९ महापालिका अधिकारी-कर्मचारी चौकशी प्रकरणात दोषी
विभागीय चौकशीअंती ९ महापालिका अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर कारवाई
तुर्भे ः नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवरील (कायम) ९ अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर विभागीय चौकशीअंती कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिका उपायुक्त (प्रशासन विभाग) नितिन नार्वेकर यांनी दिली.
नवी मुंबई महापालिकेच्या सेवेत २ हजार ४८७ कायम कर्मचारी तर ४९९ करार वरील कर्मचारी आहेत. यामध्ये विविध विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विषयी तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार ४० पेक्षा अधिक महापालिका कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी चालू आहे. त्यापैकी ९ अधिकारी आणि कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली आहे. या चौकशी प्रक्रियेत संबंधितांना प्रथम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी दिलेल्या खुलाशाने महापालिका प्रशासनाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या चुकांच्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली. या चौकशी प्रकरणात दोषी आढळून आल्याने अखेर ९ कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे, असे महापालिका उपायुक्त (प्रशासन विभाग) नितिन नार्वेकर यांनी सांगितले.
कारवाई करण्यात आलेल्यामध्यें एक आरोग्य परिचारिका दीर्घकाळ विनाअनुमतीने रजेवर राहिली होती. त्यामुळे त्यांना पुढे नोकरी मिळण्यास अपात्र होईल अशा प्रकारे महापालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. एक अधिक्षक दीर्घकाळ विनाअनुमतीने गैरहजर राहिले होते. भावी काळात वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होणार नाही, अशा रीतीने त्यांची एक वर्षासाठी पुढील वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. जन्म प्रमाणपत्र वेळेत देण्यात विलंब केल्याप्रकरणी एक अधिक्षिका आणि अन्य प्रकरणात इ.आर.पी. मध्ये बँक खाते क्रमांकात पालट करणारा वरिष्ठ लिपिक यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. एका शाखा अभियंत्याने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचा खोटा अहवाल सादर केला होता. या प्रकरणी त्याच्या वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होईल, अशा रीतीने एक वर्षासाठी पुढील वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. तसेच एक अग्निशमक आणि एक कक्ष सेविका दीर्घकाळ विनाअनुमतीने रजेवर राहिले होते. एक विशेष शिक्षक यांनी कामात हलगर्जीपणा करुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी उध्दट वर्तन केले होते. एका नेत्रशल्य चिकित्सक यांनी त्यांच्या कामात हलगर्जीपणा केला होता. या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधितांच्या वेतनवाढीवर कायमचा परिणाम होईल, अशा रीतीने एक वर्षासाठी पुढील वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा करण्यात आली आहे.
