प्रसिध्दीसाठी महापालिका प्रशासनाला वेठीस धरण्याचे प्रकार थांबवा

खुल्या व्यासपीठावर नवी मुंबईच्या समस्यांवर चर्चा करण्याचे आव्हान

नवी मुंबई : गेली अनेक वर्षे मंत्री असणारे आणि विद्यमान आमदार उठसुठ नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयामध्ये येऊन आयुक्तांची काही तास घेऊन वेळेचा खेळखंडोबा करतात. या मिटींगला महापालिका आयुक्तांसह त्या त्या विभागाचे प्रमुख (एचओडी) उपस्थित असतात. म्हणजेच राजकीय प्रस्थापित घटकांच्या बैठकीवेळी महापालिका मुख्यालयात सर्वसामान्यांचे कामच होत नाही, असे आता उघडपणे नवी मुंबईकरांच्याही निदर्शनास आले आहे. आमदारांसोबत शिष्टमंडळात असते तरी कोण? तर सर्व माजी नगरसेवक आणि त्यांच्याच पक्षाचे पदाधिकारी. सदर माजी नगरसेवक आणि पक्षाचे पदाधिकारी दररोज महापालिका मुख्यालयात अधिकाऱ्यांच्या दालनात खुर्च्या अडकवून ठेवण्याचे काम करतच असतात. महापालिका प्रशासनात साधे उंदीर मारण्यापासून ते मोठमोठ्या कंत्राटापर्यत कोणाकोणाचा सहभाग आहे, ते लपून राहिलेले नाही. दररोज सदर नेतेमंडळी, माजी नगरसेवक महापालिका अधिकाऱ्यांबरोबरच असताना आपला नेता आल्यावरच आयुक्तांसमोर कामे होत नसल्याचा टाहो का फोडतात? हाच प्रकार हास्यास्पद आहे. नवी मुंबईकर नागरिक ते सर्व उघडपणे पाहत आहे, असा आरोप ‘नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस'चे प्रववते तथा ‘नवी मुंबई इंटक'चे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी केला आहे.
नवी मुंबईतील आमदारांनी महापालिका मुख्यालयात ५ डिसेंबर रोजी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासोबत ांकाही तास बैठक घेवून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच वेठीस धरली. त्यांनी शिक्षकांबाबत यापूर्वी किती वेळा महापालिका मुख्यालयात, राज्य सरकारमध्ये अगदी विधानभवनात सदरचे प्रकरण चर्चेला आला असताना नवी मुंबईतील आमदारांनी काय भूमिका घेतली? याचे त्यांनी उघडपणे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. ठोक मानधनावरील शिक्षकांची सेवा कायम व्हावी यासाठी काँग्रेस आणि काँग्रेसप्रणित इंटक कामगार संघटना सातत्याने महापालिका प्रशासन, मंत्रालयात राज्य सरकारदरबारी पाठपुरावा करत होती. अधिवेशनातही नवी मुंबईतील ठोक मानधनावरील शिक्षकांच्या कायम सेवेबाबतचा तसेच इतर कामगारांच्या सेवेबाबत चर्चा झाली असताना हेच आमदार या चर्चेत किती सहभागी झाले? किती पोटतिडकीने त्यांनी आजवर नवी मुंबईतील कामगारांच्या समस्यांवर मंत्रालयात आवाज उठविला? याचाही नवी मुंबईतील आमदारांनी खुलासा करणे आवश्यक आहे, असे आवाहन रविंद्र सावंत यांनी केले आहे.

‘वंडर्स पार्क'वर सत्ताधाऱ्यांनी आवाज उठविणे हास्यास्पद आहे. ‘वंडर्स पार्क'मध्ये सातत्याने कोट्यावधी रुपयांची कामे झाली आहेत. सदर कामे आपणच केली असल्याचा दावा त्यांच्याच पक्षाचे स्थानिक नगरसेवक टाहो फोडून सांगत आहे. मग मंजूर झालेल्या कामावर देखरेख ठेवणे संबंधित नगरसेवकाचे कर्तव्य नाही का? नगरसेवक पदी असताना महिन्याला महापालिका प्रशासनाकडून मानधन घेत असल्याने कामाच्या दर्जाची जबाबदारी त्या नगरसेवकावर येत नाही काय? विकासकामांचे ठरावही त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांकडून मांडले जात आहेत. आजवर ‘वंडर्स पार्क'साठी झालेल्या खर्चाची स्वतंत्रपणे चौकशी होणे आवश्यक आहे. ‘वंडर्स पार्क'मध्ये सातत्याने कशी कामे होतात, त्याच त्या कामावर खर्च कसा होतो? याचीही उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी सावंत यांनी प्रसिध्दी माध्यमांसमोर बोलताना केली आहे.

