रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
पाणथळ क्षेत्रावर तिरुपती बालाजी मंदिराची उभारणी
बालाजी मंदिरासाठी इतरत्र जागा देण्याची पर्यावरणवाद्यांची मागणी
नवी मुंबई : उलवे येथे बालाजी मंदिरासाठी भूखंडाचे वाटप सीआरझेड-१ नियमांचे उल्लंघन असल्याच्या पर्यावरणवाद्यांच्या आरोपाचे समर्थन करत, ‘कांदळवन कक्ष'ने पाणथळ क्षेत्रावर भराव घालून भूखंड तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बालाजी मंदिरासाठी दिलेली सीआरझेड मंजुरी रद्द करण्याची आणि सदर प्रकल्पासाठी इतरत्र पर्यायी जागा देण्याची पर्यावरणवाद्यांनी मागणी केली आहे, अशी मागणी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दिली.
‘सिडको'ने पाणथळ क्षेत्र आणि कांदळवन प्रभागापैकी काही भूभाग आधी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या (एमटीएचएल) कास्टींग यार्ड साठी मंजूर केला होता. आंतरभरती पाणथळ क्षेत्राला पुनर्स्थापित करण्याऐवजी भराव घातलेला भूखंड ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थान'ला (टीटीडी) देण्यात आला, अशी तक्रार केंद्र आणि राज्य शासनाकडे केल्याचे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने नमूद केले आहे.
शासनाने स्थळाच्या पाहणीचे आदेश दिल्यानंतर कांदळवन कक्ष-नवी मुंबईच्या टीमने ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांच्यासह मंदिर प्रकल्प परिसराला भेट दिली.
परीक्षण टीमने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर्स (एमआरएसएसी) मार्फत तयार करण्यात आलेल्या सॅटेलाईट नकाशांसह स्थळाची तुलना केली, असे वनपाल बापू गाडदे यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मंदिराचा भूभाग मूळतः पाणथळ क्षेत्राचा भाग असून त्यावर भराव घातला गेल्याचेही त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे.
भूभागाच्या ४०-४५ मीटर परिसरामध्ये परीक्षण टीमला कांदळवने सापडली. कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्र अजुनही ‘सिडको'च्या नियंत्रणामध्ये असल्याने, नियोजन एजन्सी असणाऱ्या ‘सिडको'ने कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे परीक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘सिडको'ने बालाजी मंदिरासाठी मंजूर केलेला १० एकराचा भूभाग सीआरझेड-१ क्षेत्र असल्याचा आरोप यापूर्वीच पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. बालाजी मंदिराचे सदर क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असून सदर ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत कोणतेही बांधकाम होता कामा नये. कास्टींग यार्डचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणथळ क्षेत्र आणि कांदळवनांचे व्यावसायिकीकरण करण्याऐवजी त्यांना पूर्ववत करणे आवश्यक आहे, असे ‘सागरशवती संस्था'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.
बालाजी मंदिरासाठी मंजूर केलेला उलवे येथील १० एकराचा भूभाग सीआरझेड-१ क्षेत्र असल्याची माहिती वजा तक्रार करुन देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप झुगारुन ७ जून २०२३ रोजी मंदिर प्रकल्पाचे भूमीपुजन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंदिर प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी दिल्याचे जाहिर देखील केले होते. वास्तविक पाहता आम्हाला मंदिराविषयी कोणताही आक्षेप नाही. परंतु, मंदिरासाठी अशाप्रकारच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राऐवजी दुसरी जागा देण्याची आमची मागणी आहे. - बी. एन. कुमार, संचालक - नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
स्थानिक मच्छीमार समाज खाडीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी या क्षेत्राचा उपयोग करत असत. पण, मच्छीमारांना येथून खाडी मधील प्रवेशावर एल ॲन्ड टी कंपनीने बंदी आणली. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून येथे कास्टींग यार्ड कार्यरत आहे. कास्टींग यार्डचे काम पूर्ण झाले असल्याने मच्छीमार समुदायाला सदरचा भूभाग परत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, धक्कादायकपणे सदरचा भूभाग बालाजी मंदिरासाठी देण्यात आला. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-पारंपारिक लघु मच्छीमार कामगार युनियन, महाराष्ट्र युनिट.
