रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
‘डेब्रिज'वर प्रकिया करुन पेव्हरब्लॉक निर्मिती
महापालिकाचा पर्यावरण पूरक प्रकल्प
वाशी ः नवी मुंबई शहरात मोकळ्या जागांवर डेब्रिज टाकले जात असल्याने नवी मुंबई शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. तसेच नवी मुंबई शहरात निर्माण होणारे डेब्रिज टाकायचे कुठे?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे यावर नामी उपाय म्हणून नवी मुंबई महापालिव्ोÀने ‘डेब्रिज'वर प्रकिया करुन त्यातून पेव्हर ब्लॉक तयार करण्याचा प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पात आतापर्यंत ३० हजार मेट्रिक टन डेब्रिज मधून ४ लाखापेक्षा अधिक पेव्हर ब्लॉक बनविण्यात आले आहेत.
शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका घनकचरा विभाग कंबर कसून योग्य व्यवस्थापन करत आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनात नवी मुंबई शहर आज देशातील अग्रगण्य शहर म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर नावाजले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे नवी मुंबई शहरात विनापरवानगी कुठेही टाकण्यात येणाऱ्या राडारोडामुळे शहर सौंदर्यीकरणाला खिळ बसत आहे. नवी मुंबई शहरातील मोकळ्या भूखंडावर डेब्रिजचे होणारे अतिक्रमण थांबविण्यासाठी डेब्रिज नियंत्रक भरारी पथके नेमण्यात आली असतानाही शहरात मोकळे भूखंड, रस्त्यालगत कुठेही डेब्रिज टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिका स्तरावर ‘डेब्रिज'वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच ‘डेब्रिज'ची विल्हेवाट लावून त्यापासून उपयुक्त वस्तू निर्मिती करण्याचा प्रकल्प सन-२०१९ मध्ये महापालिका द्वारे उभारण्यात आला. या प्रकल्पात ‘डेब्रिज ऑन कॉल'ची सुविधा उपलब्ध करुन निर्मिती होत असलेल्या ठिकाणाहून डेब्रिज उचलण्यात येत आहे. तुर्भेतील कचराभूमीच्या बाजूला असलेल्या ३४ एकर जमिनीपैकी ३.५ एकर जमिनीवर पेव्हर ब्लॉक प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी ७ कोटी ३८ लाख ९२ हजार ९३४ रुपये खर्च करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत डेब्रिज कचरा प्रक्रिया मशीनमधून प्रतितास २० टन राडारोड्यावर प्रक्रिया होते. या मशीनची दिवसाला १०० ते १५० टनांपर्यंतच्या डेब्रिजवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे.
सद्यस्थितीत नवी मुंबई शहरातील सरासरी ३० ते ३५ मेट्रिक टन राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. त्यातून खडी, रेती आणि पेव्हर ब्लॉक तयार करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ३० हजार मेट्रिक टन डेब्रिज पासून ४ लाख १४ हजार पेव्हर ब्लॉक तयार करण्यात आले असून, ७६८२ मेट्रिक टन रेती आणि ९३९५ मेट्रिक टन खडी तयार करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिका पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आली.
