पंचनामा
आपल्या लोकसभेत एकुण ५४३ खासदार आहेत आणि राज्यसभेत सुमारे २४५ खासदार आहेत. त्याशिवाय देशभरातील विधानसभांमध्ये सुमारे ४२०० आमदार आहेत. नेते नेहमी बोलण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांच्यापैकी काही तर आपल्या स्पष्टववतेपणासाठी प्रसिध्द आहेत. पण अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे, आपल्या १७ व्या लोकसभेमध्ये असे नऊ खासदार आहेत, जे आपल्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात एकदाही काहीच बोलले नाहीत. यात फिल्मी पडद्यावर आरडाओरडा करणारे ते हिरोसुध्दा सामील आहेत.
सध्या लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने, सर्वच पक्ष आपापल्या परीने कामाला लागले आहेत. काही चुटकुले, बिटकुले पक्षही आपापल्या परीने स्वतःला या लाटेत सामावून घेण्यासाठी धडपड करताना दिसून येत आहेत.
निवडणुका आल्या की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न, बेरोजगारांचे प्रश्न, महिलांबाबतचे, महागाईचे इत्यादी इत्यादी प्रश्न व त्यांच्या आडून राजकारण केले जाते. एरवी या सर्व प्रश्नांबाबत राजकारण्यांना काहीही देणे घेणे नसते. उलट सत्ताधाऱ्यांनी एखादा प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न केलाच तर, विरोधक त्या प्रकल्पाच्या उभारणीने होणारे नुकसानच सांगायला उभे राहतात. परिणामस्वरूप प्रकल्प रखडतो किंवा रद्द होतो. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कधीच एकवावयता नसते. किंबहूना परस्परांच्या मतांना विरोध करणे हिच लोकशाही आहे, असा समज सत्ताधारी आणि विरोधक करताना दिसून येत आहे. त्यामुळेच देशाचा विकास रखडलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यासाठी विरोधी पक्ष कमकुवत असणे लोकशाहीसाठी घातक ठरते. गत दहा वर्षापासून देशात मोदीचे सरकार आहे. पूर्वी देशात पक्षांचे सरकार असायचे, तत्पूर्वी एकच प्रचलित शब्द होता, ‘भारत सरकार' आता त्यात बदल झालेला आहे, आता फवत ‘मोदी सरकार' मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून देशात निरनिराळे ‘ट्रेंड' सुरू झाले, प्रथम आता तो ‘मैं भी चायवाला' दुसरा प्रकार म्हणजे ‘मैं भी चौकीदार' आणि आता नवीन ट्रेंड आला आहे. तो म्हणजे ‘मोदी का परिवार' या ट्रेंडने लोकांची दिशाभूल होऊ शकते. या नव्या ट्रेंडने सध्या देशात मोठी खळबळ उडाली आहे. देशात एका नव्या वादाला तोेंड फोडले आहे. मोदींच्या या नव्या परिवारात विरोधी पक्षातील अनेक कलंकित नेते सामील होत आहेत. एवढंच नाही, तर त्यांना महत्त्वाची पदेही देण्यात येत आहेत. त्यामुळे भाजपातील तळागाळातील कार्यकर्त्यासह नेतेही भ्रमित झाले आहेत. त्यांना वाटत आहे की, त्यांनी फवत खुर्च्याच मांडायच्या आणि उचलायच्या का?
यंदा मोदींनी आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी मोठी योजना आखली आहे. सत्तारूढ भाजपने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच एक तृतीयांश जागावर आपले उमेदवार घोषित केले आहेत आणि आपले ब्रिदवावयही घोषित केले आहे. ‘मेरा मोदी का परिवार' पण खऱ्या अर्थाने देशातील सर्वांनाच मोदी आपला परिवार मानतात का? त्याचबरोबर पक्षाचे नेते जे राजकारणात सक्रीय आहेत ते, तरी जनतेला किंवा मतदारांना आपले परिवार मानता का? देशात साधारण १४२ कोटी लोकसंख्या मानली जाते, त्यापैकी जवळपास ९४ कोटी मतदार, मतदान करतात. ज्यांनी पूर्वीच्या २०१९ च्या निवडणूकीत मतदान केले. त्यातील फवत ३७% लोकांनी भाजपसह त्यांच्या मित्रपक्षांना मतदान केले, म्हणजेच आजही किंवा त्यावेळीही ६३% लोकांनी भाजपासह त्यांच्या मित्रपक्षाच्या लोकांना नाकारले असेच म्हणावे लागेल.