महापालिका सभागृह आल्यापासून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांमध्ये यातीलच बहुतांश मंडळी आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांविरोधात बोलणारे आमदार १५ वर्षांपूर्वी कुठे गेले होते? महापालिका प्रशासनात गेल्या २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्ता असताना आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांची बढती कोणी रोखून ठेवली होती. जर महापालिकेच्या कायम अधिकाऱ्यांना वेळीच बढत्या मिळाल्या असत्या तर आज प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी महापालिकेत वाढलेच नसते. केंद्रात सत्ता तुमची, राज्यात सत्ता तुमची, महापालिकेत आलेले आयुक्त (प्रशासक) राजवटही तुमच्याच सरकारची. मग, तुमच्या माजी नगरसेवकांची कामे होत नसल्याची ओरड कशी काय होते? या ७५ भेटी सामान्यांसाठी की अन्य कारणांसाठी? याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. महापालिका प्रशासनासोबत एवढ्या बैठका घ्ोतल्यानंतर मांडलेले किती प्रश्न सुटले? याची एक पुराव्यानीशी यादी जाहीर करा. उगाच आयुवतांना भेटून सामान्य नागरिकांची पिळवणूक थांबविण्याची विनंती नवी मुंबईकर नागरिक करीत असल्याचे रविंद्र सावंत यांनी म्हटले आहे.

वास्तविक पाहता तुम्ही आमदार आहात, लोकप्रतिनिधी आहात, अधिकाऱ्यांना जाब विचारणे अधिकार आम्ही समजू शकतो. पण, तुमच्या सोबत येणारे राजकीय कार्यकर्ते कोणत्या अधिकाराने प्रशासनाला वेठीस धरतात. नव्हे ती हुकूमशाही म्हणावी लागेल. महापालिका स्थापनेपासून राज्यात आणि केंद्रात मंडळी सत्तेत असताना कामे होत नसल्याचा टाहो फोडला जातो. प्रशासनावर यांची पकड नाही. प्रत्येक मिटींगला तेच चेहरे आणि समस्याही त्याच असतात. समस्याही सुटत नाही. समस्या मांडणारे चेहरेही थकत नाही अन्‌ चेहरेही बदलत नाहीत. महापालिका मुख्यालयात येवून अजुन शंभर मिटींग घेतल्या तरी हेच चित्र दिसणार असल्याचे सांगतानाचनवी मुंबईत आजही शेकडोने समस्या प्रलंबित आहेत, त्यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे, असे रविंद्र सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

आम्ही ‘काँग्रेस पक्ष'च्या वतीने खुले आव्हान देत आहोत की, खुल्या व्यासपीठावर नवी मुंबईच्या समस्यांवर चर्चा करा. महापालिकेपासून केंद्रापर्यंत सत्ता असताना समस्या का सुटत नाही. जनतेच्या कामासाठी राज्य सरकार दरबारी महापालिका काम करत नसल्याचा टाहो फोडा, नवी मुंबईच्या विकासाला गती द्या. परत परत त्याच बैठका, तेच चेहरे, त्याच समस्या, असे प्रकार आता थांबवा. ते नित्याचेच झाले आहे. त्यात आता तरी नवी मुंबईकरांना बदल दिसू द्या. - रविंद्र सावंत, प्रवक्ते - नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस. 

 

Read Previous

नवी मुंबईतील विकासकामांना लवकरच मिळणार गती - आ.सौ.मंदा म्हात्रे

Read Next

दिघागांव रेल्वे स्थानक सुरु करा; अन्यथा रस्त्यावर उतरु