खारघरचे शेतकरी करणार कोकण आयुक्तालय समोर बेमुदत उपोषण.
गावठाण हद्दीतील घरांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे यासाठी खारघरचे शेतकरी करणार कोकण आयुक्तालय समोर बेमुदत उपोषण
उरण : जानू काळू घरत घर नंबर ८९७,वसंत काळू घरत घर नंबर ८७०,दत्ता काळू घरत घर नंबर ८९७ आणि मनोहर आंबो पाटील हे घर नंबर ९१२ , सर्वे नंबर ६०,मौजे खुटुक बांधण, सेक्टर ३५ डी. पो. खारघर ता. पनवेल जिल्हा -रायगड येथे वडिलोपार्जित जमिनीवर राहत असून ते या जागेत ३३ वर्षापूर्वी पासून म्हणजेच १९९० च्या अगोदर पासून येथे ते वास्तव्यास असून ही जागा मूळ गावठाणात आहे. मात्र गावठाण हदट्टीतील घरांना जिल्हाधिकारी प्रशासन प्रॉपर्टी कार्ड देत नसल्याने या घरत कुटुंबियांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या गंभीर विषयाची दखल घेऊन सदर जागेत राहणा-या घरत कुटूबियांच्या घरांची पाहणी करून,पंचनामे करून घरवहि नुसार प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे अशी मागणी जानू काळू घरत यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री,महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे सचिव,सिडको प्रशासन,रायगड जिल्हाधिकारी,भूमी अभिलेख कार्यालय पनवेल, तहसिलदार पनवेल, प्रांताधिकारी पनवेल यांना पत्रव्यवहार करून केली आहे. शासनाने येत्या १५ दिवसात हा प्रश्न सोडविला नाही तर संविधानिक हक्कासाठी कोकण आयुक्तालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा जानु काळू घरत,वसंत काळू घरत,दत्ता काळू घरत,मनोहर आंबो पाटील या शेतकऱ्यांनी प्रशासनातील सर्व विभांगांना दिला आहे.
नवी मुंबई शहर निर्मितीसाठी स्थानिक भूमिपुत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या सरकारी भूसंपादनासाठी आपल्या पिकत्या शेतजमिनी १९७० साली सिडकोला कवडीमोल भावाने दिल्या. त्यावर प्रचंड नफ्याने भूखंड विक्री करून सिडको आणि महाराष्ट्र शासनाने शकडो कोटींचा नफा कमविला.सिडको भूसंपादनामुळे शेतकरी स्थानिक भूमीपुत्राचे असलेले भातशेती मासेमारी, मीठागरे, वीरभट्टी, रेती खडी, बागायती, भाजीपाला हा सारा व्यवसाय उध्वस्त झाला आहे. तसेच सिडकोची साडे बाराटक्के योजनाही पूर्णपणे बारगळली आहे. त्यामुळे गावठाण हददीत असणाऱ्या ग्रामस्थांमध्ये सिडको प्रशासनाविरोधात तीव्र संतापची भावना आहे.
१९७० च्या सिडको भुसंपादनांच्या अगोदर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्माण झालेल्या गावठाण विस्तार ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार इंग्रजांनी सर्व्हे केलेल्या १९३२ च्या मुळ गावठाणा भोवती दर १० वर्षांनी होणा-या गावातील रहिवाश्यांच्या नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीनुसार गावाची हद्द २०० मीटरने वाढविणे हा ग्रामस्थांचा अधिकार असंताना तो अधिकार सिडकोने आजतागायत नाकारला आहे.१९३२ च्या इंग्रजकालीन मुळ गावठानाचा संदर्भ लक्षात घेता आजच्या गावठाणाच्या वाढीनुसार केवळ १०% घरांना गावठाण दर्जा देऊन ९०% घरांना अनधिकृत ठरविणे हा आमच्या भुमिपुत्रांवर प्रचंड अन्याय आहे. सिडकोसाठी महाराष्ट्र शासनासाठी आपल्या पिकत्या शेतजमिनी देणा-या आगरी-कोळी- कराडी बारा बलुतेदार शेतक-यांविरोधात राज्य आणि केंद्र सरकारने पुकारलेला हा कृतघ्नपणा आहे.१९७० पासुन २०२३ पर्यंत ७ दशकांनी होणारी नैसर्गिक लोकसंख्यावाढ पाहता प्रतिवर्षी २०० मीटरची हद्दवाढ धरल्यास १४०० मीटरने खुट्रक बांधण या गावची आजची खरी हद्दवाढ दिसते.खुटूक बांधणच्या मुळ गावठाणापासून अंदाजे दिड किलोमीटर परिघाची जागा सोडून सिडकोने भुसंपादन करायला हवे होते. लोकांच्या अधिकाराचा गावठाण विस्तार तो हि मागासवर्गीय ओबीसीचा घर हक्क नाकारण्याचे काम उच्चवर्गीय ब्राम्हण मराठा मुख्यमंत्री, महसुल मंत्री, गृहमंत्री, नगर विकास मंत्री यांनी केले आहे.स्वातंत्र्यापूर्वी भुमिहिन असलेल्या आगरी-कोळी ओबीसींना उच्च वर्गीय खोत ब्राम्हण मराठा सावकारांकडुन कुळ कायद्याने जमिन मालकी देण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आगरी नेते नारायण नागू पाटील यांनी १९३२ साली कोकणात केले होते. पिकल्या शेतजमिनी घेऊन सिडकोने आम्हाला भुमिहिन केले. आता गावठाण नाकारून घरहिन ( बेघर ) करू नये.ओबीसींच्या मंडळ आयोगाने दिलेल्या संविधानीक जमिन मालकी अधिकारांची गळचेपी सिडकोकडुन सुरू आहे. या विरोधात राज्य मागास आयोगाकडे आणि मा. उच्च न्यायालयात आम्ही दाद मागणार आहोत.अशी माहिती जानू घरत यांनी दिली.
