वित्तीय मानांकन उंचाविण्याकडे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांचे विशेष लक्ष
नवी मुंबई महापालिकेची ‘आर्थिक सक्षमता'कडे वाटचाल
नवी मुंबई : फिच इंडिया रेटींग' या आर्थिक मूल्यमापन करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेच्या वतीने आर्थिक सक्षमतेचे ‘डबल ए प्लस स्टेबल (AA+ STABLE)' मानांकन नवी मुंबई महापालिकेला सतत आठ वर्ष प्राप्त झालेले आहे. महापालिका स्तरावरील सर्वोच्च आर्थिक मानांकन प्राप्त करणाऱ्या देशपातळीवरील काही मोजक्या महापालिकांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश होतो. महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे सक्षम प्रमाण असून भारत सरकारच्या ‘सिटी फायनान्स रँकींग' या उपक्रमात सहभागी होत महापालिका देशपातळीवरील रँकींग उंचावण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
मागील २ वर्षात कोव्हीडच्या महामारी विरोधातील लढाईत आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने करावा लागलेला आपत्कालीन खर्च, सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे वेतन, भत्ते आणि फरकाची रक्कम यामुळे वाढलेला प्रशासकीय खर्च, ६ हजार पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ झाल्याने मागील तीन वर्षांचा फरक अदा करण्यासाठी झालेला खर्च, कंत्राटदारांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांच्या देय्य जीएसटी करात १२ टक्के वरुन १८ टक्के इतकी झालेली वाढ त्यासाठी महापालिकेला द्यावा लागलेला ६ टक्के अधिकचा खर्च तसेच इतर महत्त्वाची विकास कामे आणि नागरी सुविधा कामांची पूर्तता यामुळे खर्चात काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसत आहे. असे असले तरी खर्चाच्या या बाबी अनिवार्य होत्या. मात्र, तेे करताना महापालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम राखण्याकडे सर्व आयुक्तांनी विशेष लक्ष दिले आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०२३ अखेर असलेल्या १३०० कोटींच्या मुदत ठेवींमध्ये वाढ होऊन ऑगस्ट २०२३ मध्ये या मुदतठेवी १७५० कोटी रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. सदरची आकडेवारी महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे स्पष्ट दर्श्रविते.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण निधीतील तातडीने आवश्यक नसणाऱ्या रक्कमा मुदतठेवी स्वरुपात ठेवल्या जातात. विकासकामांकरिता आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्यातील काही रक्कमा आवश्यकतेनुसार काढल्या जातात. परत काही रक्कमा मुदतीठेवी स्वरूपात ठेवल्या जातात. त्यामुळे मुदतठेवी कमी-जास्त होताना दिसून येतात.
मागील आर्थिक वर्षात ‘एमएमआरडीए'चे महापालिकेकडे असलेले शिल्लक १२६ कोटी रक्कमेचे कर्ज एकरकमी मुदतपूर्व फेडण्यात आलेले असून आता नवी मुंबई महापालिका पूर्णपणे कर्जमुक्त आहे. सदर बाब महापालिकेच्या आर्थिक सुस्थितीचे द्योतक असल्याचा विशेष उल्लेख आयुक्तांनी यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना मनोगतातही केला होता.
याशिवाय महापालिकेच्या परिवहन सेवेलाही स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून त्यादृष्टीने वाशी बस डेपोचा वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी महापालिकेने १९३ कोटी इतका भरीव निधी परिवहन उपक्रमास उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या वाणिज्य संकुलापासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नातून ‘एनएमएमटी'चे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होणार आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्यसेवा सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या आरोग्य सुविधेकरिता मोठा भूखंड सीबीडी-बेलापूर येथे घेण्यात आलेला असून त्यासाठी ५६ कोटी रुपये इतकी रक्कम ‘सिडको'ला अदा करण्यात आलेली आहे.
नवी मुंबई आधुनिक शहर म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे येथील नागरी सुविधांचा दर्जाही गुणात्मकरित्या सर्वोत्तम राहील याला प्राधान्य देण्यात येते. कोणतीही विकास कामे करताना त्यांचा खर्च पुढील ४ ते ५ वर्षात विभागला जातो. त्यामुळे त्याचे दायित्व (Spill Over) महापालिकेवर असणार आहे, ते गृहीत धरुन विकास कामे करावी लागतात. सदरचेे दायित्व आर्थिक सक्षमतेच्या कक्षेबाहेर जाणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते, ती महापालिका नेहमीच घेत आलेली आहे.
अभियांत्रिकी विभागामार्फत प्रामुख्याने विकास कामे केली जात असून त्यामध्येही आवश्यक कामे हाती घेऊन खर्चावर नियंत्रण राखण्याकडे आयुक्तांचे बारकाईने लक्ष आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मालमत्ता कर प्रमुख स्त्रोत असून उत्पन्न वाढीकडे विशेष लक्ष देताना नवनवे स्त्रोत शोधण्यासोबतच अद्याप मालमत्ता कराच्या कक्षेत नसलेल्या आणि मालमत्ता आकारमानात वाढ झालेल्या मालमत्तांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी अत्याधुनिक लिडार तंत्रज्ञानाद्वारे मालमत्ता सर्वेक्षण केले जात आहे. याचा फार मोठा फायदा महापालिकेला होणार असून याव्दारे साधारणतः ३०० कोटी इतक्या रकमेची भर महापालिका तिजोरीत पडणे अपेक्षित आहे. यामुळे विकास कामांसाठी अधिकचा निधी महापालिकेस उपलब्ध होणार असून याशिवाय जीएसटी आणि इतर बाबींद्वारे शासनामार्फत प्राप्त होणारे अनुदान सुरुच असणार आहे.
२४ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली लेखा विभागामार्फत महापालिकेचे वित्तीय मानांकन सुधारुन कामात गतिमानता आणण्याकरिता एकत्रित मार्गदर्शक सूचना आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. याद्वारे महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याकरिता संसाधन एकत्रिकरण (Resource Mobilization),, खर्च कामगिरी (Expenditure Performance) आणि वित्तीय प्रशासन (Fiscal Governance) या प्रमुख बाबींवर काम करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या ७0 टक्के मर्यादेपर्यंत नवीन प्रस्ताव सादर करावेत असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच निविदा समितीची पुनर्रचना, निविदा समितीचे कामकाज, दायित्वाबाबत घ्यावयाची काळजी, एकंदरीत आर्थिक शिस्त राखून महानगरपालिकेचे वित्तीय मानांकन नेहमी चांगले राहील या अनुषंगाने निर्देश दिलेले आहेत.
महसूलात वाढ आणि आवश्यक त्या बाबींवरच खर्च या आयुक्तांच्या धोरणानुसार नवी मुंबई महापालिकेची आधीच भक्कम असलेली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होणार आहे. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेचे डबल ए प्लस स्टेबल (AA+ STABLE) असे सर्वोच्च आर्थिक पत मानांकन याही वर्षी कायम राखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