आपल्या लोकसभेत एकूण ५४३ खासदार आहेत आणि राज्यसभेत सुमारे २४५ खासदार आहेत. त्याशिवाय देशभरातील विधानसभांमध्ये सुमारे ४२०० आमदार आहेत. नेते नेहमी बोलण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांच्यापैकी काही तर आपल्या स्पष्टववतेपणासाठी प्रसिध्द आहेत. पण अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे, आपल्या १७ व्या लोकसभेमध्ये असे नऊ खासदार आहेत, जे आपल्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात एकदाही काहीच बोलले नाहीत. यात फिल्मी पडद्यावर आरडाओरडा करणारे ते हिरोसुध्दा सामील आहेत. ज्यांचे डायलॉग अनेक वर्षानंतरही आठवणीत राहतात. लोकसभेच्या सदस्यांच्य कामकाजाच्या आकड्यांवरून याचा खुलासा झाला आहे.
त्यांच्या या आचरणातून त्यांना निवडून देणाऱ्या लाखो मतदारांना स्वतःची फसवणूक झाल्यासारखे वाटत असेल. त्यांना अपेक्षा असेल की, त्यांचे खासदार केवळ आपल्या मतदार संघाशी निगडीत प्रश्नच उपस्थित करतील असे नाही, तर देश आणि समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण संसदीय चर्चेतसुध्दा भाग घेतील.
देशाची जनता जो कर देते त्याच पैशातून खासदारांना त्यांच्या कार्यकाळाच्या दरम्यान भरपूर मानधन आणि भत्यांच्या इतर सर्व सुविधा देण्यासाठी प्रामाणिक करदात्यांच्या मेहनतीच्या कमाईमधूनच ही मोठी रवकम खर्च होते. जर ते पाच वर्षापर्यंत मौन आणि निष्क्रिय राहिले तर, जनतेच्या टॅवसचा सर्व पैसा वाया गेला. हे गप्प बसणारे खासदार कोणा एकाच पक्षाचे नाहीत. पण हा आकडा चकित करणारा आहे की, यापैकी सहा खासदार भाजपाचेच आहेत. भाजपाचे खासदार भाषणकलेत एवस्पर्ट मानले जातात. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार आहेत. ज्यांच्या दोन खासदारांनी आपल्या पूर्ण कार्यकाळात एकसुध्दा प्रश्न विचारलेला नाही. गप्प बसणाऱ्यांमध्ये बसपचेही खासदार आहेत. एका प्रकरणात त्या खासदाराला शिक्षा भोगावी लागली होती, त्यांचा जास्त कार्यकाळ जास्त जेलमध्येच गेला.
पाच वर्षात एकही प्रश्न न विचारणाऱ्या खासदारांमध्ये सर्वात मनोरंजक प्रकरण सनी देओलचे आहे. ज्या मतदारसंघातून सनी देओल निवडून आलेले आहेत, त्याच मतदार संघातून पूर्वी विनोद खन्ना खासदार होते. विनोद खन्ना तर केंद्र सरकारमध्ये मंत्रीसुध्दा हेाते. सनी देओलचे पिताश्रीही खासदार होते; तर त्यांची सावत्र आई, हेमा मालिनी हीसुध्दा खासदार आहे. त्यांची कामगिरीही जेमतेमच असल्याचे बोलले जाते. त्यांना हेमा मालिनींना परत भाजपाने मथुरेतून मैदानात उतरवले आहे. कारण हेमा मालिनी या मथूरेच्या मतदारापेक्षा नरेंद्र मोदीच्या चापलुसीचे काम जास्त करतात. त्याची बक्षिसी त्यांना मिळाली आहे.
