‘व्हेन चिल्ड्रन हॅव चिल्ड्रन टिपिंग पॉईंट टु ॲन्ड चिल्ड्रन मॅरेज' या पुस्तकाचे प्रकाशन
बालविवाह, मानवी तस्करी सारख्या घटना रोखण्याचा प्रत्येकाने सतर्क रहावे - डॉ. गणेश मुळे
नवी मुंबई : समाजातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या आजुबाजुला घडणाऱ्या बालविवाह, मानवी तस्करी सारख्या घटनांबाबत सतर्क राहून अशा घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन कोकण विभागीय माहिती उपसंचालक डॉ. गणेश मुळे यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त, देशभरात सुरु असलेल्या ‘बालविवाह मुक्त भारत' मोहिमेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट, पेण आणि सोहम फाऊंडेशन, पनवेल यांच्या वतीने भुवन रिभू यांनी लिहिलेल्या ‘व्हेन चिल्ड्रन हॅव चिल्ड्रन टिपिंग पॉईंट टु ॲन्ड चिल्ड्रन मॅरेज' या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त ते बोलत होते. यावेळी ‘पेण'च्या ‘महाराष्ट्र सामजिक विकास ट्रस्ट'चे संस्थापक मनोज गांवड, विभागीय माहिती कार्यालयाच्या सहाय्यक संचालक संजीवनी जाधव-पाटील, उपसंपादक प्रविण डोंगरदिवे, पत्रकार राजेश प्रधानतसेच विभागीय माहिती कार्यालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
‘महाराष्ट्र सामजिक विकास ट्रस्ट' प्रामुख्याने कोकणातील रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यात ‘बालविवाह मुक्त भारत' या अभियानासाठी काम करत आहेत. या ‘ट्रस्ट'च्या माध्यामातून ग्रामीण भागात या ‘अभियान'ची जनजागृती व्हावी. बालविवाह आणि मानवी तस्करी सारख्या घटनांना आळा बसावा. यासाठी सदर संस्था काम करीत आहे. बालविवाह प्रथा २०३० पर्यंत भारतातून हद्दपार करावयाची आहे. यासाठी शासनासह विविध सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. अभियान यशस्वी करण्याकरिता प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येक नागरिकाने सतर्क राहून आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या अशा घटनांबाबत प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे, असे डॉ. गणेश मुळे म्हणाले.
भुवन रिभू एक प्रसिध्द बाल हक्क कार्यकर्ते तसेच महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी लढणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रखर वकील असून महिला आणि मुलांसाठी काम करणाऱ्या एनजीओचे सल्लागार देखील आहेत. बालविवाह मुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या ३००हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये नागरी समाज आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील ‘बालविवाह मुक्त भारत' मोहिमेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सदर पुस्तक एक सर्वांगिण वैचारिक आधार, फ्रेमवर्क आणि कृती आराखडा प्रदान करते. या मोहिमेचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत बालविवाह पूर्णपणे काढून टाकणे आणि अशा प्रकारे दरवर्षी १५ लाख मुलींना बालविवाह पासून वाचविणे असा आहे. देशातील मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान सरकारी धोरणे आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर या मोहिमा विशेषतः लक्ष केंद्रित करतात.
