्रातून कोट्यवधींची वसुली करणारा व्यापारी वर्ग केवळ वसुलीपुरता महाराष्ट्राचा आहे, हे आजवर अनेकदा सिध्द झालंय. २००० साली गुजरातमध्ये आलेल्या प्रलयकारी भूकंपावेळी महाराष्ट्र गुजरातच्या मागे पूर्ण ताकदीनिशी उभा राहिला आणि ते राज्य पुन्हा उभं राहिलं. राज्य सरकारने आपल्या निधीचा अधिकाधिक वाटा गुजरातच्या भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे केला. तिथे गावं वसवली. राज्यातल्या व्यापाऱ्यांनी तेव्हा मदत करताना मागेपुढे पाहिलं नाही. कारण संकट गुजरातवरचं होतं. पण त्याआधी आपल्याच राज्यात किल्लारीच्या भूकंपावेळी हा व्यापारी शेपटी घालून बसल्याचं साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिलं. गुजरातच्या भूकंपानंतर मुंबईसह राज्यात अस्मानी पावसाने हाहःकार माजवला होता. सारं राज्य पाण्याखाली होतं, तेव्हाही व्यापाऱ्यांनी मदत पुढे केली, असं पाहायला मिळालं नाही. राज्य सरकार म्हणून तर गुजरातने जीवतोड मतलबीपणा केलेला महाराष्ट्रातली जनता विसरलेली नाही. आपत्तीत सापडलेल्या महाराष्ट्राला गुजरातच्या सरकारने एकदाही हात दिला नाही.
बारामतीतल्या व्यापाऱ्यांनी पवारांकडे पाठ फिरवणं हे वाटतं तितकं साधंसुधं प्रकरण नाही. हा दिल्लीपासून सुरू झालेला आणि नागपूरातून काटेवाडीला शिजलेला कट आहे, हे लक्षात घ्यावं लागेल. अजित पवार यांनी शरद पवारांची साथ सोडल्यापासून शरद पवारांमागे ही संकटं आ वासून उभी आहेत. अख्खा पक्ष पवारांच्या हातून हिसकावून घेण्याचा कट जिथे शिजतो तिथे असल्या गोष्टी अगदीच नगण्य. पण कटाचा हा भाग इतक्यापुरता मय्राादित आहे, असं मानण्याचं कारण नाही. निवडणुका जवळ येतील तशा अनेक गोष्टी पुढे येतील. ज्या पवारांना बारामतीतून बाहेर पडण्यापासून परावृत्त करतील. सुप्रिया सुळे या बारामतीतील एकखांबी उमेदवार आहेत, हे तिथला सामान्य माणूसही जेव्हा बोलून दाखवतो तेव्हा अजित पवारांनी त्यांच्या पत्नीचं नाव उमेदवारीसाठी पुढे करणं हाही त्याच कटाचा भाग होय. कितीही वाद असूनही अजित पवारांनी पत्नी सुनेत्रा यांना निवडणुकीला उभं केलंच नसतं. पण पवारांना धडा शिकवण्यासाठी कारस्थान्यांनी अजित पवारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं काम फत्ते करायला घेतलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राचं महत्व दिल्लीत बसलेले मोदी आणि शहा ओळखून आहेत. यासाठीच पवारांना सत्तेत घेण्याचे असंख्य प्रयत्न त्यांनी करून पाहिले. प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवारांसारखे शरद पवार लाचार होतील, असं त्यांना वाटत असावं. असंख्य कारस्थानं करूनही महाराष्ट्रात यश मिळेल याची खात्री या दोघांना नाही. एकीकडे शिवसेनेसारख्या पक्षाच्या अस्तित्वावर घाला घातल्यावरही फायदा झाला नाही. राष्ट्रवादीला वाटेला लावूनही उपयोग होत नाही. अशोक चव्हाणांना ताब्यात घेऊनही फरक पडत नाही, हे लक्षात आल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांचे बाहेर पडण्याचे मार्ग बंदिस्त करण्याचा घाट सुरू आहे. तेलंगणानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ईडीकरवी तुरुंगात डांबून निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग पवार आणि उध्दव यांना आत टाकून पूर्ण होऊ शकत नसल्याचं भाजपच्या नेत्यांना चांगलंच ठावूक आहे. यासाठीच हे दोन नेते राज्यात फिरणार नाहीत, याची तजवीज असल्या कपटातून आणि कटकारस्थानातून सुरू आहे. ज्यांनी राजकारण करू नये ते राज्यातले व्यापारी या कारस्थानाचे प्यादे बनलेत. बारामतीतल्या व्यापाऱ्यांंवर दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आलेला दबाव लक्षात घेता व्यापाऱ्यांंनी आपलं कोण, याचा विचार करायला हवा होता. तो न केल्याने ते राज्यातल्या जनतेच्या टीकेचे धनी बनले आहेत. टिकेच्या अतिरेकाने त्यांना आता जमिनीवर आणलं हे बरंच झालं. हे कारस्थान घडवण्यात आपलेच घरभेदी कारणीभूत आहेत, घर भेद्यांचा मराठी साम्राज्याला लागलेला कलंक आजही पुसला गेलेला नाही, हेच खरंय.
-प्रविण पुरो
