हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
उच्च न्यायालय नियुक्त पाणथळ, खारफुटी समितीच्या बैठकांमध्ये अनियमितता
खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्र समितीच्या बैठकांमध्ये अनियमितता
नवी मुंबई ः मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्र समित्यांच्या बैठका नियमितपणे होत नाहीत, असा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. यासंदर्भात पर्यावरणवाद्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र पाठवून शासनातर्फे योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. न्यायालयाचे आदेश मिळालेल्या समित्यांनी पाणथळ क्षेत्रांच्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि खारफुटींचे संरक्षण-जतन करण्यासाठी नेहमी सज्ज असायला हवे.
गेल्या वर्षभरामध्ये फवत जानेवारी आणि जून मध्ये फक्त दोन वेळा समित्यांची बैठक झाली. विशेष म्हणजे सदर एकही बैठक नियोजित नसल्याचे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने आपल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे. तसेच सदर तक्रारीच्या प्रती कोकण विभागीय आयुक्तांसह दोन्ही समितीच्या सदस्यांना पाठवल्या आहेत. कोकण विभागीय आयुक्त दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष आहेत. ८ फेब्रुवारी रोजी ठरवलेली बैठक कोणतेही कारण न देता तडकाफडकी रद्द करण्यात आली. काही खाजगी आणि शासकीय संस्थांद्वारे पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटींचा नाश सुरु असून सदर बाब उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून द्यायला हवी. ज्यामुळे पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटींचे रक्षण होऊ शकेल, असे दोन्ही समित्यांचे सभासद असलेले स्टॅलिन डी. म्हणाले.
उरण, खारघर आणि उलवे व्यतिरिक्त मानखुर्द, वाशी यासह सायन-पनवेल महामार्गावर होणाऱ्या खारफुटींच्या ऱ्हासासंदर्भात गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने केलेल्या तक्रारी रहस्यमयरित्या गायब कशा होऊ शकतात? याबाबत सवाल उपस्थित करीत बी. एन. कुमार यांनी तक्रारींना तक्रारकर्त्यासोबत पुष्टी करुनच बंद करायला हवे, असे स्पष्ट केले.
उरणचे भेंडखळ पाणथळ क्षेत्रावरील डेब्रीज काढण्यासाठी उच्च न्यायालय समितीने संबंधित प्राधिकरणांना निर्देश देऊन देखील ते बुजवण्यात आले आहे. समितीने या उल्लंघनाविरुध्द ठोस कारवाई करायला हवी. नवी मुंबई सेझ मधील अज्ञात व्यक्तींविरुध्द महसूल विभागामध्ये केवळ एफआयआर दाखल करुन चालणार नाही. तसे एफआयआर दाखल केल्यानंतर देखील भराव घालणे सुरुच राहिले, असे पाणथळ क्षेत्रांच्या बाबतीत बोलताना कुमार यांनी सांगितले. दुसरीकडे समित्यांचे माजी अध्यक्ष जगदीश पाटील यांनी पाणथळ क्षेत्रांच्या ऑन द स्पॉट परीक्षणाचे आदेश दिले होते. जासई, भेंडखळ आणि पाणजे तसेच पागोटे आणि एनएच३४८ (पूर्वीचा एनएच ४बी) लगत होणारी खारफुटींची आणि पाणथळ क्षेत्रांच्या हानीची पाहणी केली गेली. त्यानंतर केवळ आमची स्टेटमेंट रेकॉर्ड केली गेली, अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली. अशा संहारक कृतीमुळे केवळ जैवविविधतेचीच हानी होत नाही आहे तर चरितार्थाचे साधन गमावल्यामुळे मच्छीमार समाजावर देखील विपरीत परिणाम होत आहे, असे पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. पाणथळ समितीच्या ८ फेब्रुवारी साठीच्या अजेंड्यामध्ये खारघर, सेक्टर-१६ येथील खाडीवरील अवैध जाळ्यांबद्दल बी. एन. कुमार यांनी केलेली तक्रार एका वर्षापासून निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे. स्टॅलिन डी. यांनी याआधी सदर जाळे पाणथळ क्षेत्रातील माशांवर गुजराण करणाऱ्या पक्षांसाठी घातक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी समितीने जाळी काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. पण, सदर आदेशाचे पालन न केल्यामुळे कुमार यांनी नव्याने तक्रार दाखल केली आहे. तसेच अजेंड्यात ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून अजुनही अहवाल आप्राप्त असे नमूद आहे.
समित्यांची बैठक घेण्यास आणि पाणथळ क्षेत्रांच्या तक्रारींची चौकशी, तपासणी करण्यासाठी तसेच खारफुटींचे रक्षण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी बांधिल आहोत. त्यांना योग्य कारवाई करण्यासाठी सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पण, नियमितपणे बैठक न घेणे म्हणजे न्यायालयाचा अपमान असल्याचे शासनाकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
समितीच्या बैठका अनियमित असल्यामुळेच गुन्हेगार आणि इतर लोक दिवसागणिक भराव घालून पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटींचे प्रभाग बुजवून टाकत आहेत. त्याबाबत पर्यावरण विभागाकड केलेल्या आमच्या तक्रारी जिल्हा समित्यांकडे जातात. परंतु, झालेल्या ऱ्हासाच्या तपासणीची साधी तसदी देखील घेतली जात नाही. उरण आणि रामसर स्थळाचा दर्जा असलेल्या ठाणे खाडी पलेमिंगो अभयारण्याच्या संदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सदर परिसर देशाचे सर्वात मोठे पाणथळ क्षेत्र आहे. -नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान.