सनी देओल यांची फिल्म ‘दामिनी'चा एक कोर्टाचा सीन आणि त्यांच्या त्या डायलॉगची मोठी चर्चा झाली होती. तो होता, ‘हमे इन्साफ नही मिलता, मिलती है तो बस तारीख' पण गुरूदासपूरच्या मतदारांची असहाय्यता ही आहे की, त्यांना ती तारीखसुध्दा मिळालेली नाही. एका खासदाराचे आरोग्य बरे नसल्याने बहुतांश काळ ते सदनाच्या कार्यवाहीत भाग घेऊ शकले नाहीत. एखाद्या आजारी व्यवितविषयी सहानुभूमी असते ही मानवतेची खूण आहे. पण अशी निष्क्रियता असूनही त्यांनी खासदारपद कायम ठेवणे हे त्यांचे मतदाराविषयी बेजबाबदारपणाचे नाही का? तसेच आणखी एक अभिनेता जे तृणमूलचे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आपल्या डायलॉग डिलिव्हरीसाठी ओळखले जात होते. ‘खामोश' हा डायलॉग तर जणू त्यांची ओळखच ठरला होता. ही विडंबना आहे की, भाजपाकडून राजकारण सुरु करून काँग्रेसच्या रस्त्याने तृणमूल कॉग्रेसमध्ये पोहोचलेले शत्रुघ्न सिन्हा, लोकसभेत आपल्या पूर्ण कार्यकाळात खामोशच राहिले. मात्र एक असे भाजपचे खासदार आहेत, ज्यांनी संसदेत आपली गैरहजेरी लावली नाही. मात्र काहीही बोलले सुध्दा नाहीत.
अशा खासदारांना मतदारानी आपला नेता कसे मानायचे? मतदार आपल्या नेत्यांना आपले वा आपल्या परिवाराचे मानतात, पण, तेच खासदार आपल्याला निवडून देणाऱ्या मतदारांना आपले मानत नाहीत, त्यांच्या तक्रारी वा समस्याकडे कानाडोळा करतात. आपल्या मतदार संघातील समस्येला वाचा फोडत नाहीत. लोकांसाठीच्या सरकारच्या योजनांचा फायदा आपल्या मतदार संघाला मिळवून देण्यात असमर्थ आहेत, अशांना आपला नेता वा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी कसे मानायचे. एवढ्यावरच ही नेते मंडळी थांबत नाहीत तर मतदार संघासाठी आलेला निधीही पूर्णपणे खर्च करत नाहीत. तो निधी परत पाठवला जातो. यातून सरकारचे तर भले होते, पण, त्या मतदारांचे काय? एवढच नाही, तर महिला खासदारही यातून सुटलेल्या नाहीत. त्यांनी सदनात मौनीबाबाचे रूप धारण केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आता तर खासदारासह आमदारांनीही मतदारांना वाऱ्यावर सोडण्याचे प्रकार चालवले आहेत. त्यात सत्ताधाऱ्यापेक्षा विरोधी पक्षाच्या आमदार-खासदारांची संख्या मोठी आहे. त्यांनी तर कळसच गाठला आहे. आपली काळी कृत्ये लपविण्यासाठी व गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा हजम करण्यासाठी व कायदेशीर कारवाईतून सुटण्यासाठी सरळ-सरळ सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला स्वतःला बांधून घेतले आहे. विकासाच्या झुली पांघरून स्वतःला जनहिताचे कैवारी मानून मतदारांचा घोर अपमान केला आहे.
हीच मंडळी गेली काही वर्षे सत्तेत होती, त्यावेळी त्यांनी कधी जनहिताचा विचार केला नाही. नियोजनबद्ध अशा कोणत्याही योजना राबवल्या नाहीत. मात्र आता स्वतःला सावरण्यासाठी विकासासाठी व राज्याच्या हितासाठी आम्ही पक्ष बदलून किंवा गटबाजी करून मुळ पक्षालाच दगा दिला.
खरं तर दगा देण्याअगोदर यांचेच सरकार होते, सत्ता आणि पैसा दोन्हीही यांच्याच हातात होते, मग दलबदलाचे किंवा फाटाफुटीचे राजकारण करण्याची यांना काय गरज होती? पक्षाने त्यांना काय कमी केले होते? पण हाव माणसाला गप्प बसु देत नाही. ही मंडळी आपल्या १०० पिढ्यांना पुरतील एवढा पैसा मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जातील. जी मंडळी स्वपक्षाची होत नाही. ती मतदारांची काय होणार? यांच्याकडून फवत बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात, मतदारांच्या ताटात वाढला जाणार व मतदार कायमस्वरूपी उपाशीच राहणार!
यांची सर्व आश्वासने फोल ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ही मंडळी काय केले हे सांगणार नाहीत, मात्र पुढील दहा वर्षात काय होणार याचे जागतेपणात स्वप्नं दाखवणार. मग असल्या मंडळीच्या परिवारात सामिल कशाला व्हायचे? - भिमराव गांधले.
